Labor in crisis as work stalls; Demand for starting financial assistance and employment guarantee works
शिवनाथ जाधव
टाकरवन : पावसाने पाठ फिरवल्याने निर्माण झालेल्या भीषण दुष्काळाची झळ आता शेतमजूर आणि रोजंदारीवर जगणाऱ्या कुटुंबांना मोठ्या प्रमाणात बसू लागली आहे. शेतीची कामे ठप्प झाली असून हाताला रोजगार मिळत नसल्याने रोज कमावून रोज खाणाऱ्या मजूर कुटुंबांसमोर उदरनिर्वाहाचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. कामाच्या शोधात दररोज चौकात येऊन रिकाम्या हाताने घरी परतण्याची वेळ मजुरांवर आली असून, 'खायचे काय आणि जगायचे कसे?' असा सवाल त्यांच्याकडून उपस्थित केला जात आहे.
दुष्काळामुळे विहिरी आणि कूपनलिकांच्या पाण्याची पातळी मोठ्या प्रमाणात खालावली आहे. पाण्याअभावी पिके करपून गेल्याने शेतकऱ्यांचेही मोठे नुकसान झाले आहे. परिणामी, शेतकऱ्यांकडे शेतीची कामेच उपलब्ध नसल्याने मजुरांना रोजगार मिळणे बंद झाले आहे. ग्रामीण भागात शेती हाच मजुरांसाठी प्रमुख रोजगाराचा आधार असल्याने शेतीचे नुकसान थेट त्यांच्या कुटुंबाच्या चुलीवर परिणाम करणारे ठरले आहे.
रोजगाराचा अभाव आणि वाढती महागाई यामुळे मजुरांचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडले आहे. घरातील वृद्धांचा औषधोपचार, मुलांचे शिक्षण, अन्नधान्य आणि दैनंदिन गरजा भागविणेही कठीण झाले आहे. उत्पन्नाचे साधन नसल्याने अनेक कुटुंबांवर उधारी आणि कर्जाचा भार वाढत असून, काही कुटुंबांना रोजगाराच्या शोधात स्थलांतर करण्याची वेळ येण्याची भीती व्यक्त होत आहे. दुष्काळी परिस्थितीत शेतकरी आणि शेतमजूर अशा दोन्ही घटकांना शासनाने तातडीने दिलासा देण्याची गरज आहे. मजुरांना आर्थिक मदत देण्याबरोबरच गावपातळीवर मोठ्या प्रमाणात रोजगार हमीची कामे सुरू करावीत, अशी मागणी होत आहे.
सरकारने आम्हाला काय दिले?'
सध्या हाताला कसलेही काम नसल्यामुळे घराचा गाडा चालवायचा कसा, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना कर्जमाफी आणि अनुदान दिले; परंतु आमच्यासाठी काय केले ? आमचा संसार हाताला मिळणाऱ्या कामावर अवलंबून आहे. अशा कठीण काळात सरकारने आम्हालाही आर्थिक मदत करून रोजगार उपलब्ध करून द्यावा, अशी व्यथा देवबाई नंदू पटेकर, मजूर महिला, टाकरवन यांनी व्यक्त केली.
सध्या दुष्काळामुळे शेतीची पिके पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाली आहेत. त्यातच मजूर वर्गाच्या हाताला काम मिळत नसल्याने त्यांच्यावर उपासमारीची वेळ आली आहे. शासनाने काम मागणाऱ्या मजुरांना ३० हजार रुपयांची आर्थिक मदत द्यावी. तसेच रामजी रोजगार हमी योजना बंद करून नरेगा रोजगार हमी पुन्हा प्रभावीपणे सुरू करावी. काम मागणी अर्जाची व्यवस्था असल्यास रोजगाराची गरज असलेला मजूर ग्रामपंचायतीकडे कामाची मागणी करू शकतो. त्यामुळे दुष्काळाच्या काळात मजुरांना गावातच रोजगार उपलब्ध होईल, अशी मागणी बळीराम मुंबे, शेतमजूर युनियन राज्य कोषाध्यक्ष यांनी केली.