Banking business: Marathwada's share is a mere 3.05 percent
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील बँकिंग व्यवसायात मुंबई, ठाणे आणि पुणे या तीन जिल्ह्यांचाच वरचष्मा दिसून येत असून, एकूण बँकिंग व्यवसायापैकी तब्बल ८३.६२ टक्के व्यवसाय हा मुंबई, ठाणे आणि पुणे या तीन जिल्ह्यांतच केंद्रित झाला आहे. याउलट मराठवाड्यातील आठ जिल्हे मिळून अवघे ३.०५ टक्के, तर विदर्भाचा ४.२९ टक्के वाटा आहे. त्यामुळे राज्यातील हा आर्थिक असमतोल दूर करण्यासाठी स्वतंत्र 'महाराष्ट्र प्रादेशिक व ग्रामीण बँकिंग समतोल धोरण' आखावे, अशी मागणी 'बँकिंग एज्युकेशन, ट्रेनिंग अँड रिसर्च अकादमी'ने (बेट्रा) केली आहे.
राज्यातील बँकींग क्षेत्रातील सद्यस्थिती मध्ये एकूण १८ हजार ३०२ बँक शाखा असून, या बँकांमध्ये ५२ लाख ११ हजार ५०८.८२ कोटीच्या ठेवी आहेत. तर कर्ज वाटप ५१ लाख ८ हजार ११३.१६ कोटी रुपये आहे. राज्याचा एकूण कर्ज-ठेव गुणोत्तर ९८.०२ टक्के असले तरी त्यामागे मोठा प्रादेशिक फरक असल्याचे बेट्राने निदर्शनास आणले आहे.
मुंबई व ठाणे यांचा बँकिंग व्यवसायातील वाटा ७२.६१ टक्के, तर पुण्याचा १०.९९ टक्के आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील आर्थिक प्रवाहातही मोठी तफावत आहे. ग्रामीण महाराष्ट्रातील बँक ठेवी २ लाख ३० हजार ४०.०७ कोटी रुपये असून, त्याविरुद्ध कर्ज वाटप १ लाख ५८ हजार ५६६.४० कोटी रुपये आहे. त्यामुळे ग्रामीण भागाचे कर्ज-ठेव गुणोत्तर सुमारे ६८.९३ टक्के आहे. याउलट शहरी भागात हे प्रमाण १००.८१ टक्के आहे. ग्रामीण भागातून जमा होणारा पैसा त्या भागातील उद्योग, शेती व रोजगारासाठी पुरेशा प्रमाणात परत उपलब्ध होत नसल्याचे यातून स्पष्ट होत असल्याचे बेट्राने निवेदनात म्हटले आहे.
राज्यातील बँकिंग व्यवसायाचा लाभ सर्व विभागांना समान मिळत नाही. मराठवाडा आणि विदर्भातील आर्थिक संसाधने तेथील स्थानिक शेती, उद्योग आणि रोजगारासाठीच वापरली जाणे गरजेचे आहे. प्रादेशिक समतोल साधण्यासाठी संपूर्ण बँकिंग व्यवस्थेचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची तातडीची गरज आहे, असे बेट्राचे अध्यक्ष देविदास तुळजापूरकर यांनी म्हटले आहे.