In a district with 500,000 sugarcane cutters, a mere 5,000 have received identity cards
उदय नागरगोजे
बीड: लोकनेते गोपीनाथ मुंडे ऊसतोड कामगार कल्याण महामंडळाची स्थापना करण्याचा निर्णय सप्टेंबर २०१९ मध्ये घेण्यात आला. त्यानंतरच्या काळात या संबंधीची सर्व प्रक्रिया पार पडली, निधीबाबतही घोषणा झाल्या, परंतु या जवळपास सात वर्षाच्या काळात ज्या बीड जिल्ह्यातन पाच लाखांहून अधिक ऊसतोड मजुर परजिल्ह्यात ऊसतोडीसाठी जातात. त्यापैकी केवळ पाच हजार जणांना ओळखपत्र देण्यात सामाजिक न्याय विभागाला यश आले आहे. योजनांच्या लाभाबाबतही असाच 'गतीमान' कारभार अनुभवायला मिळत असल्याने ऊसतोड मजुरांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांनी ऊसतोड मजुरांच्या प्रश्नांवर सातत्याने संघर्ष केला. या मजूरांना सुविधा मिळाव्यात, त्यांच्या घामाला योग्य दाम मिळावा याकरिता ते सातत्याने पाठपुरावा करत होते. त्यांच्या निधनानंतर ऊसतोड मजुरांसाठी महामंडळ स्थापन करण्याचा निर्णय झाला, त्यावेळी त्यांचेच नाव या महामंडळाला देण्यात आले. बीडसह शेजारच्या काही जिल्ह्यातून लाखो ऊसतोड मजुर दरवर्षी परजिल्ह्यात, परराज्यात ऊसतोडीसाठी जातात.
त्या निकाणी त्यांना अतिशय कठीण परिस्थितीत काम करावे लागते. राहण्यासाठी पुरेशी सुविधा नसतांना कारखाना परिसरात अथवा थेट ऊसाच्या फ डाच्या जवळ झोपडया करुन हे मजूर राहतात. यात अनेकदा अपघाताच्या घटनाही घडतात. त्यानंतर वैद्यकीय सुविधा, एखाद्या कामगाराचा मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटूंबीयांना मदत, मुलांच्या शिक्षणाची सोय यासह इतर बाबींवर हे महामंडळ कार्यरत राहील अशी घोषणा करण्यात आली होती. परंतु त्यानंतरच्या काळात या योजनांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष दिले गेले नसल्याने आजही हजारो ऊसतोड मजुर या लाभांपासून दूर आहेत.
महामंडळाची घोषणा, स्थापना आणि अंमलबजावणी यातील अंतर खूप मोठे आहे. प्रारंभी ऊसतोड मजुरांची नोंदणी करण्यासाठी जिल्हापरिषद प्रशासनाला सूचना देण्यात आल्या होत्या. या कामात काही 'अर्थ' नाही, हे लक्षात आल्याने या यंत्रणेकडून सोयीस्कर दूर्लक्ष केले गेले. यानंतर आता या नोंदणीसाठी एजन्सी नियुक्त करण्यात आली असून या एजन्सीकडून नोंदणीचे काम सुरु आहे. बीड जिल्ह्यात पाच लाखाहून अधिक ऊसतोड मजुर असल्याचा दावा अनेकदा केला जातो, एव्हढ्या मोठ्या संख्येने ऊसतोड मजुर असलेल्या या जिल्ह्यात आतापर्यंत केवळ पाच हजार जणांची नोंद होऊ शकलेली आहे, अशा स्थितीत सर्व मजुरांची नोंद होणार कधी आणि त्यांना लाभमिळणार कधी, हा प्रश्न कायम आहे.
योजनांचा लाभ कधी?
बीड जिल्ह्यातून ऊसतोडीला गेलेल्या काही मजुरांचा अपघाती मृत्यू, अपंगत्व, झोपडीला आग, बैलाचा मृत्यू अशा घटना घडलेल्या आहेत. त्याचे प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाकडे सादर केले गेले, त्यातील काही प्रकरणांना मंजूरी देखील मिळाली, परंतु मदत मात्र अद्याप पदरात पडलेली नाही. यासाठी पाठपुरावा करणार कोण? असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे.
दहा मजुरांना ओळखपत्र वितरित
बीड जिल्ह्यात ऊसतोडणी कामगाराच्या सर्वेक्षणाचे काम सुरू झाले असून दिनांक ३१ मार्च, २०२६ अखेर एकूण ५८४५ ऊसतोड कामगारांची नोंदणी करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्या हस्ते १ एप्रिल २०२६ रोजी जिल्हास्तरीय समितीच्या बैठकीत प्रातिनिधिक स्वरूपात १० ऊसतोड कामगारांना ओळखपत्राचे वित्तरण करण्यात आले.
सर्व मजुरांची नोंद होणार!
बीड जिल्ह्यात मोठ्या संख्येने ऊसतोड मजुर आहेत. या सर्वांची नोंद करण्याच्या सूचना एजन्सीला दिल्या आहेत. एकही ऊसतोड मजुर या नोंदणीपासून वंचित राहणार नाही आणि एकाही बोगस ऊसतोड मजुराची नोंद होणार नाही, याबाबतच्या सूचना संबंधीत एज्ञसीला दिल्या असल्याची माहिती सामाजिक न्याय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त प्रदिप भोगले यांनी सांगितले.