Relief for farmers affected by heavy rains and floods
बीड पुढारी वृत्तसेवा: सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टी आणि पुरामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे या आपत्तीग्रस्त शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला असून राज्यातील पुणे, कोल्हापूर आणि छत्रपती संभाजीनगर विभागातील जिल्ह्यांसाठी तब्बल १३४६ कोटी ३० लाख रुपयांचा मदतनिधी मंजूर करण्यात आला आहे. या निधीपैकी बीड जिल्ह्यासाठी १०२ कोटी ६३ लाख रुपये वितरित होणार आहेत.
शासन निर्णय १६ ऑक्टोबर २०२५ नुसार ही मदत मंजूर करण्यात आली आहे अतिवृष्टी आणि पूरामुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना 'इनपुट सबसिडी' या स्वरूपात आर्थिक मदत दिली जाणार असून ही मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बैंक खात्यात वर्ग करण्यात येणार आहे बीड तालुक्यातील नुकसान व मदतवाटपाची तयारी बीड तालुक्यात एकूण १,२०,८७२ हेक्टर क्षेत्रातील पिकांचे नुकसान नोंदवले गेले आहे. बीड, नेकनूर, पेंडगाव, पारगाव सिरस, मांजरसुंबा, येळंबघाट, चन्हाटा, नाळवंडी म्हाळस जवळा, पाली, लिंबागणेश, चौसाळा घाटसावळी, राजुरी नवगण पिंपळनेर आणि कुर्ला या मंडळांतील शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई वितरित केली जाणार आहे.
प्रत्येक तालुक्यात महसूल, कृषी आणि पंचायत विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीखाली संगणकीकृत प्रणालीद्वारे पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करण्यात येत आहे तहसील कार्यालयांत विशेष नियंत्रण कक्ष उभारण्यात आले असून, प्रत्यक्ष पडताळणीनंतरच निधी वर्ग केला जात आहे. प्रशासनाची तयारी व बैठकींचा आढावा बीड तहसीलदार यांच्या कार्यालयात जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी सायंकाळी स्वतः अनुदान वाटपाचा आढावा घेतला उपविभागीय अधिकारी कविता जाधव, तहसीलदार चंद्रकांत शेळके, नायब तहसीलदार सुहास हजारे तसेच महसूल आणि कृषी विभागाचे अधिकारी, संगणक ऑपरेटर यावेळी उपस्थित होते संगणक प्रणालीवर नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांची माहिती तपासून पात्र लाभार्थ्यांची यादी निश्चित करण्यात येत असल्याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी समाधान व्यक्त केले.
यावेळी जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट निर्देश दिले की "एकही पात्र शेतकरी वंचित राहू नये आणि मदत वाटप पारदर्शक पद्धतीनेच व्हावे", मदत वितरणासाठी संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाईन पार पडेल तसेच बँक खात्यांमध्ये थेट निधी जमा होणार आहे. शासनाने दिलेल्या सूचनांनुसार लाभार्थ्यांची यादी तहसील व जिल्हाधिकारी यांच्या देखर खीखाली तपासावी कोणत्याही अपात्र व्यक्तीस मदत मिळणार नाही याची खात्री करावी मदत देताना सर्व निकष व शासन निर्णयातील नियमांचे पालन आवश्यक आहे निधीच्या वापरावर लेखा परीक्षण कार्यालय आणि महालेखापाल कार्यालयाची नजर राहणार आहे.
शासन निर्णयानुसार, ही मदत आर्थिक वर्ष २०२५२६ मधील उपलब्ध निधीतून वितरित केली जाणार असून सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना तत्काळ कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे बीड जिल्ह्यातील हजारो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात थेट मदतीची रक्कम जमा होणार असून, कृषी उत्पादन पुनर्संचयित करण्यासाठी ही मदत महत्त्वाची ठरणार आहे. राज्य शासनाने नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना वेळेवर मदत देण्यासाठी प्रशासन सज्ज राहावे, असे निर्देश महसूल विभागाचे सह सचिव संपत सूर्यवंशी यांनी दिले आहेत.