Maharashtra medical colleges
कोल्हापूर : राजेंद्र जोशी
पायाभूत सुविधांकडे दीर्घकालीन अक्षम्य दुर्लक्ष आणि गंभीर धोका दुर्लक्षून नवीन शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय उभारणीचा ध्यास, याचा फटका राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना (गव्हन्मेंट मेडिकल कॉलेज) बसला आहे. आवश्यक शिक्षकवर्ग आणि पायाभूत सुविधांची मोठी कमतरता जाणवल्याने राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने महाराष्ट्रातील नागपूरच्या इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेजचा अपवाद वगळता सर्व गव्हन्मेंट मेडिकल कॉलेजना 'कारणे दाखवा' नोटिसा बजावल्या आहेत. त्याचे समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यास कोट्यवधी रुपयांच्या दंडाला सामोरे जावे लागू शकते. शिवाय, संबंधित मेडिकल कॉलेजच्या अस्तित्वावरच मंजुरीची तलवार टांगती राहिली आहे.
राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधांची तपासणी अलीकडेच महाराष्ट्र आयुर्विज्ञान विद्यापीठाच्या पथकांनी केली होती. या पथकांनी सादर केलेल्या अहवालामध्ये गव्हन्मेंट मेडिकल कॉलेजमधील पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी कमतरता दिसून आली होती. शिवाय, निकषांच्या तुलनेत ५० टक्क्यांपेक्षा कमी शिक्षकवर्ग उपलब्ध असल्याचा धक्कादायक निष्कर्ष पुढे आला होता. यामध्ये रत्नागिरी येथे सुरू झालेल्या गव्हन्मेंट मेडिकल कॉलेजमध्ये देशात सर्वात कमी म्हणजे निकषांच्या १८ टक्क्यांवर शिक्षकवर्ग असल्याचे गंभीर वास्तव पुढे आले.
आयोगाने मेंटेनन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ मेडिकल एज्युकेशन रेग्युलेशन २०२३ च्या प्रकरण ३ मधील कलम ८ चा वापर करून या नोटिसा काढल्या आहेत. या कलमान्वये वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या प्रत्येक कमतरतेसाठी कमाल एक कोटी रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद आहे. राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या पायाभूत सुविधा आणि शिक्षकवर्गाची अवस्था पाहता प्रत्येक महाविद्यालयाला काही कोटी रुपयांचा दंड बसू शकतो.
दैनिक 'पुढारी'ने या भीषण वास्तवावर सर्वप्रथम प्रकाश टाकला. महाराष्ट्राच्या वैद्यकीय शिक्षणाचा दर्जा कमी होत असल्याकडे 'पुढारी'ने लक्ष वेधले होते. त्यापाठोपाठ आता राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाने राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना 'कारणे दाखवा' नोटिसा पाठवून राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाला मोठा दणका दिला आहे. राज्यात सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांना राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाच्या 'कारणे दाखवा' नोटिसांची नामुष्की येण्यामागे राज्याच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाचा गलथान कारभार कारणीभूत मानला जातो. या विभागाने राज्यात राज्यकर्त्यांच्या हो ला हो म्हणून नव्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांचे प्रस्ताव तयार केले. परंतु, त्यानंतर शिक्षकवर्गाच्या उपलब्धतेची बाब गांभीयनि घेतली नाही. वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या मंजुरीसाठी राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोगाचे निकष पूर्ण केल्याचे कागदोपत्री चित्र दाखविण्यासाठी प्रस्थापित शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातून शिक्षकवर्ग स्थलांतरित करण्याचे धोरण अवलंबिले गेले. यासाठी शिक्षकांना प्रतिनियुक्तीवर पाठविण्यात आले आणि तपासणीनंतर पुन्हा शिक्षक पूर्वपदावर रुजू झाले. या अल्पकालीन खेळामध्ये आयोगाच्या डोळ्यात धूळ फेकली गेली. परंतु, आता सत्य चव्हाट्यावर आले आहे. त्याची गांभीयनि दखल घेऊन राज्य शासनाने पावले उचलली नाहीत, तर राज्यातील वैद्यकीय शिक्षण अडचणीत येऊ शकते. गोरगरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांच्या वैद्यकीय शिक्षणाच्या स्वप्नांवर पाणी फिरणार आहे.
दंड टाळण्यासाठी राज्य सरकारला शिक्षकवर्गाच्या भरतीची धडक मोहीम सुरू करावी लागेल. शिवाय, पायाभूत सुविधांना गती द्यावी लागेल; अन्यथा राज्यात वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान अटळ आहेच. त्याशिवाय महाविद्यालयाची मंजुरी अडचणीत येऊ शकते. हा विषय केवळ पदवी वैद्यकीय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमापुरता मर्यादित नाही. तर पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणही अडचणीत सापडू शकते.