छत्रपती संभाजीनगर: सुनील कच्छवे
शहराच्या नवीन पाणीपुरवठा योजनेचे काम चार वर्षांपासून सुरू आहे. योजनेचे काम संथगतीने सुरू असल्याने शहराला मुबलक पाणी मिळण्यास उशीर होत आहे. त्यात आता हे काम करणाऱ्या कंपनीस पुन्हा एकदा भाववाढ देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. त्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर पत्रव्यवहारही सुरू झाला आहे. ही भाववाढ साधारणतः पन्नास ते शंभर कोटी रुपयांपर्यंत असू शकते, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली.
छत्रपती संभाजीनगर शहराला मुबलक पाणीपुरवठा करण्यासाठी राज्य सरकारने सन २०२० मध्ये तब्बल १६८० कोटी रुपयांची नवीन पाणीपुरवठा योजना मंजूर केली. हैदराबाद येथील जी. व्ही. पी. आर. इंजिनिअरिंग कंपनीस हे कंत्राट देण्यात आले. कंपनीला ६ फेब्रुवारी २०२१ रोजी कार्यारंभ आदेश देण्यात आले. योजना पूर्ण करण्यासाठी कंपनीला सुरुवातीला तीन वर्षांची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, मध्यंतरी कोरोना संसर्गामुळे योजनेचे काम थांबले होते. कोरोना साथीनंतरही योजनेचे काम संथगतीने होत राहिले. त्यामुळे आता चार वर्षांनंतरही ही योजना पूर्ण होऊ शकलेली नाही. दरम्यान, शहर पाणीपुरवठा योजनेचा समावेश केंद्राच्या अमृत - २ मध्ये करण्यात आला. त्यानंतर कालांतराने योजनेचा खर्च १६८० कोटींवरून २७४० कोटींवर गेला. आता योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात येत आहे. तर दुसरीकडे योजनेच्या ठेकेदार कंपनीस पुन्हा एकदा भाववाढ देण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. कंत्राटदार कंपनीने त्यासाठी प्रशासनासोबत हालचाली पत्रव्यवहार सुरू केला आहे.
जीवन प्राधिकरणाचा आधी नकार, नंतर पत्र घेतले परत
जीव्हीपीआर इंजिनिअरिंग कंपनीने २२ सप्टेंबर २०२५ रोजी जीवन प्राधिकरण कार्यालयाला पत्र लिहून आपल्याला भाववाढ फरक देण्यात यावा अशी मागणी केली. त्यावर जीवन प्राधिकरणाच्या मुख्य अभियंता मनिषा पलांडे यांनी अशी भाववाढ देता येणार नाही, असे पत्र १० ऑक्टोबर २०२५ रोजी जीव्हीआर कंपनीला दिले. त्यानंतर वरिष्ठ पातळीवरून सूत्रे हलली आणि मुख्य अभियंता पलांडे यांनी २४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी जीव्हीपीआर कंपनीला दुसरे पत्र दिले. त्यात त्यांनी भाववाढ देण्यास नकार देणारे आपले पत्र परत घेत असल्याचे कळविले आहे.
आधीही मिळाली तीनशे कोटींची भाववाढ
महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने शहर पाणीप-रवठा योजनेसाठी जीव्हीपीआर कंपनीसोबत फेब्रुवारी २०२१ मध्ये करारनामा केला. त्यात भाववाढ फरक या कलमाचा समावेश नाही. तरीदेखील सन २०२२ मध्ये युक्रेन रशिया युद्धावेळी अचानक लोखंडाचे भाव वधारल्याने कंत्राटदार कंपनीने असाधारण भाववाढ देण्याची मागणी केली. राज्य सरकारने देखील त्यावेळी विशेष बाब म्हणून ही असाधारण भाववाढ मंजूर केली. त्यानुसार ठेकेदार कंपनीस सुमारे तीनशे कोटी रुपयांची भाववाढ मिळाली होती.