देवगड : ‘तोडपाणी’ आरोपावरून देवगड- जामसंडे नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा वादळी झाली. पुलाच्या निकृष्ट कामाची तक्रार देवूनही ठेकेदाराला बिल अदा करण्यात आले. यामध्ये अधिकारी व ठेकेदार यांच्यात मोठी ‘तोडपाणी’ झाली, असा गंभीर आरोप करत भाजपाचे स्वीकृत नगरसेवक चंद्रकांत कावले यांनी या प्रकाराची चौकशी करावी अशी मागणी बांधकाम सभापतींकडे केली. तसेच चौकशीमध्ये तरी ‘तोडपाणी’ करू नये, अशी खोचक मागणी केली. यावरून नं. प. बांधकाम सभापती शरद ठुकरूल व चंद्रकांत कावले यांच्यात जोरदार खडांजगी झाली. चंद्रकांत कावले यांनी आपण अधिकार्यांवर आरोप केले असून सभापतींवर केलेले नाहीत, असा खुलासा केला.
देवगड- जामसंडे नगरपंचायतीची सर्वसाधारण सभा सोमवारी नगराध्यक्षा साक्षी प्रभू यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बांधकाम सभापती शरद ठुकरूल, पाणीपुरवठा सभापती प्रणाली माने, प्रशासकीय अधिकारी लक्ष्मण लोंढे व नगरसेवक उपस्थित होते. नगरसेवक चंद्रकांत कावले यांनी मागील सभेत उपस्थित केलेल्या जामसंडे पुलाचा प्रश्न पुन्हा उपस्थित केला. प्रभाग 4 मधील या पुलाचे काम निकृष्ट दर्जाचे झालेबाबत रितसर तक्रार दिली होती. त्याबाबतचे पुरावेही सादर केले होते, तरीही सदर तक्रार नगरपंचायतीला प्राप्त नाही, असे मागील सभेत न.पं. प्रशासनाने सांगितले होते.
आता या सभेत तक्रार अर्ज सापडल्याचे सांगत केवळ ठेकेदाराचे बिल काढण्यासाठी आपली तक्रार मिळत नसल्याचे कारण सांगितले, असा आरोप कावले यांनी केला.तसेच ठेकेदाराचे बील काढण्यासाठी ठेकेदार व संबंधित अधिकार्यांमध्ये मोठी ‘तोडपाणी’ झाल्याचा गंभीर आरोप कावले यांंनी केला. या सर्व प्रकरणाची बांधकाम सभापतींनी चौकशी करावी व किमान चौकशी करताना तरी ‘ तोडपाणी’ करू नये, असा खोचक शब्दप्रयोग केला. यावर बांधकाम सभापती शरद ठुकरूल संतप्त झाले. ‘तोडपाणी’ यासारखे शब्द सभागृहात वापरू नका.
या प्रकाराची चौकशी होण्यापूर्वीच आपण खोटे आरोप करीत आहात, हे सभाशास्त्रात बसत नाही, असे कावले यांना सुनावले. तसेच बांधकाम सभापती म्हणून तुम्ही माझ्याकडे का तक्रार दिली नाही? असा प्रश्न केला असता कावले यांनी आपण सभापती नाही तर अधिकार्यांवर आरोप केल्याचे सांगितले. पंतप्रधान आवास घरकूल योजनेचे केवळ 15 टक्के काम केले असताना ठेकेदाराला 28 टक्के रक्कम अदा केल्याचा मुद्दा नितीन बांदेकर यांनी उपस्थितीत केला. जामसंडे येथे पंतप्रधान घरकूल आवास योजनेअंतर्गत घरकूल बांधणीचे काम 2019 पासून सुरू होते.
त्यानंतर गेली चार वर्षे ते बंद होते.या कामाची पाहणी करण्यासाठीर खंडेलवाल समितीने एप्रिल-2022 मध्ये प्रत्यक्ष घटनास्थळी येत पाहणी करून त्यांनी अहवाल नगरपंचायतीला दिला. सदर कामात अनेक दोष असून काम निकृष्ट झाले आहे. सबब ते सर्व काम पाडून नवीन काम करण्यात यावे व नियमाप्रमाणे काम न केल्यामुळे संबंधित कंपनीला 95 लाख दंडाची कारवाई करावी व हा अहवाल टीपीक्युएम् एजन्सीकडे पाठविण्यात यावा, असे न. पं. ने ठरवलेले असताना सदर एजन्सीने सर्व काम समाधानकारक असून नियमाप्रमाणे सुरू आहे असा अहवाल देवून एकप्रकारे संबंधित कंपनीला क्लीनचिट दिली.
यामुळे या घरकूल योजनेचे काम पूर्वीप्रमाणेच सुरू असून बांधत असलेली इमारत मजबुत नाही. भविष्यात काही दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण? असा सवाल नितीन बांदेकर यांनी केला. संबंधित ठेकेदाराने आतापर्यंत 15 टक्केच काम केले आहे; मात्र त्याला 28 टक्के रक्कम अदा केल्याचा आरोप बांदेकर यांनी केला. देवगड नगरपंचायत मालकीच्या लघुनळ योजना विषयावर चर्चा झाली. यावेळी संबंधित कर्मचार्यांनी लघुनळ योजनेचे उत्पन्न कमी व खर्च जास्त अशी सद्यस्थिती आहे, यामुळे लघुनळ योजना चालविणे अशक्य झाल्याचे सभागृहात सांगितले. यावेळी सदर योजनेचे हस्तांतरण करा मात्र दरवाढ करू नका, अशी सूचना नगरसेवकांनी केली.
देवगड न.पं खुल्या क्षेत्रामध्ये अतिक्रमणे करून हजारो रुपये भाडी आकारली जातात. खुले क्षेत्र नगरपंचायतीचा मालकीचे असताना दुसरे त्याच्यावर अतिक्रमण करून भाडी घेत आहेत, त्यांना नोटीस केव्हा काढणार? असा प्रश्न नितीन बांदेकर यांनी केला. सांडपाण्याबाबत एक महिन्यापुर्वी तक्रार आल्यावर न. पं. प्रशासन त्यावर झटकन कारवाई करून संबंधितांना 5 हजार रुपये दंड ठोठावते; मात्र गेली तीन वर्षे सांडपाणी सोडणार्यांवर अशी कारवाई का केली नाही? असा सवाल संतोष तारी यांनी विचारला. गटारांमध्ये बारमाही सांडपाणी सोडणार्यांवर कारवाई करण्याची सूचना बांदेकर यांनी केली. नगरपंचायतीच्या सक्शन व्हॅनबाबत तन्वी चांदोस्कर यांनी लक्ष वेधले.
‘नमो उद्यान’बाबत मत-मतांतरे
‘नमो उद्यान’ विषयावर चर्चा झाली; मात्र बुवा तारी यांनी या उद्यानासाठी पवनचक्की गार्डनजवळची जागा सुचविली तर तन्वी चांदोस्कर यांनी आपल्या प्रभागात जामसंडे येथे हे उद्यान व्हावे अशी मागणी केली. तर नगरसेवक तेजस मामघाडी यांनी जामसंडे येथे नमो उद्यान व्हावे मात्र ते मुख्य रस्त्यालगत जागेत असावे अशी सूचना केली. याबाबत नगरसेवकांमध्येच मत-मतांतर असल्याने हा विषय पुढील सभेत ठेवण्यात आला.