धारूर : कधीपर्यंत पंचनामे करणार? शेतकऱ्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्यापेक्षा त्याला आर्थिक मदत देण्यासाठी उपाययोजना कधी करणार? शेतकरी संकटात असताना प्रशासन पंचनाम्यांमध्ये वेळ घालवत आहे. शेतकरी मेल्यानंतर उपाययोजना करणार का? असा संतप्त सवाल सध्या दुष्काळग्रस्त शेतकरी वर्गातून उपस्थित होत आहे.
धारूर तालुक्यात पावसाअभावी खरीप हंगामातील पिकांची अवस्था अत्यंत बिकट झाली आहे. कोरड्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या हातातोंडाशी आलेला घास हिरावला गेला असून, शेतीवर केलेला खर्चही वसूल होण्याची शक्यता मावळली आहे. एकीकडे पिकांचे नुकसान, दुसरीकडे वाढता आर्थिक बोजा आणि कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाची चिंता यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटासोबतच मानसिक तणावात जगत आहे.
शासनाने दुष्काळग्रस्त परिस्थितीची घोषणा केल्यानंतर शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत, पीकविमा आणि विविध सवलती मिळतील, अशी अपेक्षा निर्माण झाली होती. मात्र, प्रत्यक्ष मदतीऐवजी पंचनामे, कागदपत्रे आणि विविध अटी-शर्तींच्या प्रक्रियेत शेतकरी अडकत असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीची पाहणी करण्यासाठी प्रशासनाकडून पंचनामे केले जात असले, तरी या प्रक्रियेनंतर प्रत्यक्ष मदत कधी मिळणार, हा प्रश्न अनुत्तरित आहे.
प्रशासनाने संवेदनशीलता दाखवावी!
शेतकरी केवळ आर्थिक संकटात नाही, तर वाढत्या कर्जाचा बोजा आणि भविष्याची चिंता यामुळे मानसिक तणावाखाली आहे. अशा परिस्थितीत त्याच्या शेतात जाऊन केवळ नुकसानीची नोंद करण्यापेक्षा त्याला तातडीने मदतीचा हात देणे अधिक गरजेचे आहे. पंचनाम्यांच्या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांना अडकवून ठेवण्याऐवजी प्रत्यक्ष आर्थिक मदत, पीकविमा, चारा आणि पाणीपुरवठ्याचे नियोजन तातडीने करावे.
मदतीचे नियोजन हवे
शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन नुकसान पाहणे आवश्यक असले, तरी केवळ पंचनामे करून शेतकऱ्यांच्या हातात काहीच पडणार नसेल, तर या प्रक्रियेचा उपयोग काय? पंचनाम्यांसाठी खर्च होणारा वेळ आणि मनुष्यबळ शेतकऱ्यांना प्रत्यक्ष दिलासा देणाऱ्या उपाययोजनांसाठी वापरण्याची गरज आहे. दुष्काळामुळे जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर बनत आहे. त्यामुळे तालुक्यात तातडीने चारा छावण्या सुरू कराव्यात, आवश्यक ठिकाणी पिण्याच्या पाण्याचे टँकर उपलब्ध करावेत, पीकविमा मंजूर करून नुकसानभरपाई द्यावी, तसेच पात्र शेतकऱ्यांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ विनाविलंब मिळवून द्यावा, अशी मागणी होत आहे.