Manoj Jarange Patil: मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राच्या मुद्द्यावरून मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी राज्य सरकारवर पुन्हा एकदा जोरदार टीका केली आहे. मराठा समाजाच्या भावना दुर्लक्षित झाल्यास आगामी निवडणुकांमध्ये सत्ताधाऱ्यांना त्याची मोठी राजकीय किंमत मोजावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही त्यांनी गंभीर आरोप केले.
पत्रकार परिषदेत बोलताना जरांगे पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाने अनेक नेत्यांना निवडून आणण्यासाठी मनापासून काम केले. मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्याच समाजाच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची भावना मराठा समाजात निर्माण झाली आहे. जर मराठा समाजावर अन्याय सुरूच राहिला, तर निवडणुकीत त्याचे परिणाम दिसतील आणि अनेक जागांवर सत्ताधाऱ्यांना पराभवाचा सामना करावा लागू शकतो, असा इशारा त्यांनी दिला.
मराठवाड्यातील काही महिला लोकप्रतिनिधींची कुणबी जात वैधता प्रमाणपत्रे पडताळणी समितीने रद्द केल्यानंतर हा वाद अधिकच तीव्र झाला आहे. या निर्णयामागे राजकीय दबाव असल्याचा आरोप करत जरांगे पाटील यांनी सरकारवर निशाणा साधला.
त्यांच्या मते, मराठा समाजाला आरक्षणाचा लाभ मिळू नये, यासाठी जाणीवपूर्वक अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जात आहेत. सरकारने या प्रकरणात तातडीने भूमिका स्पष्ट करावी आणि मराठा समाजाच्या भावना दुखावतील असे निर्णय थांबवावेत, अशी मागणी त्यांनी केली.
जरांगे पाटील यांनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावरही टीका केली. मराठा समाजाने त्यांना पाठिंबा दिला होता, मात्र आता त्याच समाजाच्या प्रश्नांवर अपेक्षित भूमिका घेतली जात नसल्याचा आरोप केला.
"मराठा समाजावर अन्याय झाला तर त्याचे राजकीय परिणाम होतील. समाजाची ताकद सत्ताधाऱ्यांना आगामी निवडणुकांमध्ये दाखवून दिली जाईल," असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच, "आज अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, उद्धव ठाकरे यांची भूमिका अधिक चांगली वाटू लागली आहे," असे वक्तव्यही त्यांनी केले.
भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या सूचनेवरून मराठा समाजाची प्रमाणपत्रे रद्द केली जात असल्याचा आरोपही जरांगे पाटील यांनी केला. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या संपूर्ण प्रकरणात हस्तक्षेप करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करावी, अशी मागणी त्यांनी केली.सरकारने मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घेतली नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
मराठा आरक्षण आणि कुणबी प्रमाणपत्राचा वाद पुन्हा एकदा राज्याच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. जात वैधता प्रमाणपत्रे रद्द झाल्यानंतर मराठा समाजात नाराजी वाढत असून, सरकारने यावर लवकर तोडगा काढावा, अशी मागणी आंदोलकांकडून होत आहे. आगामी काळात या मुद्द्यावर राज्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे दिसत आहेत.