Maharashtra Cabinet Decisions: राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत प्रशासन, शिक्षण, उद्योग आणि अर्थ क्षेत्राशी संबंधित काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. मंत्रालयीन विभागांच्या पुनर्रचनेपासून ते नवीन महाविद्यालयांना मान्यता देण्याच्या प्रक्रियेत बदल आणि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (MIDC) कर्जउभारणीच्या अधिकारात वाढ करण्यापर्यंत अनेक निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली.
सर्वसामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रस्तावानुसार राज्यातील मंत्रालयीन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मंत्रिमंडळाने हिरवा कंदील दिला आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ३३ प्रशासकीय विभागांची संख्या आता ४३ होणार आहे. यासाठी १३ विभागांची पुनर्रचना करण्यात येणार असून, एकाच विभागाअंतर्गत काम करणारे काही उपविभाग स्वतंत्र विभाग म्हणून कार्यरत होतील.
महत्त्वाची बाब म्हणजे या पुनर्रचनेमुळे कोणतीही नवीन पदनिर्मिती होणार नाही. मात्र विभागांमधील कामकाजाचे अधिक प्रभावी आणि सुसूत्र वाटप होईल. त्यामुळे निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान होण्यास मदत होईल आणि प्रशासनातील कार्यक्षमता वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्या प्रस्तावालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. राज्यातील नवीन महाविद्यालयांना अंतिम मान्यता देणे, विद्यमान महाविद्यालयांमध्ये नवीन विद्याशाखा, अभ्यासक्रम, विषय किंवा अतिरिक्त तुकड्यांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ करण्यासाठी महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ अधिनियम, २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. यामुळे महाविद्यालयांच्या विस्ताराला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
वित्त विभागाच्या प्रस्तावानुसार केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर (CGST) अधिनियम २०१७ मधील तरतुदींशी सुसंगतता राखण्यासाठी महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (MGST) अधिनियम २०१७ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली. त्यानुसार महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (सुधारणा) विधेयक २०२६ मध्येही बदल करण्यात येणार आहेत. यामुळे राज्यातील जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी अधिक सुसूत्र आणि केंद्राच्या कायद्याशी सुसंगत होणार आहे.
उद्योग विभागाच्या प्रस्तावानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या कर्जउभारणी क्षमतेत वाढ करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यासाठी अध्यादेश काढण्यास तसेच महाराष्ट्र औद्योगिक विकास अधिनियम, १९६१ मध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे MIDCला औद्योगिक पायाभूत सुविधा आणि विकास प्रकल्पांसाठी अधिक निधी उभारणे शक्य होणार आहे.
मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयांमुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम बनवणे, उच्च शिक्षण क्षेत्रातील विस्ताराला चालना देणे, करव्यवस्थेत सुसंगतता आणणे आणि औद्योगिक विकासासाठी आर्थिक क्षमता वाढवणे या चार महत्त्वाच्या उद्दिष्टांना बळ मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.