छत्रपती संभाजीनगर : एका बाजूला पोटच्या मुलीवर अत्याचार करणारा नराधम बाप आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्या लेकीच्या अस्तित्वासाठी व्यवस्थेशी लढणारी एकल माता... या संघर्षात अखेर मातृत्वाचा विजय झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने एका अल्पवयीन मुलीच्या नाव व जात नोंद दुरुस्तीप्रकरणी महत्त्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय दिला आहे.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी शाळेच्या नोंदीत वडिलांचे नाव व मराठा जात नोंदविण्याचा निर्णय रद्द करत आईच्या नावासह अनुसूचित जाती-महार अशी जात नोंद करण्याचे निर्देश दिले.
याचिकाकर्त्या 12 वर्षीय मुलगी आणि तिची आई यांनी ही याचिका दाखल केली होती. संबंधित मुलगी ही सध्या बीड येथील शाळेत इयत्ता सहावीत शिक्षण घेत आहे. आई ही एकल पालक असून, मुलीच्या जन्मास कारणीभूत ठरलेले वडील हे गंभीर लैंगिक अत्याचार प्रकरणातील आरोपी आहेत.
डीएनए अहवालानुसार पितृत्व निश्चित झाले होते. मात्र 14 डिसेंबर 2022 रोजी झालेल्या तडजोडीनुसार मुलीचा कायमस्वरूपी ताबा आईकडे देण्यात आला आणि वडिलांचा मुलीच्या आयुष्यात कोणताही संबंध राहणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. यानंतर आईने राजपत्रात नाव बदलाची नोंद करून, शाळेकडे नाव व जात दुरुस्तीचा अर्ज केला. मात्र शिक्षण अधिकाऱ्यांनी माध्यमिक शाळा संहितेचा दाखला देत दुरुस्ती नाकारली. या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेण्यात आली.
कलंक पुसण्यासाठी एकल मातेचा लढा
एका बाजूला पोटच्या मुलीवर अत्याचार करणारा नराधम बाप आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्या लेकीच्या अस्तित्वासाठी व्यवस्थेशी लढणारी एकल माता... या संघर्षात अखेर मातृत्वाचा विजय झाला आहे. या प्रकरणातील आईचा प्रवास अत्यंत वेदनादायी आणि तितकाच प्रेरणादायी आहे. आपल्या पोटच्या मुलीवर अत्याचार करणाऱ्या नराधमाविरुद्ध तिने केवळ कायदेशीर लढाईच लढली नाही, तर समाजाच्या रूढीवादी चौकटींनाही छेद दिला. शिक्षण विभागाने नकार दिल्यावरही ही माता डगमगली नाही. माझ्या लेकीला माझ्या कष्टाची आणि माझ्या जातीची ओळख मिळावी यासाठी तिने खंडपीठात धाव घेतली आणि अखेर लेकीला पित्याच्या सावलीतून मुक्त केले.
एकल मातांसाठी लवचिक दृष्टिकोन आवश्यक
खंडपीठाने विशेषत: सर्वोच्च न्यायालयाच्या रमेशभाई दाभाई प्रकरणातील तत्त्वांचा संदर्भ देत सांगितले की, जात ही केवळ पितृवंशावर आधारित ठरविता येत नाही. मुलाचे संगोपन ज्या सामाजिक वातावरणात झाले आहे, त्या वास्तवाला महत्त्व दिले पाहिजे. तसेच नागपूर खंडपीठाच्या नूपुर आंबे आणि सोनल वाहानावाला या निर्णयांचाही आधार घेत, एकल मातांच्या प्रकरणात लवचिक दृष्टिकोन आवश्यक असल्याचे नमूद केले.
शाळेच्या नोंदी भविष्यातील संधीचा आधार
आदेशात न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शाळेच्या नोंदी या केवळ तांत्रिक बाबी नसून, त्या मुलाच्या ओळखीचा व भविष्यातील संधींचा आधार असतात. केवळ प्रशासकीय नियमांचा आधार घेत एखाद्या मुलीवर वडिलांची ओळख लादणे हे संविधानातील समानता व प्रतिष्ठेच्या अधिकारांच्या विरोधात आहे, असे न्यायालयाने नमूद केले.