छत्रपती संभाजीनगर : लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) रंगेहाथ पकडलेल्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी आवश्यक असलेली 'अभियोगपूर्व मंजुरी' देण्यास राज्य सरकार आणि प्रशासकीय विभाग चालढकलपणा करत असल्याचे समोर आले आहे. राज्यात सध्या तब्बल ४८४ प्रकरणे मंजुरीअभावी लालफितीत अडकली असून, यामध्ये सर्वाधिक १०३ प्रकरणे एकट्या पोलिस आणि गृह विभागाची आहेत. 'तारीख पे तारीख'च्या या खेळामुळे लाचखोरांना एकप्रकारे सरकारी अभयच मिळत असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे.
अधिक माहितीनुसार, ३० जून २०२६ पर्यंत राज्यातील विविध शासकीय विभागांमधील शेकडो लाचखोरांच्या फायली मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. नियमानुसार २० दिवसांच्या आत अभियोगपूर्व मंजुरी मिळणे बंधनकारक असताना तब्बल ११० प्रकरणे ९० दिवसांपेक्षा जास्त काळापासून धूळखात पडून आहेत. तर ३७४ प्रकरणे ९० दिवसांपेक्षा कमी कालावधीची आहेत.
विशेष म्हणजे, या एकूण प्रलंबित प्रकरणांपैकी १०९ प्रकरणे थेट राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पडून आहेत, तर ३७५ प्रकरणे सक्षम अधिकाऱ्यांकडे प्रलंबित आहेत. एकीकडे भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासनाच्या केवळ वल्गना करणाऱ्या राज्य सरकारने लाचखोरांना पाठीशी घालण्याचा हा नवा 'पॅटर्न' शोधून काढला आहे? एसीबीने तांत्रिक पुरावे गोळा करून पकडलेल्या या 'बाबू'वर खटलाच चालवता येत नसल्याने, एसीबीच्या कारवाईचा धाक उरला आहे की नाही, असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य नागरिकांमधून विचारला जात आहे.
नाशिक लाचखोरीत अव्वल
यंदा जानेवारी ते २ जुलै २०२६ या कालावधीत नाशिक परिक्षेत्रात सर्वाधिक ८४, पुणे ७७, ठाणे २२ आणि मुंबईत १८ तर छत्रपती संभाजीनगर परिक्षेत्रात ५६ सापळे रचण्यात आले.
खाकीवर कारवाई करणार कोण?
भ्रष्टाचार रोखण्याची जबाबदारी असलेल्या पोलिस आणि गृह विभागातील सर्वाधिक १०३ भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवर खटला चालवण्याची परवानगी अद्याप मिळालेली नाही. यातील ८७प्रकरणे सक्षम अधिकाऱ्यांकडे तर १६ प्रकरणे शासनाकडे प्रलंबित आहेत. यामुळे 'खाकी' वर्दीतील लाचखोरांना वाचवण्याचा प्रयत्न होत आहे का, असा संशय निर्माण झाला आहे.
ग्रामविकास आणि महसूलही 'अव्वल' लाचखोरीत नेहमीच आघाडीवर
असणाऱ्या ग्रामविकास आणि पंचायत समिती विभागातील ५८ प्रकरणे (४५ सक्षम अधिकारी, १३ शासन) मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर सर्वसामान्यांचा रोजचा संबंध येणाऱ्या महसूल विभागातील ५५ प्रकरणे शासनाकडे धूळखात पडून आहेत. इतर विभागात नगर विकास आणि महानगरपालिका: (४४), महावितरण (३९), शिक्षण विभाग: (३७), सार्वजनिक आरोग्य विभाग : (१५) आणि सहकार व पणन विभाग : १२ प्रकरणे प्रलंबित आहेत.