Gokul Dairy Politics : राज्यात ३ हजार कोटी रुपयांहून अधिक उलाढाल असलेल्या सहकारी संस्थांमध्ये शासननियुक्त आणि तज्ज्ञ संचालकांची संख्या वाढविण्यात यावी, अशी मागणी मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे केली आहे. एकीकडे गोकुळ अध्यक्ष निवडीचा पेच न्यायालयात असताना हे पत्र व्हायरल झाल्याने गोकुळ दूध संघाच्या राजकारणात आता नवीन चर्चेला उधाण आले आहे. दरम्यान, गोकुळ अध्यक्ष निवडीच्या याचिकेवर आज (दि. २ नोव्हेंबर) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये होणाऱ्या या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. महायुतीच्या संचालकांची न्यायालयातील भूमिका निर्णायक ठरणार आहे.
चंद्रकांत पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात संचालकांची संख्या वाढविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ३००० कोटींहून अधिकची उलाढाल असलेल्या राज्यातल्या सगळ्यात मोठ्या सहकारी संस्थांपैकी एक गोकुळ संस्था आहे. या संस्थेत या ठिकाणी शासननियुक्त सदस्य दोन आहेत. आता त्याच्याऐवजी चार आणि तज्ज्ञ संचालक दोनऐवजी चार करा, अशी मागणी पत्रातून करण्यात आली आहे.
गोकुळचे आता निवडून आलेल्या संचालकांची संख्या २५ आहे. मंत्री चंद्रकांत पाटील यांची मागणी मान्य केल्यास शासननियुक्त आणि तज्ज्ञ संचालकांची संख्या ३३ होणार आहे. एकीकडे गोकुळमध्ये अध्यक्ष निवडीच्या संदर्भात समविचारी आघाडीच्या हालचाली सुरू असताना, त्याबाबत देखील आता अनेक तर्कवितर्क लावले जात आहेत. त्यामुळे निश्चित या सगळ्या पत्रांनंतर आता कशा पद्धतीने पुढे जायचे, महायुती आणि समविचारी आघाडीची पुढची रणनीती काय असणार आहे, हे देखील पाहणे गरजेचे आहे.
गोकुळ दूध संघाच्या अध्यक्ष निवडीची सभा कोरमअभावी तहकूब करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीच्या १३ संचालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सोमवारी (दि. २) सुनावणी होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर सर्किट बेंचमध्ये होणाऱ्या या सुनावणीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
गोकुळच्या निवडणुकीत महायुतीच्या आघाडीला १२, तर राजर्षी शाहू समविचारी आघाडीला १३ जागा मिळाल्या. समविचारी आघाडीला बहुमत मिळूनही अध्यक्ष निवडीच्या सभेला महायुतीचे संचालक अनुपस्थित राहिले. कोरमसाठी आवश्यक असलेले १४ संचालकांचे संख्याबळ पूर्ण न झाल्याने निवडणूक निर्णय अधिकारी मौसमी चौगुले यांनी सभा तहकूब केली. या निर्णयाविरोधात समविचारी आघाडीच्या संचालकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
सर्किट बेंचचे न्यायमूर्ती अभय आहुजा आणि न्यायमूर्ती धीरज धोटे यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. महायुतीच्या संचालकांनाही न्यायालयाने उपस्थित राहून म्हणणे मांडण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे महायुतीचे संचालक न्यायालयात कोणती भूमिका मांडतात आणि त्यावर न्यायालय काय निर्णय देते, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. या सुनावणीच्या निकालावर गोकुळच्या अध्यक्ष निवडीची पुढील दिशा अवलंबून राहणार आहे.