A farmer ended his life due to drought, crop failure, and indebtedness
नेकनूर : पुढारी वृत्तसेवा कधी ओला तर कधी कोरडा दुष्काळ, नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि मुलींच्या लग्नाची आर्थिक विवंचना यामुळे बीड जिल्ह्यातील शेतकरी जीवन संपवण्यासारखे टोकाचे पाऊल उचलत आहेत. एकीकडे प्रशासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी असल्याचा दावा करत असले तरी प्रत्यक्षात महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीत संवेदनशीलतेचा अभाव दिसून येत असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी दिली आहे.
दि. ३ रोजी बीड तालुक्यातील लिंबागणेश पंचक्रोशीतील पिंपरनई येथील शेतकरी विक्रम बाबासाहेब दाभाडे यांनी नापिकी, दुष्काळ, मुलीच्या लग्नाची आर्थिक विवंचना आदी कारणांमुळे स्वतःच्या शेतातील लिंबाच्या झाडाला गळफास घेऊन जीवन संपवले. वडिलांचा शोध घेण्यासाठी शेतात आलेल्या मुलीला त्यांचा मृतदेह झाडाला लटकलेल्या अवस्थेत आढळून आला.
या घटनेची माहिती ग्रामस्थांनी सकाळी सुमारे ८ वाजता फोनवरून पोलीस प्रशासनाला दिली होती. मात्र, महसूल व पोलीस प्रशासन घटनास्थळी दाखल होऊन मृतदेह खाली घेण्यास तब्बल तीन तासांचा कालावधी लागला. सकाळी ११ वाजता मृतदेह खाली घेण्यात आला, असा दावा डॉ. गणेश ढवळे यांनी केला आहे.
पवनचक्की कंपन्यांच्या सूचनेवरून अवघ्या १५ मिनिटांत घटनास्थळी पोहोचणारे प्रशासन शेतकरी जीवन संपवण्याच्या घटनेत मात्र तीन तास का लावते? असा संतप्त सवाल डॉ. गणेश ढवळे यांनी उपस्थित केला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत प्रशासनाची ही उदासीनता म्हणजे जिल्ह्यातील संवेदनशीलतेचा दुष्काळ असल्याची टीकाही त्यांनी केली.
बीड जिल्हा प्रशासनाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, १ जानेवारी ते ११ सप्टेंबर या कालावधीत जिल्ह्यात १५७ शेतकरी जीवन संपवल्याची नोंद झाली आहे. त्यापैकी ८२ प्रकरणे पात्र, तर १५ प्रकरणे अपात्र ठरविण्यात आली आहेत. मात्र तब्बल ६० प्रकरणे अद्याप तालुकास्तरावर प्रलंबित असल्याचा दावा डॉ.गणेश ढवळे यांनी केला आहे.
स्थानिक महसूल व पोलीस प्रशासनातील समन्वयाच्या अभावामुळे जीवन संपवण्यामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या कुटुंबांना मिळणारी तुटपुंजी शासकीय मदतही वेळेत मिळत नसल्याने संबंधित कुटुंबीयांना प्रशासनाच्या कार्यालयांचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.
प्रलंबित शेतकरी जीवन संपवल्या प्रकरणांची तालुकानिहाय संख्या
- गेवराई – १३
- बीड – १२
- अंबाजोगाई – ७
- केज – ७
- धारूर – ४
- आष्टी – २
- पाटोदा – २
- शिरूर – २
या प्रलंबित प्रकरणांपैकी २६ प्रकरणे दोन महिन्यांपासून, २४ प्रकरणे एक महिन्यापासून, ६ प्रकरणे चार महिन्यांपासून, तर ३ प्रकरणे तीन महिन्यांपासून प्रलंबित आहेत. परळी तालुक्यातील एक प्रकरण तब्बल आठ महिन्यांपासून प्रलंबित असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
प्रलंबित प्रकरणांची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई करा!
जीवन संपवलेल्या शेतकरी कुटुंबांना शासकीय मदतीपासून वंचित ठेवणाऱ्या प्रलंबित प्रकरणांची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची जबाबदारी निश्चित करावी आणि दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे लिंबागणेशकर यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून मुख्यमंत्री, प्रधान सचिव, उपमुख्यमंत्री तथा बीड जिल्ह्याच्या पालकमंत्री सुनेत्रा पवार आणि कृषिमंत्री दत्तामामा भरणे यांना लेखी निवेदन दिले आहे.