A fine of 34 crore rupees was imposed on undisciplined drivers.
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : शहर वाहतूक पोलिसांनी वर्षभरात नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनधारकांविरुद्ध धडक कारवाई करत तब्बल ३४ कोटी ५० लाख ५४ हजार २०० रुपयांचा दंड आकारला आहे. वर्षभरात एकूण ३ लाख ३४ हजार ९२६ केसेस करण्यात आल्या असून, यामध्ये प्रत्यक्ष डिव्हाईसद्वारे आणि सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या मदतीने करण्यात आलेल्या कारवायांचा समावेश असल्याची माहिती पोलिस आयुक्त प्रवीण पवार यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी डीसीपी रत्नाकर नवले, एसीपी अशोक राजपूत, वाहतूक शाखेचे एसीपी सुभाष भुजंग, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक गजानन कल्याणकर यांची उपस्थिती होती.
३३ तळीरामांचे परवाने रद्द
मद्यपान करून वाहन चालवणाऱ्यांविरुद्ध (ड्रंक अँड ड्राईव्ह) केलेल्या कारवाई अंतर्गत एकूण ३३ वाहनचालकांचे चालक परवाना रद्द करण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. त्यानुसार आरटीओने हे ३३ परवाने रद्द केले आहेत.
विशेष मोहिमांतून १.२० लाख केसेस रिक्षा कारवाई : ४८ हजार ५०६ केसेस. ट्रिपल सीट : ६९ हजार ९७ केसेस. फटाका सायलेन्सर : ३ हजार १८ केसेस. शालेय वाहने बस, रिक्षा आणि व्हॅनवर ४९३ केसेस. याच बरोबर बनावट नंबर प्लेट व चोरीच्या ७ वाहनांवर कारवाई.
जनजागृती आणि बंदोबस्तावर भर कारवाईसोबतच वाहतूक विभागाने जनजागृतीवरही भर दिला आहे. मपोलिस स्थापना दिन सप्ताहानिमित्त पोलिस मुख्यालय येथे प्रदर्शन भरवून नागरिकांना वाहतूक नियमांची माहिती देण्यात आली. तसेच मस्टुडंट पोलिस कॅडेटफ उपक्रमांतर्गत शहरातील विविध शाळांमध्ये २११ इनडोअर आणि १२८ आऊटडोअर कार्यक्रम घेऊन विद्यार्थ्यांना वाहतूक नियम, अंमली पदार्थांचे दुष्परिणाम आणि महिला सुरक्षिततेबाबत मार्गदर्शन करण्यात आले.
व्हीव्हीआयपी सुरक्षा आणि बंदोबस्त
वर्षाभरात केंद्रीय गृहमंत्री, उपराष्ट्रपती, मुख्यमंत्री (१४ दौरे) दोन्ही उपमुख्यमंत्री (२४ दौरे) आणि इतर अतिमहत्त्वाच्या व्यक्तींच्या दौऱ्यांसाठी एकूण १२६ मार्ग बंदोबस्त चोखपणे पार पाडण्यात आले. यात सन २०२५ मधील ६८ उत्सव, मोर्चे आणि रॅलींच्या बंदोबस्ताचाही समावेश आहे.
नवीन सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांची गरज
शहरात स्मार्ट सिटीअंतर्गत बसविलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे हे आऊटडेटेड झाले आहेत. नवीन अद्ययावत कॅमेरे बसविण्याची गरज आहे. प्रस्ताव पालकमंत्र्यांकडे सादर केला आहे. महापालिका आयुक्त हेही पाठपुरावा करत आहेत. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत निधी मिळताच नवे कॅमेरे बसविण्यात येतील, असे पोलिस आयुक्त पवार यांनी स्पष्ट केले.