बिरू व्हसपटे
शिरढोण : ‘एक राज्य, एक गणवेश’च्या घोषणेपासून सुरू झालेला प्रयोग आणि विद्यार्थ्यांच्या पाठीवरील दप्तराचे ओझे कमी करण्यासाठी वारंवार काढले जाणारे आदेश यामुळे शिक्षण व्यवस्थेतील विसंगती पुन्हा समोर आली आहे. २०२४-२५ पासून सरकारी व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांतील पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी समान गणवेशाची योजना लागू करण्यात आली होती.
मात्र, गणवेशाच्या अंमलबजावणीत वारंवार बदल, पुरवठा आणि वितरणातील अडचणी यामुळे मूळ उद्देशाला धक्का बसला. २०२६ मध्येही शासनाकडून गणवेशासाठी निधी वितरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे ‘एक गणवेश’ ही संकल्पना संपलेली नसली तरी तिच्या अंमलबजावणीचा प्रवास अजूनही गोंधळाचा ठरत आहे.
दुसरीकडे, विद्यार्थ्यांच्या दप्तराचे वजन त्यांच्या शरीराच्या वजनाच्या १० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, असे नव्याने स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यासाठी दिवसाच्या वेळापत्रकानुसारच पुस्तके आणणे, ‘दप्तर वेळापत्रक’ तयार करणे आणि शाळांमध्ये कपाटे किंवा लॉकरची व्यवस्था करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत.
गणवेश समान, पण ओझे किती?
विद्यार्थ्यांच्या समानतेसाठी एक गणवेश आणि आरोग्यासाठी हलके दप्तर, हे दोन्ही निर्णय स्वागतार्ह आहेत. मात्र, आदेश काढण्यापेक्षा त्यांची काटेकोर अंमलबजावणी महत्त्वाची. गणवेशाचा रंग ठरतो; पण दप्तराचे वजन कोण तपासणार? विद्यार्थ्यांच्या खांद्यावरील ओझे कमी करण्यासाठी शासनाने कागदावरील नियम नव्हे, तर शाळास्तरावर प्रत्यक्ष नियंत्रणाची गरज आहे.