छत्रपती संभाजीनगर - सर्वसमावेशक गृहनिर्माण योजनेतील गोरगरिबांच्या हक्काची घरे आणि विकसित भूखंड लाटणाऱ्या बड्या बिल्डरांना वाचवण्यासाठी क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात दाखल गुन्ह्यात केवळ किरकोळ दंडाचे कलम लावल्याचा पर्दाफाश 'दैनिक पुढारी'ने करताच म्हाडा प्रशासन खडबडून जागे झाले. पोलिसांना पत्र दिल्यानंतर त्या बिल्डरांविरुद्ध दाखल गुन्ह्यात शिक्षेचे कलम वाढवण्यात आले आहे.
'म्हाडा'ने याप्रकरणी खुलासा देताना, मूळ फिर्यादीत महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियमाचे (एमआरटीपी) कलम ५२ (१) (ब) आणि ५२ (२) ऐवजी 'अनवधानाने' केवळ कलम ५२ (२) नमूद झाले होते, अशी लेखी कबुली दिली आहे. तसेच, आता कलम ५२(२) सोबत कलम ५२ (१) (ब) चा समावेश करण्याबाबत पोलिस विभागाला तत्काळ कळविष्यात आल्याचेही म्हाडाने स्पष्ट केले आहे. दरम्यान, कलम वाढविण्यात आल्याचा दुजोरा क्रांती चौक पोलिसांनी दिला आहे.
शहरातील १९ विकासकांनी महापालिकेकडून बांधकाम परवानगी मिळवूनही म्हाडाला द्यावयाच्या तब्बल ८१४ सदनिका लाटल्या, तर ३० विकासकांनी ७१ हजार १३४ चौरस मीटरचे विकसित भूखंड हडप केल्याचा शेकडो कोटींचा घोटाळा उघड झाला होता. याप्रकरणी म्हाडाच्या मुंबई येथील मुख्य दक्षता व सुरक्षा विभागाने २१ ऑगस्ट रोजी विकासकांविरुद्ध शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी थेट फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले होते. मात्र, स्थानिक म्हाडाचे उपअभियंता ऋषिकेश व्यापारी यांनी २३ ऑक्टोबर रोजी क्रांती चौक पोलिस ठाण्यात दिलेल्या तक्रारीत केवळ ५ गृहप्रकल्पांतील २८७ सदनिका आणि १८ भूखंडांपुरतीच मर्यादित फिर्याद दिली होती.
धक्कादायक म्हणजे, या फिर्यादीत भारतीय न्याय संहितेची (बीएलएम) फसवणूक व विश्वासघाताची अजामीनपात्र कलमे वगळून केवळ ५ हजार रुपयांपर्यंतच्या किरकोळ दंडाची तरतूद असलेले एमआरटीपी कलम ५२ (२) लावण्यात आले होते. 'त्या' बड़धा बिल्डरांना वाचवण्यात म्हाडाचाच 'हात' या मथळ्याखाली २७ ऑक्टोबर रोजी 'पुढारी'ने या प्रकरणाचा भांडाफोड केला.
वाढीव कलमानुसार थेट तुरुंगवास या गुन्ह्यात वाढविण्यात आलेले कलम ५२ (१) (ब) हे थेट अवैध बांधकामाशी संबंधित आहे. कायद्या-नुसार, एखाद्या बिल्डरने प्राधिकरणाने मंजूर केलेल्या आराखब्धानुसार बांधकाम न करता, त्यात फेरफार केले असतील किंवा मंजूरीच्या अटी व शर्तीचे उल्लंघन केले असेल, तर कलम ५२ (१) (ब) लागू होते. या गुन्ह्यासाठी किमान १ महिना ते कमाल ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते.
या बिल्डरांवर झाला गुन्हा दाखल
अमीन अब्दुला सुराणी व कमरुद्दीन करीम मारवाणी, दिलीपकुमार रमणलालजी बाकलीवाल व इतर, भावेन भास्करभाई अमीन, मधुकर विठ्ठल सूर्यवंशी व किरीट लल्लुभाई चितालिया, त्रिलोकसिंग तारासिंग जबिदा, प्रल्हाद हरिराम पन्हाळे, रमेश खत्री, सुमित शिवकिशोर त्रिवेदी व शिवकिशोर नंदकिशोर त्रिवेदी, सिद्धार्थ संजीवकुमार कांकरिया, प्रमोद कस्तूरचंद मुथा, सुवालाल यादव व राजेंद्र किसनलाल मुनोत, प्रभाकर अ. देशमुख, यासिन खान याकुब खान व इतर, सुमतीलाल बन्सीलाल मुनोत व संपतलाल कनकलाल मुथा, रसूल खान साहेब खान, अनिल बळीराम पाटील व सौ. सुरेखा अशोक पाटील, रवींद्र साने व सचिव शैला दुर्गादास तोनगिरे, इक्चाल खान वहाबखान पटेल, अनुराधा खंडोबा बिरादार व गणेश सदाशिव सोयगावकर, मिलिंद शिवाजी बापट, विजयकुमार रविदत्त शर्मा, दिलीप विनायक मुळे, अनिरुद्ध दिनेशचंद्र सोमाणी व अमित भास्करराव सानप, प्रतिभा रमेश तिळवणकर व इतर, उल्हास दत्तात्रय शिऊरकर, अनिता शिऊरकर, समिरा शिऊरकर व सानिया शिऊरकर, सुमतीलाल मांगीलाल कटारिया, नीलेश श्रीनिवास चेचाणी व प्रफुल प्रकाश नागापूरकर, राजेश जेठमलजी परमार, राजेश कमलनयनजी भारुका, गुरुबिंद्रसिंग टुटेजा, मनोज पन्नालाल जैन, रवींद्रसिंग टुटेजा, राजन विठ्ठलराव नाडकर्णी, शरद काशिरामजी महाजन व स्वींद्र काशिरामजी महाजन आणि साधना सुमतीलाल मुनोत, विद्या दिलीप कासवा व रेखा रमण कासवा.
कलमे ठरवण्याचा अधिकार पोलिसांचाच म्हाडा
म्हाडा प्रशासनाने आपल्या स्पष्टीकरणात म्हटले आहे की, म्हाडा कायदा १९७६ च्या कलम-४ अन्वये म्हाडास स्थानिक प्राधिकरणाचा दर्जा असून सर्व कार्यवाही कायदे व नियमांच्या अधीन राहूनच केली जाते. कोणत्याही गुन्ह्यात लागू असणारी योग्य कायदेशीर कलमे निश्चित करणे, सखोल चौकशीनंतर ती अंतिम करणे किंवा पुराव्यांच्या आधारे कलमे बदलणे, नव्याने समाविष्ट करणे व वगळणे ही कार्यवाही पूर्णपणे पोलिस विभागामार्फत केली जाते. यात म्हाडाच्या अधिकाऱ्यांचा कोणताही हस्तक्षेप नसतो. तपासादरम्यान जसे पुरावे समोर येतील, त्यानुसार पोलिस विभागामार्फत संबंधितांवर पुढील कायदेशीर कारवाई केली जाईल, असेही पत्रात नमूद केले आहे.
बीएनएसच्या 'फसवणूक' कलमांचे काय ? प्रश्न कायम !
'पुढारी'च्या वृत्तानंतर म्हाडाने चूक सुधारत एमआरटीपी कलम ५२ (१) (ब) वाढवण्यासाठी पोलिसांना पत्र दिले. पोलिसांनी कलम वाढ केली आहे. तरी मुंबईच्या मुख्य दक्षता विभागाने दिलेल्या आदेशानुसार 'शासकीय फसवणुकीची कलमे लावण्याबाबत अद्याप स्पष्टता आलेली नाही.
कायदेतज्ज्ञांच्या मते, या प्रकरणात भारतीय न्याय संहितेचे कलम ३१८ (४) (फसवणूक) आणि ३१६ (विश्वासघात) लागू केल्यास हा गुन्हा दखलपात्र व अजामीनपात्र ठरून पोलिसांना आरोपी अटक करण्याचे, तसेच मालमत्ता व बैंक खाती जप्त करण्याचे अधिकार मिळतात. त्यामुळे आता क्रांती चौक पोलिस आपल्या तपासात बीएनएसची ही कठोर कलमे समाविष्ट करणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. गुन्ह्याचा पुढील तपास सहायक पोलिस निरीक्षक शिवाजी चौरे करत आहेत.