छत्रपती संभाजीनगर : शहरासाठी मुबलक पाणीपुरवठ्याकरिता सुरू असलेल्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासंदर्भात सुनावणी सुरू असलेल्या जनहित याचिकेवर शुक्रवारी (दि.७) सुनावणी झाली. त्यात जीव्हीपीआरकडून अतिशय संथगतीने काम सुरू आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने आदेशित केलेल्या प्रमुख कामात हवी तशी सुधारणा नसल्याचा अहवाल विभागीय आयुक्तांच्या समितीने सादर केला. तर अतिवृष्टीमुळे कामावर परिणाम झाल्याचे जीव्हीपीआर कंपनीकडून खुलासा करण्यात आला. त्यासोबतच निधीची अडचण असल्याचेही सांगण्यात आले.
कामावर परिणाम झाल्याचे जीव्हीपीआर कंपनीकडून खुलासा करण्यात आला. त्यासोबतच निधीची अडचण असल्याचेही सांगण्यात आले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. रवींद्र घुगे आणि न्या. अश्विन भोबे यांच्यासमोर शुक्रवारी (७ नोव्हेंबर) मुंबईला सुनावणी पार पडली. ९ आणि २७ ऑक्टोबरला झालेल्या, उच्च न्यायालय नियुक्त विभागीय आयुक्तांच्या समितीच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेचा अहवाल आज सादर करण्यात आला. संबंधित अहवालात योजनेच्या कामात प्रगती नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
नुकताच मनपाच्या निधीसंबंधी झालेल्या करारासंबंधी माहिती देण्यात आली. विविध कामांच्या मुदतवाढीसंबंधी जीव्हीपीआर कंपनीच्या वतीने दिवाणी अर्जाच्या माध्यमातून मागणी करण्यात आली. त्यावर इतर विभागांनी आपले म्हणणे सादर करावे, असे न्यायालयाच्या वतीने सांगण्यात आले. मनपाच्या वतीने ॲड. संभाजी टोपे यानी करारासंबंधीची माहिती दिली. शासनाच्या वतीने मुख्य सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे यांनी काम पाहिले. न्यायालयाचे मित्र ॲड. रामराजे देशमुख व ॲड. शंभुराजे देशमुख, मूळ याचिकाकर्ते ॲड. अमित मुखेडकर यांनी काम पाहिले.
अडथळा करणाऱ्यांवर गुन्हे दाखल करा
बीड बायपास परिसरात जलवाहिनीच्या कामात अडथळे आणले जात असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. अशा प्रकरणात तात्काळ गुन्हे दाखल करण्यात यावे. कुणीही व्यक्ती असो आणि कितीही प्रभावशाली असली तरी गय केली जाऊ नये असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. यासंबंधी यापूर्वीच्या सुनावणीत आदेशित करण्यात आलेले आहे, असेही उच्च न्यायालयाने सांगितले. अशा प्रकारची बाब न्यायालयाचा अवमान समजण्यात येईल असे स्पष्ट केले. मनपाकडे हस्तांतरीत रक्कम मजिप्राकडे आवश्यकतेनुसार द्यावी, असे सांगण्यात आले.