कोल्हापूर; पुढारी वृत्तसेवा : स्थानिक डेअरी आणि कृषी उत्पादने यावर लादलेल्या जीएसटीमुळे महागाईत मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे जीएसटी लावण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशा मागणीचे निवेदन वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने जिल्हाधिकारी राहुल रेखावार यांना देण्यात आले.
वंचित बहुजन आघाडीच्या वातीने जिल्हाध्यक्ष विलास कांबळे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयावर जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी वंचित बहुजन आघाडी च्या जिल्हाध्यक्षा रविना कांबळे, शहराध्यक्ष मिलिंद पोवार, जिल्हा महासचिव महादेव कुंभार, सिध्दार्थ कांबळे, मल्हार शिर्के, शहराध्यक्ष पांडुरंग मानकापूरे, ॲड महेश कांबळे, जिल्हा उपाध्यक्ष विजय कट्टी, तालुका अध्यक्ष आशापक देसाई, वैशाली कांबळे, भीमराव गोंधळी, श्रीनिवास कामत आदी उपस्थित होते.
या निवेदनात म्हटले आहे की, वाढत्या महागाईमुळे सामान्य जनता त्रस्त असताना जनतेला पुन्हा महागाईच्या खाईत ढकलण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. १८ जुलैपासून अनेक दैनंदिन वस्तूंसाठी नागरिकांना जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार आहेत. आजपर्यंत करमुक्त असलेल्या स्थानिक डेअरी आणि कृषी उत्पादनांवर देखील जीएसटी लादण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने महागाईत वाढ होणार आहे. जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीनंतर अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी काही नवीन उत्पादने, वस्तू आणि सेवांवरील जीएसटीचे दरवाढ जाहिर केले. त्यात ५ टक्के कर दर स्लॅब अंतर्गत राज्याच्या अर्थमंत्र्यांच्या पॅनेल आणि फिटमेंट कमिटीच्या शिफारशी स्वीकारण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार प्रचंड दरवाढ होणार असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे,
पनीर, लस्सी, ताक, पॅकेज केलेले दही, गव्हाचे पीठ आदीसह कडधान्ये, तृणधान्ये, मध, पापड, अन्नधान्य, मांस आणि मासे ( फ्रोजन वगळता ) मुरमूरे आणि गुळ यायारखी कृषी उत्पादने यावर लादलेल्या जीएसटीमुळे प्रचंड दरवाढ होणार आहे. आतापर्यंत ब्रँडेड आणि पॅकेज केलेल्या खाद्यपदार्थावर ५ टक्के जीएसटी आकारले जात होते. तर अनपॅक केलेल्या व लेबल नसलेल्या वस्तू करमुक्त होत्या. अशा सामान्य जनतेच्या हिताच्या आणि दैनंदिन वापराच्या वस्तू जीएसटीच्या कक्षेत समाविष्ट केल्याने सामान्य माणसाचे आर्थिक घडी बिघडणार आहे. त्यामुळे जीएसटी लावण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीने केली आहे.