कोल्हापूर : गोरगरीब जनतेला स्वस्त दरात पोटभर जेवण देणारी ‘शिवभोजन थाळी’ ही योजनाही बंद होण्याच्या मार्गावर आहे. या योजनेंतर्गत दिले जाणारे अनुदान गेले चार महिने थकले आहे. अनुदानाअभावी केंद्र सुरू ठेवताना केंद्र चालकांना मोठी कसरत करावी लागत आहे. अनुदानच नसेल, तर ही केंद्रे चालवायची कशी, असा सवाल केंद्र चालक करत आहेत.
शिवभोजन थाळी दहा रुपयांत मिळते. मात्र, राज्य शासन केंद्र चालकांना शहरी भागात प्रतिथाळी 50 रुपये, तर ग्रामीण भागात 35 रुपयांचे अनुदान देते. केंद्रनिहाय थाळीची मर्यादाही देण्यात आली आहे. त्यानुसार दर महिन्याला अनुदान दिले जाते; मात्र ही योजनाच आता आर्थिक अडचणीत आली आहे. गेल्या वर्षभरापासून या योजनेचे अनुदान रखडण्यास सुरुवात झाली आहे. प्रारंभी महिन्याचे अनुदान रखडत होते. नंतर ते दोन महिन्यांचे रखडत गेले. सध्या राज्यात एप्रिल ते जुलै अशा चार महिन्यांचे अनुदान रखडले आहे.
राज्य शासन ही योजना बंद होणार नाही, असे म्हणत असले, तरी वेळेत अनुदान मिळत नसल्याने अनेकांनी ही केंद्रे बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या योजनेबाबत काटकसरीचे धोरण अवलंबले आहे. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून नवा कोणताही प्रस्ताव राज्य शासनाकडे पाठविण्यात आलेला नाही. टप्प्याटप्याने या केंद्रांची आणि थाळ्यांची संख्या वाढवण्यात येणार होती. मात्र, नव्या केंद्रांचे तर प्रस्ताव नकोच अशी शासनाची भूमिका आहे. त्याबरोबर काही केंद्रांची आणि थाळींचीही संख्या कमी केली जात आहे.
राज्यातील गरीब व गरजू जनतेला स्वस्त दरात भोजन उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य शासनाने शिवभोजन थाळी ही योजना जानेवारी 2020 मध्ये सुरू केली. राज्यात नोव्हेंबर 2024 अखेर एकूण 1 हजार 884 शिवभोजन केंद्रे कार्यरत होती. 2023-24 मध्ये सुमारे 5 कोटी 76 लाख शिवभोजन थाळींचे वाटप करण्यात आले. त्यावर 199 कोटी 96 लाखांचा खर्च झाला. 2024-25 मध्ये नोव्हेंबरअखेर 3 कोटी 97 शिवभोजन थाळींचे वाटप करण्यात आले. त्यावर 96 कोटी 58 लाख रुपयांचा खर्च झाला. थाळींचे हे प्रमाण आणखी कमी होत चालले आहे.
अनुदान पाच महिन्यांपासून थकले आहे. कामगारांचे पगार, व्यापार्यांची बिले थकली आहेत. ही केंद्रे चालवायची कशी, हे शासनानेच सांगावे.राजू मेवेकरी, अध्यक्ष, महालक्ष्मी अन्नछत्र ट्रस्ट