कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी
कायद्यातील एका तरतुदीचा आधार मिळाल्यामुळे राज्याच्या साखर कारखानदारीमध्ये चालू हंगामात उत्पादकांचे सुमारे 3 हजार 400 कोटी रुपये थकले आहेत. यामुळे ऊस उत्पादकांना मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. उत्पादकांची देणी चुकती करण्यासाठी साखर आयुक्तालयातर्फे कारवाईच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
महाराष्ट्रात सध्या हंगामात 187 साखर कारखाने सहभागी झाले आहेत. या कारखान्यांच्या चालू हंगामातील अर्थकारणाचे प्रगतिपुस्तक साखर आयुक्तालयाने प्रसिद्ध केले आहे. यामध्ये 67 कारखान्यांनी उत्पादकांना एफआरपीप्रमाणे 100 टक्के रक्कम अदा केली आहे. 57 कारखान्यांनी अवघ्या 30 टक्के रकमेवर उत्पादकांना वार्यावर सोडले आहे. 11 साखर कारखान्यांनी उत्पादकांची अद्याप एक पैही अदा केलेली नाही, तर उर्वरित कारखान्यांनी एफआरपीच्या 70 ते 80 टक्क्यांची रक्कम उत्पादकांच्या खात्यावर जमा केली आहे.
यामुळे ऊस गाळपासाठी स्वीकारून उत्पादकांचे पैसे देण्यास टाळाटाळ करणार्या कारखान्यांवर आयुक्तालय बडगा उगारण्याच्या तयारीत आहे. देशात साखर कारखानदारीचा कारभार ऊस नियंत्रण आदेश 1966 अन्वये चालतो. या आदेशामध्ये उत्पादकाने कारखान्याला ऊस घातल्यापासून 14 दिवसांच्या आत त्याचा मोबदला देण्याचे बंधन आहे. अशी रक्कम चुकती झाली नाही, तर कायद्यात फौजदारी कारवाईचा मार्गही खुला करून देण्यात आला आहे.
उसाच्या मोबदल्यासाठी किमान व लाभकारी मूल्य (एफआरपी) येण्यापूर्वी देशात किमान वैधानिक किंमत (एसएमपी) ही संकल्पना लागू होती. त्याचे मूल्य तुलनेने कमी असल्याने बुहसंख्य कारखानदार उत्पादकांचे पैसे चुकते करीत. त्यामुळे कारवाईचा प्रश्न उपस्थित होत नव्हता. शिवाय, ऊस नियंत्रण आदेशातील या कलमामध्ये उत्पादकाने संबंधित कारखान्याला कराराने मोबदल्याची रक्कम हप्त्याने स्वीकारण्याविषयी कराराने संमती दिल्यास कारवाई टाळता येते, या पोटकलमाचा आधार घेण्याची वेळ यापूर्वी आली नव्हती.
तथापि, एफआरपी ही संकल्पना सुरू झाल्यापासून कारखाने आणि उत्पादक यांच्यादरम्यान संघर्ष सुरू झाला आणि कारखान्यानी या पोटकलमाचा आधार घेण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्रात सध्या हंगामामध्ये गाळपात सहभागी झालेल्या 187 कारखान्यांपैकी 96 कारखान्यांच्या व्यवस्थापनांनी उत्पादकांकडून एफआरपी हप्त्याने स्वीकारण्याविषयीचे करार करून घेतले आहेत. यापैकी काही कारखान्यांनी पैसे चुकतेही केले, काहींनी बहुतांश रक्कम उत्पादकांच्या खात्यावर जमाही केली; पण बुहसंख्यांनी, ज्यांनी करारही केले नाहीत आणि 14 दिवसांच्या आत एफआरपीची रक्कम जमाही केली नाही, अशी स्थिती आहे.