Supreme Court Lift Accident Ruling
कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी
देशातील कोट्यवधी नागरिक दररोज वापरत असलेल्या लिफ्टच्या सुरक्षिततेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम करणारा निर्णय देत लिफ्ट अपघातातील जबाबदारीची स्पष्ट कायदेशीर चौकट निश्चित केली आहे. न्यायमूर्ती पामिडिघंटम श्री नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे की, लिफ्ट अपघात झाल्यास लिफ्ट उत्पादक कंपनी, देखभाल करणारी संस्था (एएमसी) आणि संबंधित इमारतीचे मालक किंवा व्यवस्थापन हे तिन्ही पक्ष संयुक्तपणे जबाबदार राहतील.
२९ जुलै २०२६ रोजी देशातील एका विख्यात लिफ्ट बनविणाऱ्या कंपनीविरुद्ध रश्मी हंडा व इतरांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. या निर्णयामुळे गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक संकुले, रुग्णालये, हॉटेल्स, मॉल्स आणि सार्वजनिक इमारतींवर सुरक्षिततेची अधिक कठोर कायदेशीर जबाबदारी येणार आहे. लिफ्टमध्ये प्रवेश करणारी व्यक्ती तिच्या सुरक्षिततेची संपूर्ण जबाबदारी संबंधित यंत्रणांवर सोपवत असते. त्यामुळे सर्वोच्च दर्जाची सुरक्षितता सुनिश्चित करणे हे त्यांचे अपरिहार्य कायदेशीर कर्तव्य असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाने लिफ्टची तुलना 'कॉमन कॅरिअर' अर्थात प्रवाशांची वाहतूक करणाऱ्या सेवेशी केली असून, अशा सेवांवर लागू होणारे कठोर सुरक्षा निकष लिफ्ट सेवेलाही लागू होतात, असे नमूद केले. निर्णयातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे अपघातग्रस्त किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई मिळविण्यासाठी नेमका दोषी कोण, हे सिद्ध करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. ते जबाबदार पक्षांपैकी कोणत्याही एका पक्षाकडून संपूर्ण नुकसानभरपाईची मागणी करू शकतील. त्यानंतर संबंधित संस्था परस्पर जबाबदारीचे वाटप करतील.
हा निर्णय २००३ मध्ये नवी दिल्लीतील रिसर्च अँड अॅनालिसिस विंग (रॉ) मुख्यालयात झालेल्या लिफ्ट दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर देण्यात आला. या दुर्घटनेत माजी राजनैतिक अधिकारी विपिन हांडा यांचा मृत्यू झाला होता. लिफ्टमध्ये यापूर्वीही वारंवार बिघाड होत असल्याच्या नोंदी उपलब्ध असूनही आवश्यक दुरुस्ती करण्यात आली नव्हती किंवा ती वापरासाठी बंद घोषित करण्यात आली नव्हती, अशी गंभीर नोंद न्यायालयाने केली. सर्वोच्च न्यायालयाने पीडित कुटुंबाला तीन कोटी रुपयांहून अधिक नुकसानभरपाई व त्यावरील व्याज देण्याचा निर्णय कायम ठेवत जबाबदारीचे प्रमाण लिफ्ट कंपनी ७० टक्के, देखभाल संस्था २५ टक्के आणि इमारत व्यवस्थापन ५ टक्के असे निश्चित केले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे देशभरातील लाखो गृहनिर्माण संस्था, व्यावसायिक संकुले आणि सार्वजनिक इमारतींसाठी नियमित प्रतिबंधात्मक देखभाल, वार्षिक सुरक्षा तपासणी, प्रत्येक तक्रारीची तातडीने दखल, देखभालीच्या नोंदी अद्ययावत ठेवणे आणि धोकादायक स्थिती आढळताच लिफ्ट तत्काळ बंद ठेवणे ही केवळ प्रशासकीय नव्हे, तर कायदेशीर जबाबदारी ठरणार आहे. तक्रारींकडे दुर्लक्ष किंवा दुरुस्तीत झालेला विलंब याचे गंभीर आर्थिक व कायदेशीर परिणाम भोगावे लागतील, असा स्पष्ट इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.