Gokul Dudh Sangh Government Nominated Directors
आशिष ल. पाटील
गुडाळ : कोल्हापूर जिल्हा सहकारी दूध उत्पादक संघ अर्थात गोकुळमध्ये शासन नियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीवरून जिल्ह्याच्या राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू आहे. शासनाच्या या निर्णयाला जिल्ह्यातून तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातून विरोध होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर महायुतीने पर्यायी रणनीती आखल्याची चर्चा आहे. अध्यादेशाला न्यायालयीन प्रक्रियेत आव्हान मिळण्याची शक्यता लक्षात घेऊन तूर्तास राजकीय नियुक्त्या टाळून बिगरराजकीय क्षेत्रातील तज्ज्ञ व्यक्तींना संचालकपदी संधी देण्याचा निर्णय झाल्याचे समजते.
राज्य मंत्रिमंडळाच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत ५०० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक उलाढाल असलेल्या गोकुळसारख्या सहकारी संस्थांवर मतदानाच्या अधिकारासह चार शासन नियुक्त संचालक नेमण्यासंदर्भातील प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर या निर्णयाचे अध्यादेशात रूपांतर झाले. मात्र, या निर्णयामुळे गोकुळच्या राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे. जिल्ह्यातील विविध राजकीय गटांकडून या निर्णयाबाबत नाराजी व्यक्त केली जात असल्याची चर्चा आहे.
शासन नियुक्त संचालकांच्या नियुक्तीवरून निर्माण झालेला विरोध आणि अध्यादेशाच्या वैधतेबाबत निर्माण होऊ शकणारे कायदेशीर प्रश्न लक्षात घेऊन महायुतीने पर्यायी मार्ग शोधल्याचे सांगितले जात आहे. त्यानुसार, सुरुवातीला वादग्रस्त राजकीय नावांचा विचार न करता सहकार, बँकिंग, लेखा आणि कायदा क्षेत्रातील अनुभवी व्यक्तींची तात्पुरत्या स्वरूपात नियुक्ती करण्याची रणनीती आखल्याची माहिती आहे.
या संभाव्य नियुक्त्यांसाठी बँकिंग क्षेत्रातील निवृत्त अधिकारी शिवाजीराव आडनाईक (यवलूज), सनदी लेखापाल के. डी. पाटील (केनवडे), डॉ. प्रवीण हेंद्रे (कोल्हापूर) आणि अॅड. प्रकाश पाटोळे (सांगली) या चार नावांची चर्चा असून, या नावांवर शिक्कामोर्तब झाल्याचे वृत्त आहे. याशिवाय सहाय्यक निबंधक कृष्णा ठाकरे यांचे नाव शासकीय संचालक म्हणून निश्चित झाल्याचीही चर्चा आहे.
या संपूर्ण घडामोडींमध्ये अध्यादेशाचे भवितव्य महत्त्वाचे ठरणार आहे. न्यायालयीन कसोटीवर हा अध्यादेश टिकल्यास आगामी नागपूर हिवाळी अधिवेशनात सहकार कायद्यातील प्रस्तावित बदलासंदर्भातील विधेयक मंजूर करून घेण्याची महायुतीची तयारी असल्याचे समजते. त्यानंतर शासन नियुक्त संचालकांच्या नियुक्त्यांबाबत पुढील निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान, तज्ज्ञ संचालकांच्या नियुक्त्यांनंतर सध्याचे शासन नियुक्त संचालक वैयक्तिक अडचणींचे कारण देत आपल्या पदांचे राजीनामे देतील आणि रिक्त होणाऱ्या जागांवर महायुतीतील घटक पक्षांच्या कार्यकर्त्यांना संधी दिली जाईल, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. मात्र, या संभाव्य बदलांबाबत अधिकृत घोषणा झालेली नाही.
अशा प्रकारे न्यायालयीन आणि कायदेशीर प्रक्रियेतील अडथळे दूर होईपर्यंत तज्ज्ञ संचालकांचा पर्याय वापरण्याची महायुतीची रणनीती असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे गोकुळमधील शासन नियुक्त संचालकांचा विषय आगामी काळात जिल्ह्याच्या राजकारणात पुन्हा चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.
महायुतीचा कथित 'प्लॅन बी' यशस्वी झाल्यास हिवाळी अधिवेशनानंतर गोकुळमध्ये पुन्हा राजकीय नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. त्यानुसार महायुतीतील घटक पक्षांकडून संभाव्य नावांची चर्चा सुरू असल्याचे समजते.
राष्ट्रवादी काँग्रेस : ए. वाय. पाटील किंवा बाळासाहेब खाडे
शिवसेना : अशोकराव फराकटे
भाजप : रघुनाथ पाटील
जनसुराज्य : समित कदम
या नावांबाबत अद्याप अधिकृत घोषणा झालेली नसून, महायुतीच्या राजकीय समीकरणांनुसार अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे.