359 crores in the municipal treasury in five years through Gunthewari
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : अनधिकृत बांधकामे नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने गुंठेवारी कायद्याला दिलेल्या मुदतवाढीला शहरात पुन्हा प्रतिसाद मिळत आहे. २९ जून २०२१ ते ६ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत महापालिकेने २८ हजार ३५४ मालमत्तांचे नियमितीकरण केले. या प्रक्रियेतून महापालिकेच्या तिजोरीत ३५९ कोटी २ लाख २१ हजार ४४ रुपये जमा झाले आहेत. मात्र, आता बेटरमेंट चार्जेस आणि इतर शुल्कात सवलत देण्यात आली आहे. त्यामुळे अवघ्या सहा महिन्यात ६,३०६ संचिका दाखल झाल्या असून ३,७६८ मालमत्तांचे नियमितीकरण झाले आहे.
महापालिका हद्दीत बांधकाम परवानगी न घेता उभारलेल्या मालमत्ता नियमित करण्यासाठी राज्य शासनाने १९९८-९९ मध्ये गुंठेवारी कायदा लागू केला. त्यानंतर महापालिकेने सुरुवातीच्या काळात मोहीम राबवून दहा हजारांहून अधिक मालमत्ता नियमित केल्या. मात्र, पुढील काळात सवलती उपलब्ध नसल्याने आणि मोहिमेकडे अपेक्षित लक्ष न दिल्याने ही प्रक्रिया संथ झाली.
मात्र, राज्य शासनाने २०२१ मध्ये कायद्याला मुदतवाढ देत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंत अस्तित्वात असलेल्या अनधिकृत बांधकामांना नियमित करण्याची तरतूद केली. त्यानंतर महापालिकेत स्वतंत्र गुंठेवारी कक्ष सुरू करण्यात आला. त्यामुळे २९ जून २०२१ पासून नव्याने मोहीम सुरू झाली. पहिल्या वर्षी १,५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांसाठी बेटरमेंट चार्जेसमध्ये १०० टक्के सवलत देण्यात आली.
यात सुमारे नऊ हजार संचिका मंजूर झाल्या. पुढे सवलती कमी झाल्याने प्रतिसादही घटत गेला. २०२४-२५ मध्ये संचिका दाखल होण्याचे प्रमाण अत्यल्प झाले. २९ जून २०२१ ते ३१ मार्च २०२६ या पाच वर्षांच्या कालावधीत २५ हजार ५०५ संचिका दाखल झाल्या. त्यापैकी २४ हजार ५८६ संचिका मंजूर करण्यात आल्या.
यातून महापालिकेला २९१ कोटी ४२ लाख ४१ हजार ३८९ रुपये उत्पन्न मिळाले. प्रशासक राजवटीत शुल्क आणि अटी-शर्ती कडक असल्याने गोरगरीब मालमत्ताधारकांना गुंठेवारीचा लाभघेणे अडचणीचे ठरले. मात्र, जानेवारी २०२६ मध्ये महापालिकेत पदाधिकारी आणि नगरसेवक आल्यानंतर सर्वसाधारण सभेत गुंठेवारी मोहीम प्रभावीपणे राबविण्याचा ठराव मंजूर झाला. त्यानंतर आयुक्तांनी बेटरमेंट चार्जेसमध्ये मोठी सवलत दिली. खुल्या भूखंडासाठी बेटरमेंट चार्जेसमध्ये ५० टक्के सवलत देतानाच प्रशमन शुल्क माफ करण्यात आले. त्यामुळे कमी रकमेत मालमत्ता नियमित करण्याची संधी उपलब्ध झाली आणि अर्ज दाखल होण्याच्या प्रमाणात वाढ झाली.
सहा महिन्यांत ६ हजार संचिका
१ एप्रिल ते ६ ऑक्टोबर २०२६ या सहा महिन्यांत ६ हजार ३०६ संचिका दाखल झाल्या. त्यापैकी ३ हजार ७६८ संचिका मंजूर करण्यात आल्या. या कालावधीत महापालिकेला ६७ कोटी ५९ लाख ७९ हजार ६५५ रुपये उत्पन्न मिळाले.
पाच वर्षांत ३५९ कोटींचा महसूल
गुंठेवारी नियमितीकरण मोहीम २९ जून २०२१ पासून सुरू करण्यात आली. या मोहिमेत ६ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत २८ हजार ३५४ मालमत्तांचे नियमितीकरण झाले आहे. या प्रक्रियेतून महापालिकेला आतापर्यंत ३५९ कोटी २ लाख २१ हजार ४४ रुपये महसूल मिळाला.