पुढारी विशेष : निखिल रोकडे, प्रतिनिधी
केंद्र सरकारच्या 'नशामुक्त भारत अभियान'च्या धर्तीवर गृह विभागाने १६ सप्टेंबर २०२६ रोजी 'सर्वसमावेशक शासकीय दृष्टिकोन' हे धोरण घोषित केले आहे. या मोहिमेत केवळ अमली पदार्थांची तस्करी रोखण्यावर भर न देता त्यांचा पुरवठा कमी करणे, जनजागृती वाढवणे, व्यसनाधीन व्यक्तींना उपचार उपलब्ध करून देणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करणे अशा बहुआयामी उपायांचा समावेश आहे.
राज्यातील विविध प्रशासकीय विभागांना स्वतंत्र जबाबदाऱ्या देण्यात आल्या असून, अमली पदार्थविरोधी टास्क फोर्सच्या समन्वयातून ही मोहीम राबवण्याचे नियोजन आहे. गृह, शिक्षण, नगरविकास, कृषी, वन, आरोग्य आणि कौशल्य विकास विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करण्यावर या धोरणावर भर देण्यात आला आहे.
तरुण पिढीला अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांपासून दूर ठेवण्यासाठी शाळा, महाविद्यालये आणि विद्यापीठांचे ५०० मीटर परिसरला 'ड्रग्स फ्री झोन' घोषित करण्याचे धोरणात नमूद आहे. यासाठी गृह आणि नगरविकास विभागामार्फत आवश्यक उपाययोजना करण्यात येणार आहेत. जून २०२७ पासून सुरू होणाऱ्या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पाचवीपासूनच्या अभ्यासक्रमात अमली पदार्थाविषयी जनजागृती करणारा एका पाठाचा समावेश करण्याचे नियोजन आहे.
विद्यार्थ्यांमध्ये व्यसनाचे दुष्परिणाम, प्रतिबंधात्मक उपाय आणि मदत मिळवण्याचे मार्ग याबाबत जागरूकता निर्माण करण्यासाठी यामागे उद्देश आहे. 'मुख्यमंत्री माझी शाळा, सुंदर शाळा', 'मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान' आणि 'माझे गाव, आरोग्यसंपन्न गाव' या उपक्रमांमध्येही अमली पदार्थ निर्मूलनासाठी विशेष गुण देण्याची तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
अमली पदार्थांच्या बदलत्या तस्करी पद्धतींना आळा घालण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर शासनाचा भर आहे. एआय-सक्षम विश्लेषण, डार्कनेट देखरेख, जीआयएस, ड्रोन आणि उपग्रह प्रतिमांच्या मदतीने सर्वेक्षण करण्याची योजना आहे. एमआयडीसी परिसरातील बंद आणि बेवारस कारखान्यांवर लक्ष ठेवले जाणार आहे.
अमली पदार्थ निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक पूर्वघटकांच्या वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी जीपीएस ट्रॅकिंग, कर्मचाऱ्यांचे केवायसी, गोदामातील तपासणी करत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.
व्यसनाधीन व्यक्तींना केवळ गुन्हेगारी कारवाईच्या चौकटीत न पाहता उपचार आणि पुनर्वसनाची संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रात आधुनिक सुविधांनी युक्त 'सेंटर ऑफ एक्सीलन्स' व्यसनमुक्ती केंद्र उभारण्याचे नियोजन आहे. तसेच प्रत्येक तालुका आणि जिल्हा रुग्णालयात विशेष उपचार व्यवस्था विकसित केली जाणार आहे.
व्यसनमुक्त झालेल्या तरुणांना रोजगाराच्या प्रवाहात आणण्यासाठी कौशल्य विकास विभागामार्फत रोजगार आणि स्वयंप्रोजगाराचे प्रशिक्षण देण्यात येईल. अमली पदार्थांशी संबंधित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष एनडीपीएस न्यायालय आणि विशेष सरकारी अभियोक्त्याचे पनेल नियुक्त करणे, या उपायांचाही समावेश आहे.
प्रत्येक विभागात किमान उपसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याची नोडल अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्याचे नियोजन आहे. दरवर्षी २६ जून रोजी जिल्ह्याला 'अमली पदार्थमुक्त उत्कृष्ट जिल्हा पुरस्कार' देण्यात येणार आहे. सन २०२९ पर्यंतचे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणी, विभागीय समन्वय, जनसहभाग निर्णायक ठरणार आहे.
शैक्षणिक परिसर : संस्थाभोवती ५०० मीटरचा 'नो ड्रग्स झोन'
शालेय जनजागृती : जून २०२७ पासून इयत्ता पाचवीपासून अभ्यासक्रमात विशेष पाठ समाविष्ट करण्याचे नियोजन
तंत्रज्ञान : एआय विश्लेषण, डार्कनेट देखरेख, जीआयएस, ड्रोन आणि उपग्रह प्रतिमांचा वापर
औद्योगिक सुरक्षा : रासायनिक पूर्वघटकांच्या वाहतुकीवर देखरेख आणि गोदामांमध्ये सुरक्षा उपाय
व्यसनमुक्ती : मुंबईत सेंटर ऑफ एक्सीलन्स आणि तालुका-जिल्हा रुग्णालयांत विशेष उपचार व्यवस्था
पुनर्वसन : व्यसनमुक्त लोकांसाठी रोजगार आणि स्वयंप्रोजगार प्रशिक्षण
न्यायव्यवस्था : विशेष एनडीपीएस न्यायालये आणि विशेष सरकारी अभियोक्त्यांचे पनेल
पुरस्कार : दरवर्षी २६ जून रोजी उत्कृष्ट जिल्ह्याचा गौरव