छत्रपती संभाजीनगर : केंद्र सरकारची स्मार्ट सिटी योजना ३१ मार्चपासून समाप्त झाल्यानंतर शहरातील विविध प्रकल्पांची धुरा महापालिकेकडे आली आहे. स्मार्ट सिटीअंतर्गत सुरू असलेली अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासह विविध सुविधांचे व्यवस्थापन आणि देखभाल करण्यासाठी महापालिकेला सुमारे ३५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त खर्च उचलावा लागणार आहे.
या संदर्भातील महत्त्वपूर्ण निर्णयासाठी २९ जून रोजी स्मार्ट सिटी संचालक मंडळाची बैठक आयोजित करण्यात आल्याची माहिती शुक्रवारी (दि.१९) महापालिका आयुक्त तथा स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल येडगे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
स्मार्ट सिटी कंपनीमार्फत राबविण्यात आलेले सर्व प्रकल्प आता महापालिकेकडे हस्तांतरित झाले आहेत. मात्र अनेक कामे अद्याप पूर्णत्वास गेलेली नसल्याने त्यासाठी स्वतंत्र निधीची आवश्यकता भासणार आहे. त्याचबरोबर उभारण्यात आलेल्या स्मार्ट सुविधांचे संचालन, देखभाल आणि दुरुस्तीचा खर्चही महापालिकेलाच करावा लागणार असल्याने आर्थिक दडपण वाढणार आहे.
मिटमिटा येथील प्राणिसंग्रहालय, संत तुकाराम नाट्यगृह यांसारख्या प्रकल्पांची कामे अद्याप प्रलंबित आहेत. ही कामे मार्गी लावण्यासाठी आवश्यक निधीची जबाबदारी आता महापालिकेवरच राहणार आहे. तसेच स्मार्ट बस सेवेचा तोटा आणि इतर सेवांच्या देखभालीसाठीही आर्थिक तरतूद करावी लागणार आहे.
दरम्यान स्मार्ट सिटीअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या शहर बस सेवेचे अपेक्षित उत्पन्न न मिळाल्याने या प्रकल्पाचा आर्थिक तोटा सुमारे १८ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचला आहे. हा तोटा भरून काढत बससेवा सुरू ठेवण्याचे मोठे आव्हान महापालिकेसमोर उभे राहिले आहे. त्यासाठी प्रवासी संख्या वाढविणे, मार्गाचे पुनर्रचना करणे आणि उत्पन्नाचे नवीन स्रोत शोधण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांनी सांगितले.
२९ जूनच्या बैठकीत होणार निर्णायक चर्चा
स्मार्ट सिटीकडून हस्तांतरित झालेल्या प्रकल्पांचा आर्थिक व प्रशासकीय आढावा घेण्यासाठी २९ जून रोजी संचालक मंडळाची बैठक होणार आहे. अपूर्ण प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध करणे, त्यांच्या अंमलबजावणीची जबाबदारी निश्चित करणे आणि भविष्यातील खर्चाचा आराखडा तयार करणे याबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेतले जाणार आहेत.
ऑलेक्ट्राच्या ई-बस ऑगस्टमध्ये रस्त्यावर
ऑलेक्ट्रा कंपनीकडून भाडेतत्त्वावर घेण्यात येणाऱ्या ३४ई-बसच्या पुरवठ्यास विलंब झाला असला तरी कंपनीने जुलैमध्ये काही बस आणि १५ ऑगस्टपर्यंत सर्व बस उपलब्ध करून देण्याचे लेखी आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे कंपनीला अंतिम मुदतवाढ देण्यात आली असून, ऑगस्टपर्यंत सर्व ई-बस शहराच्या सेवेत दाखल होतील, असा विश्वास आयुक्त अमोल येडगे यांनी व्यक्त केला.
७०० कॅमेऱ्यांच्या देखभालीसाठी तिमाही अडीच कोटी
शहरवर नजर ठेवण्यासाठी बसविण्यात आलेल्या सुमारे ७०० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या देखभाल व दुरुस्तीसाठी दर तीन महिन्यांनी सुमारे अडीच कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. विद्यमान कॅमेऱ्यांची मुदत संपत आल्याने त्यांच्या जागी कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) आधारित आधुनिक कॅमेरे बसविण्याचे विचाराधीन असल्याचे आयुक्त येडगे यांनी सांगितले.
सीसीटीव्ही, कमांड सेंटरसाठी १० कोटींचा खर्च
शहर सुरक्षा व्यवस्थेचा कणा मानल्या जाणाऱ्या एकात्मिक कमांड अँड कंट्रोल सेंटर (आयसीसीसी) आणि सीसीटीव्ही यंत्रणेच्या देखभाल, दुरुस्ती व संचालनासाठी दरवर्षी सुमारे १० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. वाहतूक व्यवस्थापन, गुन्हे उघडकीस आणणे आणि आपत्कालीन परिस्थिती हाताळण्यासाठी ही यंत्रणा महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
डीपीसी निधीवर कमांड सेंटरची भिस्त
कमांड अँड कंट्रोल सेंटरचे कामकाज अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) माध्यमातून निधी उपलब्ध करून घेण्याचे प्रयत्न करण्यात येणार आहेत. पोलिस यंत्रणेसाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरत असल्याने तिच्या संचालनासाठी स्वतंत्र आर्थिक स्रोत उभारण्यात येणार असल्याची माहिती आयुक्त येडगे यांनी यावेळी दिली.