डॅनियल काळे
कोल्हापूर : शहरालगतच्या गावांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी 2016 मध्ये स्थापन झालेल्या कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरणातर्फे टप्प्याटप्प्याने राबवण्यात येणारी विविध विकासकामे आता मूर्त स्वरूप घेत आहेत. विशेषतः नव्या रस्त्यांचे निर्माण व रुंदीकरण या कामांना गती मिळाली असून, तब्बल 10,000 चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्र केवळ टीडीआर (विकास अधिकार प्रमाणपत्र) च्या माध्यमातून ताब्यात घेण्यात आले आहे.
प्राधिकरणामार्फत कोणताही रोख मोबदला न देता केवळ टीडीआर देऊन रस्त्यांसाठी भूभाग ताब्यात घेण्यात आला असून उचगाव, पाचगाव, उजळाईवाडी, कळंबा आदी गावांत हे काम जलदगतीने सुरू आहे. यामुळे शहराच्या धर्तीवरच लगतच्या गावांमध्येही नियोजनबद्ध विकासाचे चित्र दिसू लागले आहे.
प्राधिकरणात करवीर व हातकणंगले तालुक्यातील एकूण 42 गावांचा समावेश असून या गावांमध्ये बांधकाम परवाने, ले-आऊट मंजुरी, सार्वजनिक उपयोगासाठी रस्ते, शाळा, रुग्णालयांसाठी भूखंड तयार करण्याची जबाबदारी प्राधिकरण पार पाडत आहे. यासाठी एकात्मिक बांधकाम विकास नियमावलीची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. या विकासकामांसाठी आवश्यक निधी देखील प्राधिकरण स्वतः निर्माण करत असून विकास शुल्काच्या माध्यमातून 13 कोटींचा निधी जमा करण्यात आला आहे. या निधीतूनच प्राधिकरणाचा नियमित खर्च भागविण्यात येतो. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापूर शहराच्या हद्दवाढीचा विषय अद्याप प्रलंबित असतानाच शहराप्रमाणेच लगतच्या गावांचा विकास करताना टीडीआरचा यशस्वी वापर हे प्राधिकरणाच्या कामकाजाचे विशेष वैशिष्ट्य ठरत आहे.
42 गावांच्या विकासासाठी हवा निधी
राज्य शासनाने कोल्हापूर क्षेत्र नागरी विकास प्राधिकरणाची स्थापना केली. परंतु नागरिकांच्या डोक्यावर विकास शुल्क आकारणारी आणखी एक यंत्रणा उभी केली. काही महिन्यांपूर्वी या प्राधिकरणाविरोधात अनेक तक्रारी होत्या. विकास शुल्क आकारायचे आणि प्राधिकरणाच्या अधिकारी, कर्मचारी यांचा
पगार भागवायचा अशीच स्थिती सध्या आहे. प्राधिकरणाच्या माध्यमातून 42 गावांचा
विकास केव्हा होणार आणि शासन यासाठी निधी केव्हा देणार, असा प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
