Mahadevi elephant case : सर्वोच्च न्यायालयाने महादेवी हत्तीण नांदणी मठाकडे पाठविण्यासंदर्भात उच्चस्तरीय समितीने निर्णय घ्यावा,असा आदेश दिला होता. यानंर उच्चस्तरीय समितीकडे नांदणी मठ, राज्य शासन व वनताराकडून अर्ज दाखलही करण्यात आला हाेता. मात्र या अर्जावर तातडीने सुनावणी घेण्यास उच्चस्तरीय समितीने नकार दिला आहे. त्यामुळे आता यंदाच्या नवरात्र उत्सवात महादेवी हत्तीण नांदणी मठात येण्याची शक्यता कमी झाली आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, वनतारा प्रशासनाकडून अहवाल मिळेपर्यंत कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे उच्चस्तरीय समितीने म्हटले आहे. सध्या तो अहवाल अद्याप प्राप्त झालेला नसल्याने आणि त्याच्या प्रक्रियेस विलंब होत असल्याने, सोमवारपासून सुरू होणाऱ्या नवरात्र उत्सवात महादेवी हत्तीण पुन्हा मठात आणली जाणार नाही, असे संकेत मिळत आहेत.
१२ सप्टेंबर २०२५ रोजी कोल्हापूर जिल्ह्यातील नांदणी इथल्या महादेवी उर्फ माधुरी हत्ती प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली होती. परंतु, हत्तीणीला नांदणी मठात पाठवण्यासंदर्भात तूर्त कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. हे प्रकरण उच्चस्तरीय समितीकडे पाठवण्याचा निर्णय झाला होता. यावेळी राज्य सरकारच्या वकीलांनी युक्तीवाद करताना म्हटलं होतं की, हत्तीणीला कोल्हापूरवरून वनताराकडे पाठवण्यात आले आहे. तिला पुन्हा नांदणी मठाकडे पाठविण्यात यावा. यावर हत्तीची तब्बेत खूप खराब असल्याचे टिप्पणी करत न्यायालयाने आम्ही वनतारा प्रशासनाबरोबर चर्चा करु, असे असे म्हटले. यानंतर उच्चस्तरीय समितीकडे हे प्रकरण वर्ग करण्यात असल्याचे राज्य सरकार वकीलांनी सांगितले. यावर उच्चस्तरीय समिती काय आहे, असा सवाल न्यायालयाने केला होता. तसेच हत्तीण कोल्हापूर वरून वनताराकडे पाठवली आहे. तुम्ही कोर्टाच्या निर्णयापेक्षा लोकांच्या भावना पाहत आहात ? असा सवाल देखील कोर्टाने राज्य सरकारच्या वकीलांना सुनावणीवेळी केला होता.
कोल्हापूरच्या नांदणी येथील जैन मठात ३३ वर्षांपासून असलेली माधुरी उर्फ महादेवी हत्तीण याबाबतचा वाद “महादेवी हत्ती प्रकरण” म्हणून ओळखला जातो. नांदणी मठासह नागरिकांची तिला वनतारामधून कोल्हापूरला परत आणण्याचा आग्रह आहे. तर न्यायालय व प्राणीसंवर्धन संस्था हिच्या आरोग्य व कल्याणाला प्राधान्य देत आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तिला जामनगरच्या “वनतारा” पुनर्वसन केंद्रात हलवण्यात आले असून, या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल आहे. त्यामुळे धार्मिक भावना, जनआंदोलन आणि प्राणीसंवर्धन कायदे अशा तिघांच्या कचाट्यात हे प्रकरण अडकल्याने राज्यभर चर्चेत आहे.