कुरुंदवाड : खिद्रापूर येथील पुरातत्त्व विभागाच्या कारवाईमुळे धोक्यात आलेली ७१ घरे वाचविण्यासाठी शासनाने तातडीने हस्तक्षेप करावा. संबंधित नागरिकांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार डॉ. राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी विधानसभेत तारांकित प्रश्नाच्या माध्यमातून केली.
विधानसभेत हा प्रश्न उपस्थित करताना आ. यड्रावकर म्हणाले की, खिद्रापूर गावातील नागरिक अनेक पिढ्यांपासून तेथे वास्तव्यास आहेत. १९५८ मध्ये स्थापन झालेल्या ग्रामपंचायतीच्या हद्दीत राहणाऱ्या नागरिकांकडे प्रॉपर्टी कार्ड, फाळे आणि इतर महसुली नोंदी आहेत. ते नियमितपणे कर भरत असूनही त्यांच्या घरांना अतिक्रमण ठरविण्यात येत आहे. २०१९ मध्ये आलेल्या महापुरात गावातील अनेक घरांचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यावेळी शासनाने नुकसानग्रस्तांना अनुदान दिले, तर तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुढाकारातून विविध फाउंडेशनच्या मदतीने अनेक घरांचे पुनर्बांधकाम करण्यात आले. तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गतही अनेक लाभार्थ्यांची घरे उभारण्यात आली. शासनाच्या मदतीने उभारलेली घरेच आता अतिक्रमित असल्याचे सांगून पाडण्याची वेळ येणे ही अत्यंत गंभीर बाब असल्याचे त्यांनी सभागृहात नमूद केले.
पुरातत्त्व विभागाने गावातील घरांना अतिक्रमणाच्या नोटिसा बजावल्यानंतर न्यायालयात धाव घेतली असून, उच्च न्यायालयाने ७१ घरांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र संबंधित कुटुंबे अनेक दशकांपासून त्या ठिकाणी राहत असून त्यांना बेघर करणे अन्यायकारक ठरेल, असे आ. यड्रावकर यांनी सांगितले. या कारवाईच्या निषेधार्थ खिद्रापूर येथील कोपेश्वर मंदिर परिसरात नागरिकांनी बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले असून गावात तीव्र असंतोषाचे वातावरण आहे. शासनाने तातडीने या प्रकरणात लक्ष घालून पुरातत्त्व विभाग, महसूल विभाग आणि स्थानिक प्रशासन यांच्यात समन्वय साधत तोडगा काढावा, तसेच ७१ घरांवरील कारवाई थांबवून नागरिकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी आ. डॉ. राजेंद्र पाटील यड्रावकर यांनी विधानसभेत केली