कोल्हापूर : थेट पाईपलाईन योजनेसह शिंगणापूर, बालिंगा, नागदेववाडी आदी योजनांतून शहरासाठी तब्बल 250 एमएमलडीपेक्षाही जादा पाण्याचा उपसा केला जात आहे. यावर कोट्यवधी रुपयांचे वीज बिल आणि पाणी बिल महापालिका भरत आहे. एवढे पाणी असूनही शहरात ठिकठिकाणी पाण्याचा ठणठणाट आहे. विशेषतः उपनगरे आणि ई वॉर्डातील नागरिकांची पाण्याची ओरड कायम आहे. फार पूर्वी नाही, तर अगदी अलीकडेपर्यंत 140 एमएलडी पाण्याचा उपसा केला जात होता. आता जवळपास त्यापेक्षा दुप्पट पाण्याचा उपसा होऊनही नागरिकांना पाणी मिळत नाही, अशी वस्तुस्थिती आहे. ठिकठिकाणी लागलेली गळती, सरकारी चाव्यांतून वाया जाणारे पाणी आणि पाण्याची चोरी यामुळे महापालिकेच्याा पाणी योजनांना आणि महसुलालादेखील गळतीच लागली आहे. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात पाण्याचा उपसा होऊनही पाण्याचे बिलिंग केवळ 60 एमएलडी पाण्याचेच होत आहे. त्यामुळे पाणीपुरवठा विभागाच्या नियोजनावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहत असून, ‘आंधळं दळतंय आणि कुत्रं पीठ खातंय’ या म्हणीप्रमाणे पाणीपुरवठा विभागाची अवस्था झाली आहे.
शहराला बालिंगा, नागदेववाडी, कळंबा या योजनांनी यापूर्वी अखंडपणे पाणीपुरवठा केला आहे. आजही या योजना शहराची तहान भागवत आहेत. त्यानंतर ई वॉर्डाची पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी शिंगणापूर योजना करण्यात आली. आता थेट पाईपलाईन योजनाही अस्तित्वात आहे. एवढ्या सगळ्या योजना असूनही शहरात पाणीपुरवठ्याच्या तक्रारी आहेत. या मागच्या कारणांचा शोध घेतला तर गळती, चोरी यामधून मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात आहे. त्यामुळे याकडे पाणीपुरवठा विभागाने लक्ष देण्याची गरज आहे. आजवर अनेक गळत्या काढल्या गेल्या आहेत; परंतु तरीही पाणी वाया जात आहे.
शहरात जुन्या जलवाहिन्या आहेत; परंतु नव्याने अमृत योजनेतून ठिकठिकाणी जलवाहिन्या टाकल्या आहेत. या दोन्ही जलवाहिन्यांमध्ये आजही पाणी सोडले जात आहे. नव्या जलवाहिनीला सर्व कनेक्शन जोडण्याची गरज आहे. दोन्हीही जलवाहिन्यांतून त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जात आहे.
पाण्याचा केला जाणारा उपसा व बिलिंग यामध्ये मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. आजघडीला महापालिकेकडे केवळ 60 एमएलडी पाण्याचेच बिलिंग होते. होणारा उपसा व होणारी आकारणी यामधील तफावतीमुळे महापालिकेच्या उत्पन्नाला मोठी गळती लागली आहे.
शहरात पाणीपुरवठ्याचे सूक्ष्म नियोजन केले जाईल. बोगस कनेक्शनचा शोध घेण्यासाठी विशेष पथके नेमली आहेत. या पथकांकडून बोगस कनेक्शनचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कारवाई केली जाणार आहे. तसेच ज्या ठिकाणी गळतीतून पाणी वाया जात आहे, त्या गळत्या काढण्याचे फेरनियोजन केले जाईल. उपसा मोठ्या प्रमाणात होत आहे. यापुढे केवळ 178 एमएलडी पाणी सर्व योजनामंधून देण्यात येईल. त्यापुढे पाण्याचा उपसा होणार नाही.हर्षजित घाटगे, जल अभियंता