Beed News: 'No wages despite working'; porters begin hunger strike against government apathy
बीड, पुढारी वृत्तसेवा : बीड जिल्ह्यासह राज्यातील शासकीय धान्य गोदामांमध्ये काम करणाऱ्या हमालांना गेल्या तीन ते सहा महिन्यांपासून मजुरी न मिळाल्याने त्यांची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. शासनाकडून नियमितपणे काम करून घेतले जात असताना मेहनत करूनही मजुरी मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ शासकीय धान्य गोदाम हमाल पंचायतचे राज्याध्यक्ष राजकुमार घायाळ यांनी बुधवार (१ जुलै) पासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण सुरू केले.
बीड जिल्ह्यातील २३ शासकीय धान्य गोदामांमध्ये कार्यरत असलेल्या हमालांच्या प्रलंबित मजुरीसाठी संघटनेने यापूर्वी ११ ते २३ जूनदरम्यान कामबंद आंदोलन केले होते. मात्र, मंत्रालय स्तरावर कोणतीही ठोस दखल घेण्यात न आल्याने आंदोलन स्थगित करून बेमुदत उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्यात आला. याबाबतचे निवेदन राज्याच्या अन्न, नागरी पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव तसेच बीड़ जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, राज्यातील अनेक शासकीय धान्य गोदामांमध्ये कंत्राटदारांशिवाय थेट हमालांकडून काम करून घेतले जाते. मात्र, त्या कामासाठी आवश्यक निधी वेळेवर उपलब्ध करून दिला जात नसल्याने हमालांना महिनोनमहिने मजुरी मिळत नाही. अनेक कुटुंबांवर उपासमारीची वेळ आली असून आर्थिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.
तीव्र आंदोलनाचा इशारा
उपोषणाची शासनाने तातडीने दखल घेतली नाही, तर बीड जिल्ह्यासह संपूर्ण राज्यात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा शासकीय धान्य गोदाम हमाल पंचायतच्या वतीने देण्यात आला आहे. शासकीय यंत्रणेची धान्य साठवण आणि वितरण व्यवस्था सुरळीत ठेवण्यात हमालांची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, अनेक महिने मजुरी न मिळाल्याने या कामगारांच्या कुटुंबांवर आर्थिक संकट कोसळले आहे. त्यामुळे शासनाने तातडीने निधी उपलब्ध करून प्रलंबित मजुरी अदा करावी, अशी मागणी हमाल संघटनांकडून जोर धरत आहे.
उपोषणकर्त्यांच्या मागण्या
गेल्या काही महिन्यांपासून रखडलेली हमालांची मजुरी तत्काळ अदा करावी. औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने तीन वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशानुसार महागाई निर्देशांकाचा लाभ लागू करावा. थेट वाहतूक धोरणामुळे राज्यातील सुमारे दहा हजार हमाल बेरोजगार होऊ नयेत, यासाठी माथाडी कायद्यानुसार संबंधित धान्य गोदामातील नोंदणीकृत हमालांकडूनच धान्य हाताळणीचे काम करून घेणे कंत्राटदारांवर बंधनकारक करावे. माथाडी मंडळाने निश्चित केलेल्या हमाली दरानुसार लेव्हीसह मजुरी अदा करण्याचे बंधन कंत्राटदारांवर घालावे.