छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा: चंपा चौक ते जालना रोड हा विकास आराखड्यातील मंजूर रस्ता असून नवीन प्रारूप विकास आराखड्यात शासनाने या रस्त्याच्या रुंदीकरणात बदल करून काही ठिकाणी तो वळवण्यातही आला आहे. या प्रारूप विकास आराखड्यातील बदलांना आव्हान देणाऱ्या याचिकेत शासन आणि महापालिकेने शपथपत्र दाखल करावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायमूर्ती मनीष पितळे आणि न्या. वाय. जी. खोब्रागडे यांनी दिले.
चंपा चौक ते जालना रोड संदर्भात १९७५ सालच्या विकास आराखड्यात हा रस्ता ३० मीटर दाखवलेला आहे. त्यानुसार महापालिकेने भूसंपादन प्रक्रिया केली होती. त्यानंतर १८ एप्रिल २००१ ला सुधारित आराखडा तयार करण्यात आला. त्यामध्येही सदर रस्ता हा ३० मीटरच दाखवलेला असून, त्या आधारे महापालिकेने अनेकांना टीडीआर दिलेला आहे.
त्यानुसार बांधकाम परवानेही दिलेले आहेत. असे असतानाच ७ मार्च २०२४ रोजी जो सुधारित प्रारूप विकास आराखडा प्रसिद्ध करण्यात आला, त्यामध्ये सदर रस्ता हा पश्चिमेकडे सरकावण्यात आला. या विरोधात नागरिकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर रस्ता पूर्ववत करण्यात आला. मात्र त्यानंतर पुन्हा १५ एप्रिल २०२५ रोजी विकास आराखडा अंतिम करण्यात आला, त्यावेळी मात्र चंपा चौक ते जिन्सीपर्यंतचा रस्ता पश्चिमेकडे सरकावण्यात आला. तर जिन्सी ते जालना रोड ३० ऐवजी थेट १८ मीटरवर आणण्यात आला.
शासनाच्या या कृतीला शेख इसराक यांच्यासह पाच जणांनी अव्हान दिले. हा रस्ता १८ एप्रिल २००१ च्या आराखड्यानुसार ठेवावा, अशी विनंती करण्यात आली. सुनावणीत मनपातर्फे अॅड. संभाजी टोपे यांनी युक्तीवाद करताना मनपा अधिनियम २०५ अन्वये मनपाने या रस्त्याची १८ एप्रिल २००१ च्या आराखड्यानुसार आखणी करण्याचा ठराव केला असून, तो शासनाला पाठवण्यात येईल, असे सांगितले.
दरम्यान यात वक्फ बोर्डातर्फे अॅड. नाजीम देशमुख यांना हस्तक्षेप अर्ज दाखल केला आहे. सुनावणीनंतर शासन व महापालिकेने शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर यांनी काम पाहिले. त्यांना अॅड. शुभम खोचे यांनी सहकार्य केले.