Increasing incidence of dog bites in Beed district is worrisome
अंबाजोगाई, पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेदरम्यान केज मतदारसंघाच्या आमदार नमिता मुंदडा वेधत ठोस आणि जनहितार्थ मागण्या मांडल्या. दि. २६ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सभागृहात बोलताना त्यांनी अन्न व नागरी पुरवठा तसेच सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेतील गंभीर त्रुटींवर पेट बोट ठेवले.
यांनी बीड जिल्ह्यातील आरोग्य व शेतकरी प्रश्नांवर सरकारचे लक्ष ग्रामीण भागात भटक्या कुत्र्यांचे प्रमाण वाढल्याने श्वानदंशाच्या घटनांमध्ये लक्षणीय वाढ होत असल्याचे मुंदडा यांनी नमूद केले. मात्र, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि ग्रामीण रुग्णालयांमध्ये 'अँटी-रेबीज' लसींचा मोठा तुटवडा असल्याने रुग्णांना वेळेवर उपचार मिळत नाहीत.
काही ठिकाणी लस उपलब्ध नसल्याने रुग्णांना खाजगी दवाखान्यांचा पर्याय स्वीकारावा लागत आहे, ज्यामुळे आर्थिक भार वाढतो. रेबीज हा जीवघेणा आजार आहे. लसींचा तुटवडा ही केवळ प्रशासकीय चूक नसून नागरिकांच्या जीव ाशी खेळ आहे," असे ठाम मत त्यांनी मांडले. जिल्ह्यातील सर्व शासकीय रुग्णालयांमध्ये अँटी रेबीज लसींचा मुबलक साठा तातडीने उपलब्ध करून द्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे रिक्त असल्याने ग्रामीण आरोग्य सेवा कोलमडत असल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली. ही पदे तातडीने भरून आरोग्य यंत्रणा सक्षम करण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली. शासकीय रुग्णालयांमध्ये खाजगी एजन्सीमार्फत सीटी स्कॅन केले जात असले तरी रुग्णांना केवळ लेखी अहवाल देण्यात येतो. डिजिटल फिल्म किंवा सीडी देण्यास नकार दिला जातो, अशी तक्रार त्यांनी सभागृहात मांडली. परिणामी, रुग्णांना दुसऱ्या तज्ज्ञांकडे जाताना पुन्हा तपासणी करावी लागते. "प्रत्येक सौटी स्कॅननंतर रुग्णाला सीडी देणे बंधनकारक करावे आणि अहवाल पात्र रेडिओलॉजिस्टकडूनच द्यावा," अशी मागणी त्यांनी केली.
एपीएल केसरी शेतकऱ्यांचे अनुदान रखडले
अत्र व नागरी पुरवठा विभागाच्या संदर्भात बोलताना त्यांनी केज व अंबाजोगाई तालुक्यातील एपीएल केसरी शेतकरी शिधापत्रिकाधारकांना धान्याऐवजी प्रति व्यक्ती १७० रुपये डीबीटीद्वारे देण्याचा निर्णय अमलात आणताना निधीअभावी अनेक लाभार्थी वंचित राहत असल्याचे निदर्शनास आणले. पात्र शेतकऱ्यांना हक्काचे अनुदान वेळेत मिळावे यासाठी तातडीने निधी उपलब्ध करून द्यावा, अशी त्यांनी मागणी केली.
परिचर्या प्रशिक्षण विद्यालयाची मागणी
लोखंडी सावरगाव येथे परिचर्या प्रशिक्षण विद्यालयास मंजुरी देऊन ग्रामीण तरुणांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून द्याव्यात, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आमदार नमिता मुंदडा यांनी मांडलेले मुद्दे केवळ राजकीय भाषणापुरते मर्यादित नसून जनतेच्या दैनंदिन आयुष्याशी निगडित आहेत. श्वानदंशाच्या वाढत्या घटना, लसींचा तुटवडा, रिक्त पदे आणि आरोग्य सुविधांतील त्रुटी या बाबी गंभीर असून आरोग्य यंत्रणेने याकडे तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. सरकारने या मागण्यांवर त्वरीत निर्णय घेतला तरच ग्रामीण जनतेचा आरोग्यावरील विश्वास दृढ राहील, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.