कोल्हापूर : कोल्हापूर जिल्‍हा सहकारी दूध उत्‍पादक संघ, ‘गोकुळ’च्‍या संचालक मंडळाने फेब्रुवारी २०२६ मध्‍ये खरेदी केलेल्‍या किकवी (ता. भोर, जि. पुणे) येथील अनंत दूध संघाच्‍या दूध पॅकिंग प्रकल्‍पात सुमारे १३ कोटी रुपयांची अनियमितता असल्‍याचा ठपका दुग्‍धविकास विभागाने ठेवला आहे. प्रकल्‍प खरेदी व्‍यवहाराची चौकशी पूर्ण करून सहायक निबंधक कृष्‍णा ठाकरे यांनी विभागीय उपनिबंधक, पुणे यांच्‍याकडे अहवाल सादर केला. ‘गोकुळ’ निवडणुकीच्‍या तोंडावर गैरव्‍यवहाराचा प्रकार स्‍पष्‍ट झाल्‍याने सहकार क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.
‘गोकुळ’ने पुण्‍यात स्‍वत:चा दूध पॅकिंग प्रकल्‍प असावा, यासाठी किकवी येथे सुमारे ८२ कोटी रुपयांना दूध पॅकिंग प्रकल्‍प खरेदी केला. या प्रकल्‍प खरेदीत गैरव्‍यवहार झाल्‍याची तक्रार करत ‘गोकुळ’च्‍या माजी संचालिका शौमिका महाडिक व वडकशिवाले (ता. आजरा) येथील महादेव दूध संस्‍थेचे संचालक प्रकाश बेलवाडे यांनी दुग्‍ध विभागाकडे चौकशी करण्‍याची मागणी केली होती. याची दखल घेत सहायक निबंधक कृष्‍णा ठाकरे यांची चौकशी अधिकारी म्‍हणून नियुक्‍ती करण्यात आली होती. चार महिन्‍यांनंतर ठाकरे यांनी सादर केलेल्‍या अहवालात अनियमिततेसह कायदेशीर बाबींचे उल्‍लंघन झाल्‍याचे म्हटले आहे.
गोकुळच्या माजी संचालकांनी मुदत संपताना जाता जाता किकवी येथील अनंत दूध संघाचा दूध पॅकिंग प्रकल्‍प खरेदी केला. माजी संचालकांनी केलेल्‍या या व्यवहारात अनियमितता आढळून आल्‍याने हा व्यवहार निवडणुकीत त्‍यांच्‍यासाठी अडचणीचा ठरणार आहे. दुग्‍ध विभागाची परवानगी न घेताच माजी संचालकांनी प्रकल्‍प खरेदी केला आहे. तसेच खरेदी प्रक्रियेदरम्‍यान अनेक कायदेशीर बाबींची पूर्तता न करता व्यवहार पूर्ण केल्‍याचे चौकशी अहवालातून स्‍पष्‍ट झाले आहे. त्‍यामुळे या प्रकरणी मुख्‍यमंत्री, दुग्‍ध विभाग पुढे काय कार्यवाही करणार, याकडे लक्ष असणार आहे.
गोकुळच्या १५ सप्टेंबर २०२३ रोजीच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेतील ठरावानुसार पुणे परिसरातील दूध विक्री विस्तारासाठी आणि स्वतःचे पॅकिंग युनिट उभारण्यासाठी डेअरी प्लांट खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतर ११ फेब्रुवारी २०२६ रोजी निविदा प्रसिद्ध करण्यात आली. आनंदा डेअरी, शिवांजली दुग्धालय आणि अनंत दूध प्रा. लि. अशा तीन निविदा प्राप्त झाल्या. त्यापैकी पहिल्या दोन निविदा तांत्रिकदृष्ट्या अयोग्य ठरवून रद्द करण्यात आल्या आणि अनंत दूधची निविदा शिल्लक राहिली.
ई-निविदा न राबवताच प्रक्रिया
पाच कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्याच्या निविदेसाठी ई-निविदा प्रक्रिया तसेच किमान तीन आठवड्यांचा कालावधी बंधनकारक आहे. मात्र यामध्‍ये ई-निविदा प्रक्रिया न राबवताच केवळ सात दिवसांचा कालावधी देण्यात आल्याचे चौकशी अहवालात नमूद आहे. दोन निविदा तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्यानंतर फेरनिविदा काढणे आवश्यक होते, मात्र तसे न करताच अनंत दूध संघाची निविदा मंजूर केल्‍याचे अहवालात म्हटले आहे.
१३ कोटींची अनियमितता
डेअरी प्लांटच्या मूल्यांकनासाठी व्‍हॅल्‍युएटर प्रताप बी. साळुंखे यांनी सादर केलेला अहवालही मोघम स्वरूपाचा आहे. त्यात मशिनरीचे सविस्तर वर्गीकरण, घसारा, उर्वरित आयुर्मान, बाजारमूल्य व तत्काळ विक्री मूल्य यांचा आवश्यक तपशील नाही. तसेच १३ कोटी रुपयांच्या अनुषंगिक खर्चाचा विनियोग व त्यासंबंधीची कागदपत्रे चौकशीस उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत. यावरून १३ कोटींची प्रशासकीय अनियमितता दिसून येते, असे अहवालात म्हटले आहे.
तक्रारदारांचे आरोप असे-
तक्रारदारांनी, सुमारे ८२ कोटी सहा लाख रुपयांच्या या खरेदी व्यवहारात निविदा प्रक्रिया, मूल्यांकन, प्रशासकीय मंजुरी आणि मालमत्तेची कायदेशीर तपासणी याबाबत नियमांचे पालन झाले नाही. दोन निविदा तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्यानंतर फेरनिविदा काढणे आवश्यक होते. मात्र उर्वरित एकाच निविदेवर व्यवहार केल्‍याचा आक्षेप घेण्यात आला. तसेच बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला उपलब्ध नसतानाही व्यवहार करण्यात आल्याचा आरोप केला. या व्यवहारामुळे गोकुळच्या निधीचे नुकसान झाल्याचा संशयही व्यक्त केला आहे.
चौकशी अहवालातील ठळक मुद्दे
* महाराष्ट्र सहकारी संस्था नियमांनुसार खरेदीपूर्वी निबंधकांची निधी गुंतवणुकीस मंजुरी घेतल्याचे दिसून येत नाही
* ई-निविदा प्रक्रिया न राबवताच केवळ वृत्तपत्रांतील जाहिरातीच्‍या आधारे निविदा प्रक्रिया पूर्ण
* दोन निविदा तांत्रिकदृष्ट्या अपात्र ठरल्यानंतर फेरनिविदा न काढताच अनंत दूध संघाची निविदा मंजूर
* बांधकाम पूर्णत्वाचा दाखला आणि इतर आवश्यक कागदपत्रांबाबत कार्यालयीन अहवालात त्रुटी दाखवण्यात आल्या होत्या; तरीही खरेदी व्यवहार पुढे नेण्यात आला.
* मूल्यांकन अहवाल मोघम स्वरूपाचा असल्याचे निरीक्षणही नोंदवले आहे.
* सुमारे १३ कोटी रुपयांच्या अनुषंगिक खर्चाच्या विनियोगासंबंधी आवश्यक कागदपत्रे चौकशीस उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाहीत.
