Beed Muslim Reservation Case
उदय नागरगोजे
बीड : केज तालुक्यातील जवळबन येथील इलाही सय्यद हे गावोगावच्या जत्रेत खेळणी विक्रीचा व्यवसाय करतात... आपल्या मुलालाही असाच संघर्ष करावा लागू नये म्हणून कठीण परिस्थितीतही त्यांनी त्याला शिकवले... पण पुढे आरक्षणात झालेल्या बदलाचा आणि प्रशासकीय उदासिनतेचा फटका या मुलाला बसला अन् इंजिनीअरिंगची परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही पदवी हातात मिळण्यासाठी तब्बल नऊ वर्ष संघर्ष करावा लागला...बदललेल्या नियमांमुळे या मुलाच्या पदवीचाही अक्षरशः खेळ मांडला गेला होता... अखेर 6 मे रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने या विद्यार्थ्याला पदवीसह त्याची इतर प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश विद्यापीठ व कॉलेज प्रशासनाला दिल्याने त्याच्या डोळ्यात आनंदाश्रू तरळले.
केज तालुक्यातील जवळबन येथील इलाही सय्यद यांना दोन मुले व एक मुलगी आहे. यातील फारुख सय्यद हा हुशार असल्याने त्यांनी त्याला चांगले शिक्षण द्यायचे ठरवले. प्राथमिक शिक्षण जवळबन येथे झाल्यानंतर पुढे पाचवी ते दहावी शिक्षणासाठी फारुखला अहमदपूर येथील आश्रमशाळेत ठेवले. कारण इलाही सय्यद व त्यांचे कुटूंब गावोगावच्या जत्रेत खेळण्यासह इतर साहित्य विकण्याचा व्यवसाय करायचे.
त्यामुळे मुक्कामाचे एक निश्चित ठिकाण नसायचे. आपल्या व्यवसायाचा परिणाम मुलाच्या शिक्षणावर होऊ नये यासाठी त्यांनी त्याला अहमदपूर येथे ठेवले होते. दहावीनंतर फारुखने अकरावीला प्रवेश घेतला, परंतु बारावीची परीक्षा तो देऊ शकला नाही. पण वडिलांनी त्याला शिक्षण घेत राहण्याचा सल्ला दिला. यानंतर त्याने लातूरच्या पॉलिटेक्नीक कॉलेजला प्रवेश घेतला, त्या ठिकाणाहून उत्तीर्ण झाल्यानंतर पुढे इंजिनीअरिंग प्रवेशासाठी प्रयत्न सुरु केले.
2014 मध्ये फारुखला इंजिनीअरिंग प्रवेशाची प्रक्रिया सुरु असतानाच राज्य शासनाने मुस्लिम समाजाला पाच टक्के व मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण जाहीर केले. या कॅटेगिरीमधूनच त्याने अर्ज केला होता. आरक्षणामुळे त्याचा पुण्यातीलच एका नामांकित कॉलेजमध्ये प्रवेश निश्चित झाला, प्रवेशासाठीचा डीडी देखील त्याने भरला, परंतु कॉलेजचे शुल्क जास्त असल्याने आणि आर्थिक परिस्थितीमुळे ते भरणे शक्य नसल्याने त्याने प्रवेश न घेता दुसऱ्या राऊंडची प्रतीक्षा केली. दुसऱ्या राऊंडमध्ये त्याचा रत्नागिरी येथील फिनोलेक्स मॅनेजमेंट टेक्नॉलाजी कॉलेजला प्रवेश निश्चित झाला. या ठिकाणी इलेक्ट्रीकल इंजिनीअरिंगचे धडे तो घेऊ लागला. प्रवेश घेतांना मुस्लिम आरक्षण लागू असल्याने त्यातूनच त्याला प्रवेश मिळाला, परंतु कॉलेजने शुल्क मात्र खुल्या गटाच्या पद्धतीनेच आकारले होते.
या दरम्यान फारुखने जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी पाठपुरावा सुरु ठेवला होता, परंतु ते काही मिळत नव्हते. या दरम्यानच 2017 मध्ये फारुख इलेक्ट्रीकल इंजिनीअरिंगची अंतिम परिक्षा उत्तीर्ण झाला. परंतु जात वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्याच्या कारणास्तव त्याला अंतिम वर्षाचे गुणपत्रक, पदवी देण्यास कॉलेज प्रशासनाने तसेच विद्यापीठानेही नकार दिला. अतिशय प्रतिकूल परिस्थितीत शिक्षण पूर्ण करणाऱ्या फारुखसाठी हा मोठा धक्का होता. एकीकडे प्रशासनाचा आडमुठेपणा आणि दुसरीकडे घरची हालाखीची परिस्थिती यामुळे फारुखने डिप्लोमाच्या जोरावर कुवेतमध्ये मिळालेली नोकरीची संधी स्विकारत प्रयाण केले. यादरम्यान जेव्हा-जेव्हा तो सुट्टीवर यायचा तेव्हा जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी पाठपुरावा करायचा. परंतु मुस्लिम आरक्षणावर स्टे आलेला असल्याने प्रमाणपत्र काही मिळत नव्हते.
पुढे कोविड काळात तो भारतात परतल्यानंतरही पाठपुरावा सुरुच ठेवला. पुन्हा 2022 मध्ये तो दुबईमध्ये नोकरीसाठी गेला. परंतु सुट्टी मिळून तो भारतात येताच मंत्रालयात, विद्यापीठात, जात वैधता प्रमाणपत्र अशा अनेक कार्यालयात जायचा परंतु नियमांकडे बोट दाखवले जायचे. अखेर तीन महिन्यांपूर्वी सामाजिक न्याय विभागातीलच एका अधिकाऱ्याने त्याला न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला दिला. मित्राच्या सहकार्याने त्याने मुंबई उच्च न्यायालयात फेब्रुवारी महिन्यात अपील केले, न्यायदेवतेने मात्र त्याचे गाऱ्हाणे लगेच ऐकले आणि अवघ्या तीन महिन्यात म्हणजेच 6 मे रोजी त्याचे पदवी प्रमाणपत्रासह इतर कागदपत्रे देण्याचे आदेशच विद्यापीठाला दिले... न्यायालयाच्या या निर्णयाबद्दल फारुख भरभरुन बोलत होता... आता इंजिनीअरिंगची पदवी हाती येताच माझा पगार लाखात जाईल हे सांगायलाही तो विसरला नाही.
अधिकाऱ्यासमोर रडू कोसळले
फारुख हा 2017 मध्ये इंजिनीअरिंग उत्तीर्ण झाला. त्याचे प्रमाणपत्र मिळाले तर दुबईमध्ये सध्या काम करत असलेल्या कंपनीतील पगार हजारातून लाखात जाईल हे त्याला माहित होते. केवळ आरक्षण जाहीर होणे आणि आणि रद्द होणे याचा फटका त्याला सहन करावा लागत होता. यामुळे सुट्टीवर येताच तो पाठपुरावा करायचा. जानेवारी 2026 मध्ये तो भारतात आल्यानंतर त्याने एका अधिकाऱ्याची भेट घेत आपली कैफियत मांडली, हे सांगताना त्याला अक्षरशः रडू कोसळले. त्याची ही परिस्थिती जाणून घेत त्या अधिकाऱ्याने थेट न्यायालयात दाद मागण्याचा सल्ला दिला... फारुखने मित्रांच्या मदतीने न्यायालयात दाद मागितली... न्यायदेवतेने मात्र अवघ्या तीन महिन्यात त्याची ही अडचण समजून घेत प्रमाणपत्र देण्याचे आदेश दिले.
आणखी कोणाचा ‘फारुख' होऊ नये!
प्रत्येक वर्षी बदलणारे नियम, आरक्षणाचा टक्केवारीमध्ये केला जाणारा बदल, नव्याने जाहीर होणारे आरक्षण, त्याच्यावर न्यायालयाचे येणारे निर्णय यामुळे एखाद्या विद्यार्थ्यावर काय परिस्थिती ओढावू शकते, आणि त्याला काय संघर्ष करावा लागू शकतो, हेच फारुख सय्यद याच्या उदाहरणातून दिसते. परंतु आणखी कोणावर अशी वेळ येणार नाही, अशा उपाययोजना प्रशासकीय पातळीवर व्हाव्यात, अशी अपेक्षा देखील सध्या दुबईत असलेल्या फारुख सय्यद याने व्यक्त केली.