छत्रपती संभाजीनगर : शासनाच्या सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील गोरगरिबांच्या हक्काची घरे आणि भूखंड लाटणाऱ्या २३ बड्या बिल्डरांविरुद्ध क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात दाखल झालेला गुन्हा म्हणजे कारवाईचा केवळ 'फार्स' ठरले आहे. म्हाडाच्या मुंबई येथील मुख्य दक्षता व सुरक्षा विभागाने २१ ऑगस्ट २०२६ रोजीच स्थानिक म्हाडा कार्यालयाला या बिल्डरांविरुद्ध शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट लेखी आदेश दिले होते.
आश्चर्याची बाब म्हणजे, स्थानिक म्हाडाच्या उपअभियंत्यांनी क्रांती चौक पोलिसांत दिलेल्या लेखी फिर्यादीत स्वतः या मुंबईच्या आदेशाचा स्पष्ट उल्लेख केला. मात्र फिर्यादीच्या शेवटच्या ओळीत तक्रार नोंदवताना भारतीय न्याय संहितेचे (बीएनएस) 'फसवणूक' आणि 'विश्वासघात' ही अजामीनपात्र कलमे नमूद केली नाही.
त्याऐवजी केवळ महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम (एमआरटीपी) १९६६ च्या कलम ५२ (२) या अवघ्या ५ हजार रुपयांच्या किरकोळ दंडाच्या तरतुदीखाली फिर्याद देऊन या धनदांडग्या बिल्डरांना पाठीशी घातल्याचे समोर येत आहे.
अधिक माहितीनुसार, मुख्य दक्षता व सुरक्षा विभाग म्हाडा यांच्या कार्यालयाच्या पत्र क्र. E-9636566, दिनांक २१/०८/२०२६ अन्वये विकासकांविरुद्ध शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी स्थानिक पोलिस ठाण्यामध्ये एफआयआर दाखल करण्याबाबत आदेशित करण्यात आलेले आहे. वरिष्ठ कार्यालयाचे हे स्पष्ट निर्देश असताना आणि मजकुरात त्याचा उल्लेख केलेला असताना, म्हाडाचे उपअभियंता ऋषिकेश व्यापारी यांनी २३ ऑक्टोबर रोजी क्रांती चौक ठाण्यात दिलेल्या अधिकृत तक्रारीच्या शेवटी मात्र, त्यांनी माझी वरील विकासकांविरुद्ध शासनातर्फे महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ कलम ५२ (२) प्रमाणे कायदेशीर फिर्याद आहे," असा शेरा मारून संपूर्ण प्रकरणावर पाणी फेरले आहे. मुंबईच्या आदेशात 'शासकीय फसवणूक' असताना स्थानिक अधिकाऱ्यांनी बीएनएसचे कलम ३१८ (४) (फसवणूक) आणि ३१६ (विश्वासघात) कोणाच्या इशाऱ्यावर आणि कशासाठी दाबून ठेवले? असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
कोट्यवधींची घरे लाटणाऱ्या धनदांडग्या बिल्डरांना अशा प्रकारे 'कायदेशीर संरक्षण कवच' पुरवून म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ धूळफेक करण्यासाठीच गुन्हा दाखल करण्याचे 'अर्थ' पूर्ण सोपस्कार पार पाडले का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
या बिल्डरांवर गुन्हा दाखल
अमीन अब्दुला सुराणी व कमरुद्दीन करीम भारवाणी, दिलीपकुमार रमणलालजी बाकलीवाल व इतर, भावेन भास्करभाई अमीन, मधुकर विठ्ठल सूर्यवंशी व किरीट लल्लुभाई चितालिया, त्रिलोकसिंग तारासिंग जबिंदा, प्रल्हाद हरिराम पन्हाळे, रमेश खत्री, सुमित शिवकिशोर त्रिवेदी व शिवकिशोर नंदकिशोर त्रिवेदी, सिद्धार्थ संजीवकुमार कांकरिया, प्रमोद कस्तूरचंद मुथा, सुयालाल यादव व राजेंद्र किसनलाल मुनोत, प्रभाकर अ. देशमुख, यासिन खान याकुब खान व इतर, सुमतीलाल बन्सीलाल मुनोत व संपतलाल कनकलाल मुथा, रसूल खान साहेब खान, अनिल बळीराम पाटील व सुरेखा अशोक पाटील, रवींद्र साने व सचिव शैला दुर्गादास तोनगिरे, इक्बाल खान वहाबखान पटेल, अनुराधा खंडोबा बिरादार व गणेश सदाशिव सोयगावकर, मिलिंद शिवाजी बापट, विजयकुमार रविदत्त शर्मा, दिलीप विनायक मुळे, अनिरुद्ध दिनेशचंद्र सोमाणी व अमित भास्करराव सानप, प्रतिभा रमेश तिळवणकर व इतर, उल्हास दत्तात्रय शिऊरकर, अनिता शिऊरकर, समिरा शिऊरकर व सानिया शिऊरकर, सुमतीलाल मांगीलाल कटारिया, निलेश श्रीनिवास चेचाणी व प्रफुल प्रकाश नागापूरकर, राजेश जेठमलजी परमार, राजेश कमलनयनजी भारुका, गुरुबिंदरसिंग टुटेजा, मनोज पन्नालाल जैन, रवींद्रसिंग टुटेजा, राजन विठ्ठलराव नाडकर्णी, शरद काशिरामजी महाजन व रवींद्र काशिरामजी महाजन आणि साधना सुमतीलाल मुनोत, विद्या दिलीप कासवा व रेखा रमण कासवा.
घोटाळा दाबण्याचा प्रयत्न ?
मुंबई मुख्यालयाच्या पत्रानुसार, शहरातील १९ विकासकांनी महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी मिळवूनही म्हाडाला द्यावयाच्या तब्बल ८१४ सदनिका लाटल्या आहेत. तसेच ३० विकासकांनी ७१ हजार १३४ चौरस मीटरचे विकसित भूखंड हडप केले आहेत. हा घोटाळा शेकडो कोटींच्या घरात जाणारा असताना स्थानिक म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांनी केवळ ५ गृहप्रकल्पांतील २८७ सदनिका आणि १८ भूखंडांवरच तकलादू कारवाई दाखवून उर्वरित बिल्डरांना सुरुवातीलाच अभय दिल्याचेही उघड होत आहे.
मुंबई म्हाडाने आपल्या आदेशात स्पष्टपणे शासनाची फसवणूक प्रकरणी संबंधित बिल्डरांवर गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश दिलेले असताना स्थानिक म्हाडाने त्यांचे आदेशाला तिलांजली दिल्याचे दिसते. स्थानिक म्हाडाने लावलेले एमआरटीपी कलम ५२ (२) हे कलम केवळ जामीनपात्र आणि अत्यंत बोथट स्वरूपाचे आहे. यात न्यायालयात चार्जशीट होईल आणि केवळ ५ हजार रुपयांपर्यंतचा दंड भरून विकासक आरामात सुटू शकतात. जर बीएनएस कलम ३१८(४) व ३१६ लावले असते तर हा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरला असता. यामध्ये पोलिसांना आरोपी बिल्डरांना थेट अटक करण्याचे अधिकार मिळतात. गुन्ह्यात ७ वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी, बँक खाती व मालमत्ता जप्तीची कठोर कारवाई करता येते.अॅड. शैलेंद्र गंगाखेडकर, ज्येष्ठ वकील