कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या जिल्हा परिषदेच्या 76 जागांसाठीची आरक्षण सोडत गुरुवारी (दि. 28) काढण्यात आली. मिनी मंत्रालय म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या जिल्हा परिषदेत 10 जागा अनुसूचित जातीसाठी असून, त्यापैकी 5 महिला, एसटी 1 महिला, ओबीसीसाठी 20 जागा असून, त्यापैकी 10 महिला, तर सर्वसाधारण महिलांसाठी 22 मतदारसंघ आरक्षित करण्यात आले. 23 मतदारसंघ सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले राहिले. अनेक ठिकाणी राजकीय नेत्यांच्या सोयीचे आरक्षण पडले नाही, तर काही ठिकाणी अनपेक्षित आरक्षण पडल्याने नवख्या उमेदवारांना सभागृहात जाण्याची संधी चालून आली आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरक्षणात
'कहीं खुशी, कहीं गम' अशी स्थिती आहे.
विसर्जित सभागृहामध्ये 67 सदस्य होते. फेररचनेत 9 मतदारसंघ वाढले. आता जिल्हा परिषदेचे 76 मतदारसंघ, तर पंचायत समित्यांचे 152 मतदारसंघ झाले आहेत. यापूर्वी दि. 13 जुलै रोजी काढण्यात येणारी आरक्षण सोडत राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगित केली. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसींना आरक्षण लागू करण्याबाबत आदेश दिल्यानंतर जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांसाठी गुरुवारी आरक्षण सोडत काढण्यात आली.
शासकीय विश्रामगृहातील राजर्षी शाहू सभागृहात जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांच्या उपस्थितीत सोडत काढण्यात आली. पहिल्यांदाच लोकसंख्येच्या प्रमाणात अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी मतदारसंघ निश्‍चित करण्यात आले. त्यापैकी 5 मतदारसंघ चिठ्ठीद्वारे महिलांसाठी राखीव करण्यात आले. एसटी प्रवर्गासाठी लोकसंख्येच्या निकषावरच एक जागा आरक्षित करण्यात आली. 2017 मध्ये एसटीची जागा खुली होती. यावेळी ती महिलासाठी आरक्षित करण्यात आली. एसटीसाठी पट्टणकोडोली मतदारसंघ आरक्षित करण्यात आला.
कल्लाप्पाण्णा भोगण यांनी या आरक्षण सोडत पद्धतीबाबत आक्षेप घेतला. त्याला राजू मगदूम व पट्टणकोडोलीचे कृष्णात मसूरकर यांनी हरकत घेतली. या मतदारसंघात एसटीचे उमेदवार मिळत नाहीत. पट्टणकोडोली ग्रामपंचायतीचे सरपंचपद एसटीसाठी आरक्षित होते. परंतु, उमेदवार नसल्यामुळे ते पद रिक्त राहिले. एसटीची लोकसंख्या असली, तरी बहुतांशी लोकांकडे दाखले नाहीत. त्यामुळे याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावर जिल्हाधिकारी रेखावार यांनी असा प्रकार केवळ कोल्हापुरातच नाही, इतर ठिकाणीही घडल्याचे स्पष्ट केले. निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्देशांनुसार आम्ही ही सोडतीची प्रक्रिया राबविली आहे. यावर मगदूम यांनी आमची हरकत निवडणूक आयोगाला कळवावी, असे सांगितले. तेव्हा याबाबत निवडणूक आयोगाला कळविण्?यात येईल, असे जिल्हाधिकार्‍यांनी सांगितले.
ओबीसींचे आरक्षण नि?श्‍चित करताना 2002 सालापासून 2017 पर्यंतचे मतदारसंघांवरील आरक्षण गृहीत धरण्यात आले. कोणत्या मतदारसंघावर कमीत कमी आरक्षण आहे ते मतदारसंघ ओबीसीसाठी आरक्षित करण्यात आले. ओबीसीसाठी 20 मतदारसंघ प्रथम निश्‍चित करण्यात आले. त्यानंतर आजपर्यंत ओबीसी महिलांसाठी एकदाही आरक्षण नसलेले मतदारसंघ थेट निश्‍चित करण्यात आले. त्यानंतर चिठ्ठीद्वारे महिलांसाठी 10 मतदारसंघ आरक्षित करण्यात आले. शेवटच्या टप्प्यात सर्वसाधारण महिलासाठी मतदारसंघांचे आरक्षण निश्‍चित करण्यात आले.
मतदारसंघनिहाय आरक्षण पुढीलप्रमाणे :
सर्वसाधारण प्रवर्ग :
1) शित्तूर तर्फ वारुण, 2) बांबवडे, 3) शिरोली, 4) कोरोची, 5) कबनूर, 6) आलास, 7) नांदणी, 8) अकिवाट, 9) कसबा सांगाव, 10) बानगे, 11) कापशी, 12) मुडशिंगी, 13) उजळाईवाडी, 14) शिंगणापूर, 15) कसबा तारळे, 16) ठिकपुर्ली, 17) राधानगरी, 18) गारगोटी, 19) वाटंगी, 20) कसबा नूल, 21) भडगाव, 22) गिजवणे, 23) तुडीये.
सर्वसाधारण महिला
1) सावे, 2) येळवण जुगाई, 3) वाडी रत्?नागिरी, 4) टोप, 5) भादोले, 6) कुंभोज, 7) चंदूर, 8) उदगाव, 9) बोरवडे, 10) उचगाव, 11) पाचगाव, 12) वाशी, 13) सांगरूळ, 14) शिरोली दुमाला, 15) परिते, 16) तिसंगी, 17) असळज, 18) कसबा वाळवे, 19) सरवडे, 20) आकुर्डे, 21) पेरणोली, 22) तुर्केवाडी.
नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (ओबीसी)
1) कोडोली, 2) रूकडी, 3) घुणकी, 4) यड्राव, 5) अब्?दुललाट, 6) कडगाव, 7) उत्तूर, 8) नेसरी, 9) गवसे, 10) कुदनूर.
ओबीसी महिला
1) पुनाळ, 2) हेर्ले, 3) रेंदाळ, 4) दानोळी, 5) दत्तवाड, 6) शिये, 7) वडणगे, 8) राशिवडे बुद्रुक, 9) पिंपळगाव, 10) माणगाव.
अनुसूचित जाती
1) सरूड, 2) कळे, 3) सिद्धनेर्ली, 4) चिखली कसबा, 5) गोकुळ शिरगाव.
अनुसूचित जाती महिला
1) सातवे, 2) पोर्ले तर्फ ठाणे, 3) कोतोली, 4) हलकर्णी, 5) निगवे खालसा.
भटक्या विमुक्त जाती जमाती (एसटी) महिला
पट्टणकोडोली.
गगबावडा तालुक्यातील तिसंगी आणि असळज हे दोन्ही जिल्हा परिषदेचे मतदारसंघ सर्वसाधारण महिलासाठी आरक्षित झाले. तर पन्हाळा तालुक्यातील सातही मतदारसंघ आरक्षित झाले. यापैकी विविध प्रवर्गातील महिलासाठी 4, ओबीसीसाठी 2 व अनुसूचित जातीसाठी 1 मतदारसंघ आरक्षित झाला.
…अन् त्यांनी सभागृह सोडले
पन्हाळा तालुक्यातील सर्व मतदारसंघांवर आरक्षण पडल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर भाजपचे के. एस. चौगुले हे सभागृहातून निघून गेले.
गडहिंग्लजचे तीन मतदारसंघ खुले
गडहिंग्लज तालुक्यातील 5 मतदारसंघांपैकी 3 मतदारसंघ सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी खुले राहिले. प्रत्येकी एक मतदारसंघ सर्वसाधारण व अनुसूचित जाती महिलासाठी आरक्षित झाला आहे.
जिल्ह्यातील सहा नगरपालिकांत ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक
कोल्हापूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील कागल, मुरगूड, गडहिंग्लज, जयसिंगपूर, पेठवडगाव, कुरूंदवाड या सहा नगरपालिकांची ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणूक होणार आहे. येथील नगराध्यक्ष निवडणूकही सभागृहातील सदस्यांतून होणार आहे. त्यामुळे ओबीसी प्रवर्गातील अनेक इच्छुकांना सर्वसाधारण प्रवर्गातून निवडणूक लढवावी लागेल.
राज्य निवडणूक आयोगाने 8 जुलै रोजी जिल्ह्यातील सहा नगरपालिकांचा सार्वत्रिक निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला. मात्र, 12 जुलै रोजी राज्य शासनाने समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाबाबत दिलेला अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयात दि. 19 जुलै रोजी सुनावणी होती. या पार्श्‍वभूमीवर राज्य निवडणूक आयोगाने 14 जुलै रोजी या सहाही नगरपालिकांची निवडणूक स्थगित केली.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने समर्पित आयोगाने नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या आरक्षणाबाबत दिलेल्या शिफारशी स्वीकारून स्थानिक स्वराज्य संस्थांत इतर मागास प्रवर्गाला 27 टक्क्यांपर्यंत आरक्षण देता येईल, असे आदेश दि. 20 जुलै रोजी दिले. यानंतर राज्य निवडणूक आयोगाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, ग्रामपंचायतींसह नगरपालिकांच्या ओबीसीसह आरक्षण सोडतीचा सुधारित कार्यक्रम दि. 22 जुलै रोजी जाहीर केला होता. या नगरपालिकांत आता केवळ अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला असे आरक्षण राहणार आहे.
हेही वाचा