Do not test the farmers' patience; complete the pending works immediately
कडा, पुढारी वृत्तसेवा : आष्टी विधानसभा मतदारसंघातील रखडलेल्या वीजप्रश्न, कमी दाबाचा वीजपुरवठा, वारंवार खंडित होणारी वीज, रखडलेली उपकेंद्रे आणि सौर कृषी पंप योजनांतील त्रुटींमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकऱ्यांच्या व्यथा थेट महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवत आमदार सुरेश धस यांनी गुरुवारी लातूर येथील महावितरण परिमंडळ कार्यालयात जोरदार धडक दिली. मुख्य अभियंता बुलबुले यांची भेट घेत त्यांनी प्रलंबित प्रश्नांवर अधिकाऱ्यांना धारेवर धरत तातडीने उपाययोजना करण्याचा अल्टिमेटम दिला.
"शेतकरी आधीच नैसर्गिक संकटांशी झुंज देत आहे. त्यात वीजपुरवठ्याच्या समस्यांमुळे त्याचे कंबरडे मोडत आहे. आता अधिक दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही," अशा शब्दांत धस यांनी अधिकाऱ्यांना स्पष्ट इशारा दिला. आष्टी तालुक्यातील दादेगाव, बीडसांगवी तसेच पाटोदा तालुक्यातील धनगर जवळका येथे मंजूर झालेली ३३/११ केव्ही उपकेंद्रे अद्याप पूर्णत्वास न गेल्यामुळे हजारो शेतकरी कमी दाबाच्या वीजपुरवठ्याचा फटका सहन करत आहेत.
या उपकेंद्रांचे काम तातडीने पूर्ण करून ती कार्यान्वित करण्याची ठाम मागणी त्यांनी केली. धस यांनी अधिकाऱ्यांना सुनावताना सांगितले की, शासनाने मंजुरी दिल्यानंतरही कामे रखडत असतील तर त्याची जबाबदारी निश्चित झाली पाहिजे. कागदोपत्री विकास नव्हे, तर प्रत्यक्षात शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत दर्जेदार वीज पोहोचली पाहिजे.
आष्टा हरिनारायण आणि पोखरी येथील ३३/११ केव्ही सबस्टेशनवर मंजूर असलेले ५ एमव्हीए क्षमतेचे ट्रान्सफॉर्मर अद्याप बसविण्यात आले नसल्याबद्दल धस यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. सिंचनासाठी आवश्यक असलेला उच्च दाबाचा वीजपुरवठा मिळत नसल्याने शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. ट्रान्सफॉर्मर मंजूर होऊनही बसवले जात नसतील तर शेतकऱ्यांना त्याचा काय उपयोग? अधिकाऱ्यांनी तातडीने निर्णय घेऊन ही कामे पूर्ण करावीत, अशी मागणी त्यांनी केली.
महावितरणच्या ईडीबी योजनेवर चर्चा करताना धस यांनी वाढत्या वीज वापराच्या तुलनेत उपलब्ध करून दिली जाणारी रोहित्रे अपुरी पडत असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. ग्रामीण आणि शहरी भागातील ग्राहकांची गरज लक्षात घेऊन ६३ केव्हीएऐवजी १०० आणि २०० केव्हीए क्षमतेची रोहित्रे उपलब्ध करण्याची मागणी त्यांनी केली. वाढती लोकसंख्या, वाढते उद्योग आणि शेतीसाठी वाढती मागणी लक्षात घेता जुन्या क्षमतेची रोहित्रे आता अपुरी ठरत आहेत.
त्यामुळे वारंवार बिघाड होऊन नागरिकांना त्रास सहन करावा लागत आहे," असे त्यांनी सांगितले. सौर कृषी पंप योजनेत अनेक ठिकाणी तांत्रिक अडचणी निर्माण होत असल्याकडे लक्ष वेधत धस यांनी विद्युत क्षमता आणि पाण्याचा दाब यामध्ये योग्य समन्वय नसल्यास योजना निष्प्रभ ठरू शकते, असा इशारा दिला.
भविष्यात शेतकऱ्यांना अडचणी येऊ नयेत यासाठी नियोजनबद्ध अंमलबजावणीची गरज त्यांनी व्यक्त केली. या बैठकीनंतर महावितरणचे अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, महापारेषण विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि सौर पंप योजनेचे मुख्य कार्याधिकारी यांची संयुक्त बैठक घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मतदारसंघातील सर्व प्रलंबित वीजप्रश्नांवर या बैठकीत ठोस निर्णय घेतले जातील, अशी ग्वाही अधिकाऱ्यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी संघर्ष सुरूच राहणार
बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांशी बोलताना आमदार सुरेश धस म्हणाले, "आष्टी मतदारसंघात जलसंधारणाच्या विविध कामांमुळे सिंचनक्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढले आहे. मात्र त्यासाठी आवश्यक असलेला उच्च दाबाचा, दर्जेदार आणि विश्वासार्ह वीजपुरवठा मिळणे अत्यावश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी आणि शेतीच्या भवितव्यासाठी भी सातत्याने पाठपुरावा करणार असून महावितरणकडून कोणत्याही प्रकारची टाळाटाळ किंवा दिरंगाई खपवून घेतली जाणार नाही." महावितरणच्या दालनात आमदार धस यांनी घेतलेल्या आक्रमक भूमिकेमुळे आता रखडलेल्या वीजप्रश्नांना गती मिळते का, याकडे आष्टी, पाटोदा आणि शिरूर तालुक्यातील हजारो शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.