Cheque for ₹31 lakh dishonoured; couple sentenced to six months' imprisonment.
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : जमीन व्यवहार रद्द झाल्यानंतर आगाऊ रकमेच्या परतफेडीसाठी दिलेला ३१ लाख ७५ हजार रुपयांचा धनादेश अनादर झाल्याप्रकरणी सुधाकरराव गंगाधर उदावंत व सरलादेवी सुधाकरराव उदावंत या दाम्पत्याला दोषी ठरवत प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी बी. डी. चोखट यांनी सहा महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा आणि ६३ लाख रुपये नुकसान भरपाई म्हणून अदा करण्याचे आदेश दिले.
प्रकरणात प्रकाश जगन्नाथ राणा (६२, रा. विजयनगर) आणि अन्य यांनी अॅड. राजेश एस. बिहानी व अॅड. प्रदीप एन. पवार यांच्या मार्फत प्रकरण दाखल केले होते. त्यानुसार, बायजीपुरा येथील सुमारे पाच हजार चौरस फूट जागा ५५ लाख रुपयांना विकण्याचा व्यवहार दोन्ही पक्षांमध्ये ठरला होता. त्यासाठी राणा यांनी उदावंत दाम्पत्याला ३५ लाख रुपये बयाणा दिला. मात्र हा व्यवहार पूर्ण होऊ शकला नाही. त्यानंतर २७ ऑगस्ट २०१२ रोजी दोन्ही पक्षांनी परस्पर संमतीने विक्री करारनामा रद्द केला. यानुसार आरोपींनी फिर्यादींची आगाऊ रक्कम परत करण्याचे मान्य केले.
या परतफेडीचा भाग म्हणून आरोपींनी ३१ लाख ७५ हजार रुपयांचा धनादेश दिला. मात्र फिर्यादींनी तो बँकेत जमा केल्यानंतर तो अनादरित झाला. त्यानंतर कायद्यानुसार नोटीस बजावूनही आरोपींनी निर्धारित मुदतीत रक्कम अदा न केल्याने निगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्टच्या कलम १३८ अंतर्गत न्यायालयात तक्रार दाखल करण्यात आली.
सुनावणीदरम्यान फिर्यादींच्या वतीने अॅड. राजेश एन. बिहानी यांनी, धनादेश, बँकेचा परतावा मेमो, नोटीस, टपालाची कागदपत्रे आणि रद्द करारनामा न्यायालयासमोर सादर केला. या पुराव्यांच्या आधारे धनादेश हा कायदेशीर देयकाच्या परतफेडीसाठीच देण्यात आल्याचे सिद्ध झाल्याचा निष्कर्ष न्यायालयाने नोंदविला व दोन्ही आरोपींना दोषी ठरवत सहा महिन्यांच्या साध्या कारावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली. तसेच धनादेशाच्या रकमेच्या दुप्पट ६३ लाख रुपये फिर्यादींना नुकसान भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
रक्कम परत केल्याचा दावा फोल
धनादेश दबावाखाली घेतल्याचा दावा करणाऱ्या आरोपींकडून त्यासंदर्भातील कोणताही स्वतंत्र पुरावा सादर करण्यात आला नाही. संबंधित पोलिस अधिकाऱ्याची साक्ष घेण्यात आली नाही. रक्कम परत केल्याचा दावा केला असला तरी त्याबाबत कोणतीही पावती, बँक व्यवहार किंवा अन्य कागदपत्रे न्यायालयात दाखल करण्यात आली नाहीत. त्यामुळे आरोपींचा बचाव केवळ तोंडी राहिल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
तब्बल १३ वर्षांनंतर लागला निकाल
२०१३ मध्ये धनादेश अनादरित झाल्यानंतर दाखल झालेल्या या खटल्याचा अंतिम निकाल तब्बल १३ वर्षांनी लागला. दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या या प्रकरणात विलंब, व्याजाचा घटक आणि फिर्यादींना झालेला आर्थिक फटका यांचा विचार करून शिक्षा निश्चित करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.