250 files in the municipal corporation suddenly accelerated
छत्रपती संभाजीनगर, पुढारी वृत्तसेवा : महापालिकेच्या लेखा विभागातील एका कर्मचाऱ्याला झालेल्या कथित मारहाणीच्या घटनेनंतर विभागाच्या कार्यपद्धतीबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. विशेष म्हणजे या घटनेनंतर तब्बल दोन महिन्यांपासून विविध टेबलांवर अडकून पडलेल्या सुमारे २५० फाईलच्या हालचालींना अचानक वेग आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मनपा मुख्यालयात अनेक तर्क-वितर्वांना उधाण आले आहे.
काही दिवसांपूर्वी महापालिकेच्या लेखा विभागात एका ठेकेदाराच्या बिल मंजुरीसंदर्भातील फाईलवरून एका लिपिकासोबत वाद झाल्याची घटना घडली होती. या वादानंतर संबंधित कर्मचाऱ्याने मारहाणीचा आरोप करत सिटी चौक पोलिस ठाण्यात तक्रार नोंदविली. या घटनेमुळे महापालिका वर्तुळात एकच खळबळ उडाली.
या घटनेची गंभीर दखल घेत प्रशासनाने संबंधित ठेकेदाराविरुद्ध कारवाईची तयारी सुरू केली आहे. आयुक्तांच्या निर्देशानुसार शहर अभियंता विभागामार्फत संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली. दरम्यान, लेखा विभागात दीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या फाईलबाबत आधीपासूनच चर्चा सुरू होती. काही फाईल्सचा मागमूस लागत नसल्याच्याही तक्रारी होत्या.
मात्र मारहाण प्रकरण समोर आल्यानंतर अवघ्या एका दिवसात सुमारे २५० फाईल पुन्हा प्रक्रियेत आणण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. तसेच या फाईल विविध स्तरांवर मंजुरीच्या प्रतीक्षेत होत्या. दरम्यान, बिल मंजुरीसाठी वारंवार पाठपुरावा करूनही प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार करणाऱ्या अनेक ठेकेदारांकडून या घडामोडींकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहिले जात आहे. तसेच दीर्घकाळ रखडलेल्या फाईल मार्गी लागण्याची चिन्हे दिसत असल्याने संबंधितांमध्ये समाधानाची भावना व्यक्त होत आहे.
पारदर्शकतेची कसोटी
मारहाण प्रकरणानंतर अचानक वाढलेली फाईल हालचाल, प्रलंबित प्रस्तावांना मिळालेली गती आणि त्यातून पुढे आलेले प्रश्न यामुळे प्रशासनासमोर पारदर्शकतेची मोठी कसोटी निर्माण झाली आहे. लेखा विभागातील कार्यपद्धती, फाईल विलंबामागील कारणे आणि प्रलंबित प्रस्तावांची वस्तुस्थिती याबाबत सखोल पडताळणी व्हावी, अशी मागणी आता विविध स्तरांतून होत आहे. या सर्व घडामोडींवर प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे ठेकेदारांसह संपूर्ण मनपा वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
स्वाक्षऱ्यांची मॅरेथॉन ठरतोय चर्चेचा विषय
मारहाणीच्या घटनेनंतर लेखा विभागातील विविध टेबलांवर मंजुरी प्रक्रियेला अचानक वेग आल्याचे दिसून आले. सकाळपासूनच प्रलंबित फाईलांवर स्वाक्षऱ्यांचा सपाटा सुरू झाल्याची चर्चा आहे. अनेक दिवसांपासून रखडलेल्या प्रस्तावांनी एका टेबलवरून दुसऱ्या टेबलाकडे वेगाने प्रवास करत अतिरिक्त आयुक्तांच्या स्तरापर्यंत मजल मारली. त्यानंतर अंतिम निर्णयासाठी हे प्रस्ताव आयुक्तांकडे पाठविण्यात आल्याचे समजते-