कडा : पोलीस म्हणजे कायद्याची अंमलबजावणी करणारी यंत्रणा की खुलेआम ‘सेटिंग’ करून पैसे उकळणारी व्यवस्था? असा संतप्त सवाल पुन्हा एकदा ग्रामीण भागातून समोर आला आहे. आष्टी तालुक्यातील डोंगरगण येथे घडलेल्या घटनेने संपूर्ण पोलीस खात्याच्या विश्वासार्हतेवरच मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.
तीन दिवसांपूर्वी सकाळी सातच्या सुमारास डोंगरगण बसस्टॉप परिसरात कड्याकडून दुचाकीवर आलेल्या एका तरुणाकडे मावा आढळून आला. कायद्यानुसार या प्रकरणात तात्काळ गुन्हा दाखल होणे अपेक्षित होते. मात्र प्रत्यक्षात घडले ते पूर्णतः वेगळे - आणि धक्कादायक!प्रत्यक्षदर्शींच्या माहितीनुसार, संबंधित बीट अंमलदाराने तरुणाकडील माव्याची पिशवी ताब्यात घेतली आणि पोलीस ठाण्यात नेतो असे सांगत दिवसभर त्याला बाहेरच थांबवून ठेवले.
अन्न-पाण्याविना वेठीस धरल्यानंतर अखेर 30 हजार रुपयांची ‘तडजोड’ करण्यात आली. रोख रक्कम हातात पडताच माव्याची पिशवी जप्त केल्याचे कागदोपत्री दाखवून तरुणाला मोकळे करण्यात आले, अशी जोरदार चर्चा परिसरात सुरू आहे. हा प्रकार अंभोरा पोलीस ठाणे हद्दीत घडल्याचे सांगितले जात असून, त्यामुळे कायदा-सुव्यवस्थेचा फज्जा उडाल्याची भावना नागरिकांमध्ये आहे.
दरम्यान संबंधित बीट हवालदार यांनी या बाबत गुन्हा होता तर एफआयआर का लिहिला नाही असा प्रश्न विचारून या कथित कारवाईने अनेक गंभीर प्रश्न उभे राहिले आहेत. जर मावा बाळगणे हा गुन्हा होता, तर कायदेशीर गुन्हा दाखल का करण्यात आला नाही? गुन्हा नव्हताच, तर त्या तरुणाला दिवसभर वेठीस धरून ठेवण्याचा अधिकार अंमलदाराला कोणी दिला? जप्तीची कारवाई खरी की फक्त कागदोपत्री देखावा? या प्रश्नांची उत्तरे न मिळाल्यास पोलीस खात्यावरचा जनतेचा विश्वास निश्चित डळमळले शिवाय राहणार नाही.
डोंगरगण परिसरात कायद्याचा धाक कमी आणि सेटिंगचा धाक अधिक असल्याची भावना नागरिकांमध्ये बळावत आहे. जर या प्रकरणाची तातडीने, निष्पक्ष आणि सखोल चौकशी झाली नाही, तर अशा प्रकारांना अधिकच खतपाणी मिळेल, असा इशारा ग्रामस्थ देत आहेत. या कथित गैरप्रकारात दोषी असलेल्या संबंधित अंमलदारावर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिका स्पष्ट करावी, अशी जोरदार मागणी होत आहे. अन्यथा, कायद्याचे रक्षकच जर कायदा विकायला लागले, तर सामान्य नागरिकांना न्यायासाठी कुणाकडे पाहायचे? असा सवाल या निमित्ताने समोर येतोय ..!
ठाणेदार अनभिज्ञ की मौन संमती?
प्रत्येक बीट अंमलदाराच्या हालचाली, कारवाया आणि गुन्हे नियंत्रणाची जबाबदारी थेट ठाणेदारांवर असते. अशा परिस्थितीत हा प्रकार सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहोचतो, पण वरिष्ठांना माहीत नसतो हे मान्य करणे कठीण आहे. त्यामुळे ठाणेदार अनभिज्ञ होते की अशा ‘सेटिंग’ला मौनसंमती होती, असा सवाल आता उघडपणे विचारला जात आहे.