बिरू व्हसपटे
शिरढोण : बँकेकडून शेती कर्ज घेण्यासाठी आयकर विवरणपत्र (आयटीआर) दाखल करणाऱ्या शेतकऱ्यांमध्ये सध्या चिंतेचे वातावरण आहे. कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्र म्हणून आयटीआर दाखल केला; मात्र त्यात प्रत्यक्ष आयकर देय रक्कम शून्य असतानाही संबंधित शेतकरी विविध शासकीय लाभांपासून वंचित राहण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
राज्य शासनाच्या शेतकरी कर्जमाफी योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफी तसेच नियमित कर्जफेड करणाऱ्यांना प्रोत्साहनपर अनुदान देण्याची तरतूद आहे. मात्र पात्रता निश्चित करताना आयकर विभागाच्या माहितीचा आधार घेतला जाणार असल्याने आयटीआर दाखल करणाऱ्या शेतकऱ्यांचे काय होणार, हा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. विशेषतः शेती कर्जासाठी बँकेच्या मागणीनुसार आयटीआर दाखल करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी कोणताही प्रत्यक्ष आयकर भरलेला नसतो. त्यामुळे ‘आयटीआर दाखल करणारा’ आणि ‘आयकर भरणारा’ यांच्यात स्पष्ट फरक करून पात्रता निश्चित करावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
दरम्यान, कुटुंबातील महिलांना मिळणाऱ्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या लाभाबाबतही पात्रतेची फेरतपासणी सुरू असल्याने या आयटीआरचा त्यावर परिणाम होणार का, याबाबत ग्रामीण भागात चर्चा सुरू आहे. त्याचबरोबर रेशन धान्याच्या लाभाबाबतही आयटीआरच्या नोंदीमुळे पात्र कुटुंबांना धान्य मिळणे बंद होणार का, अशी भीती व्यक्त होत आहे. शासनाने या संपूर्ण बाबीबाबत स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जाहीर करून कर शून्य असलेल्या आयटीआरधारक शेतकऱ्यांना कर्जमाफी, प्रोत्साहन अनुदान, रेशन धान्य अथवा अन्य योजनांच्या लाभापासून वंचित ठेवू नये, अशी मागणी होत आहे.
कर शून्य, मग अपात्र का?
बँकेच्या कर्जासाठी आयटीआर दाखल केला म्हणून शेतकऱ्याला सरकारी योजनांमधून वगळू नये. आयटीआरमध्ये कर देयक शून्य असल्यास प्रत्यक्ष कर भरलेला नाही, ही बाब स्पष्ट आहे. त्यामुळे कर्जमाफी, प्रोत्साहन अनुदान, रेशन धान्य किंवा कुटुंबातील महिलांच्या ‘लाडकी बहीण’ लाभावर परिणाम होऊ नये, अशी कोल्हापूर जिल्ह्यासह महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. शासनाने तातडीने स्पष्टता द्यावी.