गौतम बचुटे
Kej tehsil protest Avada company
केज : आवादा कंपनीच्या मनमानी आणि दडपशाहीविरोधात केज तहसील कार्यालयासमोर सुरू असलेल्या शेतकरी आणि महिलांच्या आमरण उपोषणाला आज ( दि.२५) एक हृदयद्रावक वळण मिळाले. उपोषणकर्त्यांपैकी संतोष गोपाळ भोसले यांच्या ७५ वर्षीय आई सुबाबाई गोपाळ भोसले यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले. कुटुंबातील मुलगा, सून आणि इतर नातेवाईक हे मागील दोन दिवसांपासून उपोषणाला बसलेले असताना अंत्यविधी कोण करणार?, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला. या संतापातून मृतदेह थेट उपोषणाच्या मंडपात आणून ठेवण्यात आला, त्यामुळे परिसरात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.
२४ जुलैपासून रेणुका तेलंग, संगिता तेलंग, साविता भोसले, स्वाती भोसले, कमल वळसे, मीरा थोरात, मेघराज भोसले, सुर्यकांत तेलंग, गोरख थोरात, अशोक भोसले, संतराम भोसले, मारुती भोसले, पांडूरंग भोसले, बलभीम तेलंग हे सर्वजण आपल्या सर्वे नंबर ७६ मधील शेतजमिनीवरील आवादा कंपनीच्या जबरदस्तीच्या वीज पोल उभारणीविरोधात उपोषणाला बसले आहेत. कंपनीचे अधिकारी पूर्वीच्या सर्वेक्षणाविना, कोणतीही पूर्वसूचना न देता, गावगुंडांच्या मदतीने पोल उभारण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. शेतकऱ्यांना धमक्या दिल्या जात असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. या अन्यायाविरोधात महिलांचा मोठा सहभाग असून, मृतदेह मंडपात आणताच महिलांनी प्रचंड आक्रोश केला आणि प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर संताप व्यक्त केला.
शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला जळजळीत प्रश्न विचारला आहे की, "आता तरी आवादा कंपनीची शेतकऱ्यांच्या विरोधात त्यांच्या वस्तीजवळ शेतात खांब उभे करण्याची मनमानी थांबवली जाणार का?" दोन दिवसांपासून उपोषण सुरू असून, शेतकऱ्यांच्या मागण्यांकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. घरातील मृत्यूमुळे संताप आणखी वाढला आहे.
मृतदेह उपोषणस्थळी आणताच परिसरात मोठी गर्दी झाली आणि काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. सामाजिक कार्यकर्ते प्रा. हनुमंत भोसले, रिपाइंचे तालुकाध्यक्ष दीपक कांबळे, वंचित आघाडीचे शरद धिवार यांनी नायब तहसीलदार, पोलीस निरीक्षक यांच्या मध्यस्थीने आवादा कंपनीच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून काम बंद करण्यासंदर्भात कारवाई करण्याचे कळविले आहे.
शेतकऱ्यांनी आवादा कंपनीच्या मनमानीला आळा घालावा, पोल उभारणीचे काम थांबवावे, आणि शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे संरक्षण करावे, या मागण्यांसाठी उपोषण सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. प्रशासनाने तातडीने हस्तक्षेप करून न्याय द्यावा, अशी मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली आहे.