Maharashtra sugar industry workers issues
राजु म्हस्के
कडा : सध्या साखर कारखान्याचा गळीत हंगाम सुरू असून ऊसतोड कामगार महाराष्ट्राच्या साखर उद्योगाबोरबर कृषी-अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. परंतु त्यांच्या आयुष्या भोवती फिरणारं राजकारण मात्र अनेकदा केवळ आश्वासनांपुरतंच मर्यादित राहिलं आहे. ऊसतोड हा फक्त कष्टकरी व्यवसाय नाही; तर पोटाची खळगी भरण्यासाठी तो स्थलांतर, असुरक्षितता, आरोग्य-शिक्षणाचा अभाव, कर्जबाजारीपणा आणि नेत्यांच्या राजकीय समीकरणांसाठी वापरला जाणारा एक सामाजिक प्रश्न आहे.
साखर कारखान्यांच्या चमचमीत आकड्यांमध्ये हरवलेल्या उसाच्या फडातील मजुरांच्या आयुष्यात मात्र कधीच चमक दिसत नाही. कारण त्यांना पोटाची भ्रांत पडलेली असते त्यासाठी ती माणसं खूप कष्ट करतात त्यांच्या थेंबाथेंबाने गळणाऱ्या घामावर आणि मळकट कपड्यावर राज्याची अर्थव्यवस्था आधारलेली आहे.पण त्यांचा कष्टाचा आवाज?त्यांच्या वेदना?त्यांचा आक्रोश?मात्र कोणीच्या कानावर पडत नाही किंवा जाणीवपूर्वक ऐकत नाही.
‘उचल’ पद्धतीने घेतलेली आगाऊ रक्कम म्हणजे कर्जाच्या विळख्यात अडकलेला एक न संपणारा प्रवास. हंगाम सुरू होण्याआधीच मजूर कागदावरच कर्जबाजारी होतो आणि फड संपेपर्यंत त्याची गुलामी चालूच राहते. मजुरीवर कपातींच्या नावाखाली एवढी लूट चालते की हंगामाच्या शेवटी हातात उरतं ते फक्त निराशा.
व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर, सन्मानावर, सुरक्षिततेवर किंवा मूलभूत हक्कांवर अन्यायकारकपणे केलेला आघात. मानवी हक्क हे प्रत्येक व्यक्तीला जन्मतः मिळालेले असतात; त्यामुळे कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा सरकार हे हक्क मोडू शकत नाही. याठिकाणी मात्र त्यांचा कोणीही विचार करताना दिसत नाही. त्यांना दिवसा रात्री अपरात्री कधीही काम करावे लागते. कामाचे तास १०-१२ नव्हे, तर कधी कधी १४ तास देखील काम करावे लागते., त्यावेळी कोणत्याही प्रकारची कारणे सांगता येत नाही. नाकातोंडात दमछाक करणारी धूळ, उसाची धारदार पानं, अंगाची चिरफाड, स्वच्छ पाण्याची कमतरता, प्राथमिक वैद्यकीय सुविधांचा पूर्ण अभाव असतो,यातही महिलांची अवस्था अधिक दयनीय असते. अंधारातच नैसर्गिक विधी उरकण्याची वेळ येणे हा कोणत्या ‘समृद्ध महाराष्ट्राचा’ गौरव आहे हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे?
एकीकडे मोठ्या मोठ्या गप्पा… आणि दुसरीकडे ऊसतोड कामगारांची मुलं शिक्षणापासून वंचित शासनाच्या व्यासपीठावर, सभांमध्ये मोठं मोठ्या घोषणा, कागदोपत्रांवर शिक्षण, समान संधी, ‘सुशिक्षित महाराष्ट्र’ याबद्दल मोठमोठ्या गप्पा मारल्या जातात. बजेटपासून ते धोरणांपर्यंत शिक्षणाला प्राधान्य देण्याची भाषा रंगवली जाते. पण वास्तव मात्र काहीच नाही, संपूर्ण विरोधाभास आहे.
ऐन कडाक्याच्या थंडीत दरवर्षी हजारो ऊसतोड कामगारांचे कुटुंबे पाच ते सहा महिन्यांसाठी गाव सोडून कारखान्यांच्या परिसरात तात्पुरत्या पाचरटाच्या पालात राहतात. आई- वडील दररोज दहा-दहा तास कष्ट करतात, पण या कुटुंबांची मुलं शाळेपासून पूर्णपणे दूर जातात. त्यांना शाळा बदलण्याची परवानगी, मोबाईल शिक्षण, विशेष 'तात्पुरती शिक्षण केंद्रे" हे सर्व केवळ कागदांवर. प्रत्यक्षात ना शिक्षक,ना साधनं,ना सुरक्षित जागा.स्थलांतर काळात हजारो मुलांची नावं शाळेतून वजा होतात,शिक्षण थांबतं,आणि काही मुलींचे शिक्षण तर कायमचे बंद पडते विकासाच्या गप्पा,शिक्षणाच्या घोषणा आणि समृद्धीच्या स्वप्नानी भरलेल्या असतात.पण ऊसतोड कामगारांच्या लेकरांचं आयुष्य मात्र''वंचित'' या शब्दाभोवतीच फिरत राहतं.
मुलंही पालकांसोबत फडावर स्थलांतरित होतात.शाळा बंद,वही- पुस्तके दूर,आणि कोयता हातात दिसतो शिक्षणाचा हक्क केवळ कागदावर.या पिढीचं बालपण साखरेच्या गोड वासात विरघळून गेल्याचे दिसते
लांडगे,तरस,साप,विंचू यापासून धोका असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. राज्यात अनेक ठिकाणी बिबट्यांचा सर्रास वावर असतो. अनेक वेळा मजुरांच्या मुलांवर किंवा मजुरांवर बिबट्याने हल्ला केल्याची उदाहरणे घडली आहेत. अजून सुद्धा जीवितहानी होण्याची सुद्धा शक्यता असते.हे सर्व माहिती असूनसुद्धा ते भल्या पहाटे जाऊन अंधारात काम करतात.काम करून थकल्यावर पोटाची खळगी भरण्यासाठी बरोबर आणलेली भाजी,भाकरी सोडायची आणि तिथेच जेवण करायचे.जेवण आपल्या लहान लहान मुलांना देखील द्यायचे आणि त्यांची पोटाची खळगी भरायची.
फडाबरोबर फिरणाऱ्या कुटुंबांत लहान मुलंही असतात.त्यांचं बालपण कुठे हरवतं?कोणाच्या डोळ्यात खुपतं?शाळा सुटते,शिक्षण तुटते आणि कष्टांचे व्रण आयुष्यभराची ओळख बनतात.ही राज्याची सर्वात मोठी शोकांतिका आहे कारण ही मुलं मजूर होण्यापूर्वी जिवंत माणसे आहेत,आणि त्यांचे हक्क शासनानेच हिरावले आहेत.
रस्त्यावरच्या प्रत्येक पोस्टरवर ऊस,साखर आणि प्रगतीचे घोषणा असतात.पण फडातील मजुरांच्या दु:खाबाबत एकही ठोस धोरण नाही. सरकारांकडून केवळ समित्या, अहवाल आणि आश्वासने पण परिणाम मात्र शून्य.
स्थलांतरित मजूर असल्याने रेशन कार्ड,आरोग्य योजना,शालेय लाभ या सर्व गोष्टींपासून ते वंचित राहतात. शासनाच्या योजना कागदावर तर दिसतात,पण वास्तवात त्यांना गाठू शकत नाहीत.
आज ऊसतोडण मजूर बदलाची मागणी करत नाहीत,ते न्यायाची मागणी करत आहेत.मानवी हक्कांची, सुरक्षिततेची,आरोग्याच्या प्राथमिक सुविधांची, योग्य मजुरीची मागणी करत आहेत.
ऊसतोड कामगाराचा आक्रोश मोठा आहे, आणि दिवसेंदिवस तो गडद होत चाललेला आहे.पण या आवाजाला प्रतिसाद देण्याची जबाबदारी आपली सर्वांची आहे, कारण उसाच्या फडातील कष्टमजूर आपल्यासाठी साखर बनवतात, ते फक्त आपला सर्वांचा घास गोड करण्यासाठीच.