छत्रपती संभाजीनगर : मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीसंदर्भात प्रशासकीय अडचण म्हणून राज्य शासनाने सरपंचाचीच प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याच्या आदेशाला आव्हान देणाऱ्या याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात दाखल झाल्या आहेत. न्या. विभा कंकणवाडी आणि न्या. हितेन वेणेगावकर यांनी निवडणूक आयोग, मख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर यांना नोटीसा बजवल्या आहेत.
तसेच छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचे नवीन आदेश देऊ नयेत, ज्या ठिकाणी आदेश दिले असतील त्या ठिकाणी सरपंचांनी पदभार घेऊ नये असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी निर्गमित करावेत तसेच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील प्रशासक नियुक्त केलेल्या ग्रामपंचायतीतील सरपंचांनी कुठलेही आर्थिक निर्णय घेऊ नयेत, असे आदेश खंडपीठाने दिले.
राज्यातील ग्रामपंचायतींच्या मुदती संपल्यानंतर शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी एक अधिसूचना जारी केली. मुदती संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर सरपंचाची प्रशासक म्हणून तर उपसरपंच व सदस्यांची प्रशासकीय समिती म्हणून नियुक्ती करण्याचे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना देणारी ही अधिसूचना आहे.
या अधिसूचनेला याचिकाकर्ते किशोर सुतार व इतरांनी खंडपीठात आव्हान दिले. खंडपीठात याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड देवदत्त पालोदकर यांनी युक्तीवाद केला. राज्य घटनेच्या कलम २४३ (ई) नुसार पाच वर्षाची मुदत संपल्यानंतर अशा पद्धतीने सरपंच, उपसरपंच आणि सदस्यांना प्रशासकाचे अधिकार देता येणार नाहीत. असे अधिकार दिल्यास मुक्त व पारदर्शक पद्धतीने निवडणुका होणार नाहीत.
अधिसूचना काढताना राज्य निवडणूक आयोगाने कोणत्या प्रशासकीय अडचणीमुळे किती अधिसूचना काढली, हे नमूद केलेले नाही. केवळ सोयीसाठी अशा पद्धतीने अधिसूचना काढता येणार नाही. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे ऐकल्यानंतर छत्रपती संभाजीनगर व अहिल्यानगर जिल्ह्यातील ग्रामपंचायतीवर प्रशासक नियुक्तीचे आदेश दिले याची माहिती घेण्याचे खंडपीठाने सांगितले. त्यावर मुख्य सरकारी वकील अमरजीतसिंह गिरासे यांनी माहिती घेतली.
अहिल्यानगर जिल्ह्यात तब्बल ७५३ ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून सरपंचांनी पदभार घेतले आहेत. तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मात्र अद्याप ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्त केले नाहीत असे सांगण्यात आले. त्यानंतर खंडपीठाने नोटीसा बजावतानाच अहिल्यानगर जिल्ह्यातील नियुक्त सरपंच प्रशासकांनी आर्थिक निर्णय घेऊ नियुक्तीचे आदेश निर्गमित करु नयेत, असे आदेश खंडपीठाने नयेत आणि छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात प्रशासक दिले आहेत. याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. देवदत्त पालोदकर, अॅड. शुभम खोचे, अॅड. एस. व्ही अदवंत, अॅड. प्रल्हाद बचाटे, निवडणूक आयोगातर्फे अॅड. शरयू धंतुरे यांनी काम पाहिले.
अहिल्यानगरमधील ७५३ सरपंचांचे आर्थिक अधिकार गोठवले
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार, अहिल्यानगर जिल्ह्यात प्रशासक म्हणून नियुक्त झालेल्या तब्बल ७५३ सरपंचांना आता कोणतेही आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. तसेच, छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नियुक्तीचे नवीन आदेश काढण्यास न्यायालयाने सक्त मनाई केली आहे.
ज्या ठिकाणी प्रशासक नियुक्तीचे आदेश आधीच दिले असतील, तेथे सरपंचांनी पदभार स्वीकारू नये, असे निर्देश मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी तत्काळ देण्यास सांगितले आहे. राज्यघटनेच्या कलम २४३ (ई) नुसार पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर सरपंचांना प्रशासकाचे सर्वाधिकार देणे हे मुक्त आणि पारदर्शक निवडणुकांसाठी घातक असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद यावेळी प्रामुख्याने मांडण्यात आला.