बिडकीन : डीएमआयसी प्रकल्पाच्या माध्यमातून औद्योगिक विकास होत असताना स्थानिक नागरिक आणि प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. हे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी बिडकीन डीएमआयसी समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योग मंत्र्यांची भेट घेण्यात येणार आहे. तसेच स्थानिक बेरोजगार युवक-युवतींसाठी लवकरच भव्य रोजगार मेळावा आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
परिसराच्या सर्वांगीण विकासासह प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न, स्थानिकांना रोजगार, पाणीपुरवठा, बायपास, रिंगरोड आणि कचरा व्यवस्थापन आदी विषयांवर चर्चा करण्यासाठी रविवारी (दि. १५) बिडकीन बसस्थानकासमोरील गेस्ट हाऊस येथे डीएमआयसी समिती व प्रकल्प ग्रस्तांची बैठक झाली. गावाच्या विकासासाठी राजकारण आणि आपापसांतील मतभेद बाजूला ठेवून सर्वांनी एकत्र येण्याचे आवाहन यावेळी करण्यात आले. प्रलंबित प्रश्नांसाठी मुंबई येथे धडक मोर्चा काढण्याचाही निर्धार व्यक्त करण्यात आला.
बायपास, रिंगरोड व पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न बिडकीनला जोडणाऱ्या सुमारे चार किलोमीटर रस्त्याची दुरुस्ती, बायपास, रिंगरोड, नियमित पाणीपुरवठा आणि प्लास्टिकसह घनकचरा व्यवस्थापनाचे प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी करण्यात आली. टोयोटाच्या माध्यमातून शाळा, जेएसडब्ल्यूच्या माध्यमातून बाजारतळ आणि अँथर कंपनीच्या माध्यमातून कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगण्यात आले.
बिडकीनमध्ये १५ एकर जागेत तीन ठिकाणी प्रत्येकी पाच एकरप्रमाणे मैदाने विकसित करण्याचा प्रस्ताव आहे तसेच भॉरिक हॉलची सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठीही प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती सरपंच अशोक भानुदास धर्मे यांनी दिली.
डीएमआयसी संघर्ष समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून यापूर्वीही विविध मागण्यांसाठी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. आता नागरिकांची स्वतंत्र टीम तयार करून मुख्यमंत्र्यांची तातडीने भेट घेण्यात येणार असून, मुंबईत स्थानिकांच्या सहभागातन धडक मोर्चा काढण्यात येईल, असे धर्मे यांनी सांगितले.
यावेळी माजी सरपंच राजू कुलकर्णी, मच्छिंद्र हाडे यांनीही विकासाच्या विविध प्रश्नांवर मनोगत व्यक्त केले. बैठकीस प्रकल्पग्रस्त समितीचे नंदकुमार वैद्य, भाजप पदाधिकारी विजय चव्हाण, रमेश शिंदे, ज्ञानेश्वर औटी, उपसरपंच किरण गुजर, शिवाजी गव्हाणे, अंकुश काळे, विजय जाधव, सागर फरताळे यांच्यासह प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, नागरिक भाणि युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी
बैठकीत डीएमआयसी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे भूखंड, पुनर्वसन आणि हक्कांचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगीसाठी आकारण्यात येणारे विविध कर व शुल्क यामुळे स्थानिक नागरिकांना अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आले. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होत असताना स्थानिकांना मूलभूत सुविधा कधी मिळणार, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.
स्थानिक विकासासाठी एकजुटीचे आवाहन
डीएमआयसी हा अत्याधुनिक औद्योगिक प्रकल्प असला, तरी त्याचा लाभ स्थानिक नागरिकांना कधी मिळणार, असा प्रश्न अॅड. संचित पातुनकर यांनी उपस्थित केला. व्यावसायिक भूखंडासाठी एकरी १८ ते २० लाख रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जात असल्याचा मुद्दा मांडत स्थानिक उद्योजकांना दिलासा देण्याची मागणी त्यांनी केली. कंपन्यांनी स्थानिक युवकांना प्राधान्याने रोजगार द्यावा, तसेच बेरोजगारांना कौशल्य प्रशिक्षण देऊन उद्योजक बनविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहन त्यांनी केले.
स्थानिक युवकांसाठी रोजगार मेळावा
डीएमआयसी परिसरातील कंपन्यांमध्ये स्थानिक युवक-युवतींना प्राधान्याने रोजगार मिळावा, अशी मागणी करण्यात आली. यासाठी बेरोजगारांचे बायोडाटा जमा करण्यात आले आहेत. आतापर्यंत सुमारे ३५० जणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केल्याची माहिती अॅड. संचित पातुनकर यांनी दिली. येत्या काही दिवसांत भव्य रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे. युवकांना तीन ते सहा महिन्यांचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन रोजगारक्षम बनविण्यासह इच्छुकांना उद्योजकतेसाठी प्रोत्साहन देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
प्रकल्पग्रस्तांचे प्रश्न मार्गी लावण्याची मागणी
बैठकीत डीएमआयसी प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे भूखंड, पुनर्वसन आणि हक्कांचे प्रश्न उपस्थित करण्यात आले. प्राधिकरणाकडून बांधकाम परवानगीसाठी आकारण्यात येणारे विविध कर व शुल्क यामुळे स्थानिक नागरिकांना अडचणी येत असल्याचे सांगण्यात आले. औद्योगिक क्षेत्राचा विकास होत असताना स्थानिकांना मूलभूत सुविधा कधी मिळणार, असा सवालही उपस्थित करण्यात आला.