कोल्हापूर : सतीश सरीकर
अनेकवेळा विकासकामांसाठी निधी नाही म्हणून प्रशासनाकडून ओरड केली जाते; पण उपलब्ध निधीही कोल्हापूर महापालिका खर्च करत नसल्याचे वास्तव आहे. राज्याचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोल्हापूर दौर्यावर असताना रंकाळा संवर्धन करण्यासाठी 10 कोटींचा निधी महापालिकेला दिला. निधी वर्ग होऊन अडीच महिने उलटले तरीहीप्रशासनाने अद्याप निविदा प्रक्रिया राबविलेली नाही. मार्चपर्यंत निधी खर्च न केल्यास अधिकार्यांच्या हलगर्जीपणामुळे रंकाळा संवर्धनासाठी आलेला तब्बल 10 कोटींचा निधी बुडण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
नगरविकास मंत्री शिंदे 29 ऑक्टोबर 2021 रोजी कोल्हापूर दौर्यावर आले होते. राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी रंकाळा संवर्धनासाठी महापालिकेने 15 कोटींचा प्रस्ताव शासनाला पाठविल्याचे निदर्शनास आणून दिले. त्यासाठी निधी देण्याची मागणी केली. त्याच दिवशी मंत्री शिंदे यांनी प्रस्तावाला मंजुरी देत दहा कोटी निधी देण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर अवघ्या तासाभरात राज्य शासनाकडून महापालिकेला 10 कोटी निधी वर्ग झाला. विशेष म्हणजे या प्रस्तावानुसार महापालिकेच्या हिश्श्याची 25 टक्के रक्कमही माफ करून ती शासनाने देण्याचे मान्य केले आहे. सद्यःस्थितीत महापालिका तिजोरीत रंकाळा संवर्धनासाठीचे 10 कोटी पडून आहेत.
रंकाळा तलाव कोल्हापूरचे वैभव आहे. श्री अंबाबाई देवीच्या दर्शनासाठी येणारे भाविक आणि कोल्हापूरला भेट देण्यासाठी येणारे पर्यटक हमखास रंकाळा तलावाला भेट देतात. सहकुटुंब चौपाटीवर फेरफटका मारतात. त्याबरोबरच स्थानिक नागरिकही रोज मोठ्या प्रमाणात रंकाळा चौपाटीवर फिरण्यासाठी येतात. कोल्हापूरचे वैभव असलेल्या ऐतिहासिक रंकाळा तलावाची स्थिती दयनीय झाली आहे. तलाव परिसरात सांडपाणी मोठ्या प्रमाणात मिसळून अनेकवेळा जलपर्णीने रंकाळा व्यापला जातो. परिणामी रंकाळ्याचे वैभव नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहे. रंकाळा तलावासाठी आलेल्या निधीतून तत्काळ निविदा प्रक्रिया राबविण्याची गरज आहे; अन्यथा मार्चनंतर हा निधी परत जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
निविदा प्रक्रिया न राबविल्यास निधी परत जाण्याचा धोका : क्षीरसागर
गेल्या काही वर्षांत रंकाळ्याची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांना रंकाळा संवर्धनासाठी निधी देण्याची विनंती केली होती. महापालिका प्रशासनाने अद्याप निविदा प्रक्रिया राबविली नसल्याने मार्चनंतर निधी परत जाण्याचा धोका आहे. परिणामी प्रशासनाने लवकरात लवकर निविदा काढून काम सुरू करावे. काम पूर्ण झाल्यानंतर रंकाळ्याचा कायापालट होईल. पर्यटनवाढीस चालना मिळेल, असे राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी सांगितले.