सुनील कदम
कोल्हापूर : केंद्र शासनाने कृष्णा खोरे पाणीवाटप लवादाला अंतिम निर्णय देण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ दिली आहे. पाणीवाटपाच्या बाबतीत महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्याची ही चालून आलेली संधी आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने आता लवादाला ‘महाराष्ट्राचं पाणी’ दाखवून देण्याची गरज आहे.
देशात भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर कृष्णा खोर्यातील पाण्याचे महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेश या तीन राज्यांना प्रमाणित वाटप करण्यासाठी दोन आयोग नेमण्यात आले होते. 1976 साली न्या. बच्छावत लवाद आणि 2000 साली न्या. ब्रिजेशकुमार लवाद! मात्र या दोन्हीही लवादांपुढे महाराष्ट्राची बाजू खंबीरपणे मांडण्यात तत्कालीन राज्यकर्ते कमी पडले. त्यामुळे या दोन्हीही लवादांकडून राज्याच्या वाट्याचे न्याय्य पाणी महाराष्ट्राला मिळू शकले नाही.
बच्छावत आयोगाने 1976 साली कृष्णा खोर्यातील एकूण पाणी 2,060 टीएमसी आहे, असे गृहीत धरून पाणीवाटपाचा आपला निर्णय दिला. त्यानुसार महाराष्ट्राला 560, कर्नाटकला 700 आणि आंध्र प्रदेशला 800 टीएमसी असे सरधोपट प्रमाणात पाणीवाटप करून टाकले.
आयोगापुढे बाजू मांडण्यात महाराष्ट्राच्या तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी कमालीची अनास्था दाखवल्यामुळे आयोगाने महाराष्ट्रावर घनघोर अन्याय करून कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशच्या झोळीत भरभरून माप टाकले. विशेष म्हणजे, या पाणीवाटपात राज्यावर अन्याय होऊनसुद्धा तत्कालीन राज्यकर्त्यांनी याबाबतीत तक्रारीचा सूरसुद्धा उमटवला नव्हता. यावरून महाराष्ट्रातील तत्कालीन राज्यकर्ते आणि एकूणच लोकप्रतिनिधी ‘किती पाणीदार’ होते आणि त्यांना पाण्याचे किती महत्त्व होते, याचा प्रकर्षाने प्रत्यय आल्याशिवाय राहत नाही. बच्छावत आयोगाच्या पाणीवाटप करारातच असे नमूद करण्यात आले होते की, या पाणीवाटपाचे पुनरावलोकन 2000 साली करण्यात येईल आणि त्यानंतर पाण्याचे पुनर्वाटप करण्यात येईल.
बच्छावत आयोगाच्या निर्देशानुसार, 2000 साली कृष्णा खोर्यातील पाणीवाटपाचे फेरवाटप करण्यासाठी न्या. ब्रिजेशकुमार लवाद स्थापन करण्यात आला. ब्रिजेशकुमार लवादाने कृष्णा खोर्यात 2,578 टीएमसी शाश्वत पाणी असल्याचे गृहीत धरून आपला निर्णय देताना महाराष्ट्राला 666 टीएमसी, कर्नाटकला 911 टीएमसी, तर आंध्र प्रदेशला 1,001 टीएमसी असे पाणीवाटप केले. म्हणजे महाराष्ट्राला पूर्वीपेक्षा फक्त 100 टीएमसी जादा पाणी मिळाले. दुसरीकडे, कर्नाटकला पूर्वीपेक्षा 211 टीएमसी आणि आंध्र प्रदेशला 201 टीएमसी जादा पाणी मिळाले. वास्तविक पाहता, हा महाराष्ट्रावर दुसर्यांदा झालेला अन्याय होता. त्यामुळे आघाडी सरकारने त्याविरुद्ध गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत रान उठवायला पाहिजे होते; पण तसे काहीही झाले नाही.
न्या. ब्रिजेशकुमार लवादाने दिलेला निवाडा अद्यापही केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेला नाही. त्यामुळे तिन्ही राज्यांना या निवाड्याची अंतिम अंमलबजावणी करणे शक्य झालेले नाही. त्याचप्रमाणे कर्नाटकला अलमट्टी धरणाची उंची वाढविणेही शक्य नाही. आता केंद्राने आयोगाला अंतिम निवाडा करण्यासाठी आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ दिलेली आहे. कृष्णा खोर्यातील पाण्याचे वाटप करताना आजपर्यंत दोनवेळा महाराष्ट्रावर अन्याय झालेला आहे. आता आयोगाला मुदतवाढ मिळाल्यामुळे पाणीवाटपाच्या बाबतीत महाराष्ट्रावर झालेला अन्याय दूर करण्याची आणि जादा पाणी मिळविण्याची संधी चालून आलेली आहे. त्याचप्रमाणे अलमट्टीच्या वाढत्या उंचीला वेसण घालण्याचीही ही संधी आहे. त्यामुळे राज्यकर्त्यांनी आता याबाबतीत पाणीवाटप लवादाला ‘महाराष्ट्राचं पाणी’ दाखवून देण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
दोन्ही लवादांनी कृष्णा खोर्यातील पाण्याचे वाटप करताना नदीचे त्या त्या राज्यातील अंतर आणि त्या त्या राज्यातील कृष्णा खोर्याचे क्षेत्र हे दोनच मुद्दे विचारात घेतले; पण कृष्णा नदीतून वाहणार्या निम्म्याहून अधिक पाण्याचे पाणलोट क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. शिवाय, कर्नाटक आणि आंध्रपेक्षा महाराष्ट्रातील जादा लोकसंख्या कृष्णा खोर्यात आहे. त्यामुळे आज जर कृष्णा नदीत 2,500 टीएमसी शाश्वत पाणी उपलब्ध आहे असे मानले, तर त्यापैकी जवळपास 1,250 टीएमसीहून अधिक पाण्याचे पाणलोट क्षेत्र महाराष्ट्रात आहे. त्यामुळे कृष्णा नदीतून वाहणार्या एकूण पाण्यापैकी किमान 1,000 ते 1,200 टीएमसी पाणी महाराष्ट्राला मिळण्यासाठी आग्रह धरण्याची गरज आहे.