महापूर नियंत्रणावर सहा महिन्यांत प्रकल्प अहवाल
कोल्हापूर : कोल्हापूर, सांगली आणि इचलकरंजी शहरांत येणार्‍या महापूर परिस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी जागतिक बँकेमार्फत 3200 कोटी रुपयांचा प्रकल्प राबवण्यात येत असून या प्रकल्पाबाबत जागतिक बँक आता अ‍ॅक्शन मोडवर आली आहे. जपानच्या धर्तीवर अंडरग्राऊंड फ्लड टनेल (भूमिगत पूर बोगदे) बांधण्याचे या प्रकल्पांतर्गत प्रस्तावित असून या योजनेची फिजिबिलिटी तपासून त्याचा अहवाल पुढील सहा महिन्यांत सादर करण्यात येणार असल्याचे जागतिक बँकेचे अधिकारी विजय के. यांनी कोल्हापुरातील रायजिंग कोल्हापूर शाश्वत विकास परिषदेत सांगितले.
जागतिक बँकेच्या पथकाकडून कोल्हापुरात बैठका, पाहणी
महापालिकेकडून 457 कोटींच्या पूरनियंत्रण कामाचे सादरीकरण
प्रकल्पाची व्यवहार्यता तपासण्याचे काम सुरू
जागतिक बँक पथक व महापालिका अधिकारी बैठक
या प्रकल्पाची व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी) तपासल्यानंतर पुढील सहा महिन्यांत याचा अहवाल सादर करून लवकरात लवकर हा प्रकल्प मार्गी लावण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे जागतिक बँकेचे अधिकारी विजय के. म्हणाले. दरम्यान, जागतिक बँकेच्या पथकाने यासंदर्भात कोल्हापूर महापालिकेच्या अधिकार्‍यांशी याच विषयावर बैठक झाली. यावेळी महापालिकेच्या वतीने पूरनियंत्रणाच्या 457 कोटी रुपयांच्या कामांचे सादरीकरण करण्यात आले. जागतिक बँकेच्या पथकाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात सर्व संबंधित विभागांची बैठकही घेतली. पुढील दोन दिवस हे पथक सांगली आणि इचलकरंजी महापालिका अधिकार्‍यांशी बैठक घेऊन याबाबत चर्चा करणार आहे.
विजय के. यांनी या प्रकल्पाबाबत सादरीकरण
राज्य सरकारच्या महाराष्ट्र इन्स्टिट्युशन ऑफ ट्रान्स्फॉर्मेशन (मित्र) या संस्थेच्या वतीने आयोजित रायजिंग कोल्हापूर शाश्वत विकास परिषदेत विजय के. यांनी या प्रकल्पाबाबत सादरीकरण केले. यावेळी पालकमंत्री हसन मुश्रीफ, मित्रचे उपाध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, जॉईंट सीईओ सुशील खोडवेकर, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, आयुक्त के. मंजुलक्ष्मी, जॉईंट सीईओ अमन मित्तल, आयुक्त वस्त्रोद्योग पांडा, जिल्हा परिषद सीईओ कार्तिकेयन एस., सहसचिव प्रमोद शिंदे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना विजय के. म्हणाले, हवामान बदलामुळे कमी वेळेत जास्त पाऊस पडण्याची स्थिती वारंवार उद्भवत आहे. येत्या काळात हे प्रमाण अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. पंचगंगा आणि कृष्णा नद्यांच्या बाधित क्षेत्रात झालेले नागरीकरण आता कमी करणे शक्य नाही. पुढील काळात इमारती वाढतील. त्यामुळे पुराच्या पाण्यातील अडथळे वाढत जाणार आहेत. त्यावर उपाय म्हणून टोकिओच्या धर्तीवर हे भूमिगत पूरनियंत्रण बोगदे बांधण्याचे प्रस्तावित आहे. पुढील 50 वर्षांच्या हवामान स्थितीचा विचार करून हा प्रकल्प राबवण्यात येणार आहे.