High-density planting, intercropping systems, and emphasis on technology
बीड, पुढारी वृत्तसेवा : यंदाच्या खरीप हंगामात केंद्र शासन पुरस्कृत 'कापूस उत्पादकता अभियान (कपास क्रांती)' ही महत्त्वाकांक्षी योजना जिल्ह्यात राबविण्यात येत असून, कापूस पिकाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी विविध पीक प्रात्यक्षिके व तंत्रज्ञानाधारित उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहेत. या योजनेंतर्गत पात्र शेतकरी, शेतकरी गट, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (एफपीओ) तसेच कृषी क्षेत्रातील सहकारी संस्थांनी महाडीबीटी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज सादर करावेत, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
कापूस पिकातील उत्पादनवाढ, खर्चात बचत आणि आधुनिक शेती पद्धतींचा प्रसार हा या अभियानाचा मुख्य उद्देश आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या शेतावर प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिके राबवून आधुनिक तंत्रज्ञानाची माहिती दिली जाणार आहे. या योजनेत सघन कापूस लागवड (HDPS), क्लोजर स्पेसिंग (CS) आणि एकात्मिक पीक व्यवस्थापन (ICM) या पद्धतींचा समावेश करण्यात आला आहे. सघन कापूस लागवड (HDPS) अंतर्गत ९० x १५ सेंमी अंतरावर लागवड केली जाणार आहे.
क्लोजर स्पेसिंग (CS) पद्धतीत ९० x ३० सेंमी अंतर ठेवून लागवड केली जाईल. एकात्मिक पीक व्यवस्थापन (ICM) अंतर्गत ९० x ६० सेंमी अंतरावर कपाशीसोबत मूग व उडीद या आंतरपिकांची लागवड केली जाणार आहे. या तंत्रामुळे प्रति हेक्टर झाडांची संख्या वाढून अधिक उत्पादन मिळण्याची शक्यता आहे.
तसेच संतुलित खत व्यवस्थापन, पाणी व्यवस्थापन, एकात्मिक कीड व रोग नियंत्रण याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. अभियानांतर्गत स्थानिक स्तरावर कॉटन श्रेडर (Cotton Shredder) आणि बायोचार युनिट्स उपलब्ध करून देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे पीक अवशेषांचे व्यवस्थापन सुलभ होऊन जमिनीची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होणार आहे.
कपाशीसोबत मूग व उडीद यांसारख्या कडधान्यांचा समावेश केल्यामुळे जमिनीची सुपीकता वाढण्यास मदत होते. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना अतिरिक्त उत्पन्नाचा स्रोत उपलब्ध होतो. हवामान बदलाच्या पार्श्वभूमीवर पीक विविधीकरणामुळे आर्थिक जोखीम कमी करण्यासही मदत होणार आहे. या योजनेसाठी अर्ज करण्याची सुविधा महाडीबीटी पोर्टलवर उपलब्ध असून इच्छुक शेतकरी गट, एफपीओ आणि सहकारी संस्थांनी तातडीने अर्ज करावेत. खरीप हंगामाचा कालावधी मर्यादित असल्याने लाभार्थ्यांची निवड 'प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य' या तत्त्वावर अथवा विहित कार्यपद्धतीनुसार केली जाणार आहे. मागील दोन वर्षांत पीक प्रात्यक्षिक योजनेचा लाभ घेतलेल्या गटांची यंदा निवड केली जाणार नसल्याचे कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
अल-निनोच्या पार्श्वभूमिवर विशेष सूचना
यंदा संभाव्य अल-निनो परिस्थिती लक्षात घेऊन कापसाची लागवड बेड पद्धतीने करण्यावर तसेच मुलस्थानी जलसंधारण उपाययोजना राबविण्यावर कृषी विभागाने भर दिला आहे. त्यामुळे पाण्याचा कार्यक्षम वापर होऊन पीक उत्पादन टिकवून ठेवण्यास मदत होईल.